लक्षीत समुहसंग छलफल गरी कानुन बनाउन सरोकारवालाको माग

२८ पुष २०७७, मंगलवार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


लक्षीत समुदाय तथा सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल गरी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा प्रदेश कानून निर्माण प्रक्रिया कर्मकाण्डी र औपचारीकतामा सिमित भएको गुनासो आएको छ । जुन समुदायलाई लक्षीत गरी कानून निर्माण गर्ने हो सो पक्षसँग छलफल नगरी बनाइने कानून सबै पक्षले अपनत्व महसुस नगर्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने सरोकारवालाहरुको धारणा छ । संवाद समूह सचिवालय तुलसीपूर दाङद्धारा मंगलबार बुटवलमा आयोजित कानून निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था बिषयक संवाद कार्याक्रममा बोल्दै यस क्षेत्रका बिभिन्न संघ संस्था तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुले उक्त कुरा बताएका हुन् ।कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य तथा प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सदस्य भोज प्रसाद श्रेष्ठले नेपालको निर्वाचन प्रक्रियामा भएको त्रुटीका कारण कानून निर्माण गर्ने थलो संसद जुन किसिमको वजनदार हुनुपर्ने हो सो अनुसार हुन नसकेको बताउनुभयो । समानुपातीक,समावेशीका नाउमा निस्चित योग्यता,क्षमता,मापदण्ड र आधार बिना दलहरुले सांसद छनौट गर्दा प्रदेश सभा जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै उहाँले सांसदको टिकट बितरण गर्दा दलहरुले योग्यता,क्षमता र निस्चित मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अर्का प्रदेश सभा सदस्य तथा कानून समिति सदस्य रमा अर्यालले पनि कानून निर्माण गर्दा सरोकारवाला पक्षहरुसँग जुन किसिमको छलफल हुनुपर्ने हो सो अनुसार छलफल नभएको भन्दै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर बनाइने कानून मात्रै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने बिचार व्यक्त गर्नुभयो ।केही प्रदेशसभा सदस्यहरुमा ज्ञानको कमिका कारण कानून निर्माण प्रक्रियामा चासो नदेखाउनु स्वभाविक भए पनि सत्ता पक्षका सांसदहरु विधेयकमा संसोधन दर्ता गराउन हिच्किचाउदा विधेयकहरुमाथी पर्याप्त छलफल नहुने गरेको बताउनुभयो ।कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेश सभा सचिवालयमा हालसम्म ६५ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा ५९ वटा विधेयक पारित भई प्रमाणिकरण भैसकेको जानकारी दिनुभयो ।विधेयकहरुमाथी सुरुका दिनमा पर्याप्त छलफल नभए पनि महत्वपूर्ण विधेयकहरुमा प्रदेश सभा सचिवालय तथा बिषयगत समितिहरुले सम्बन्धित बिषयका विज्ञ र सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गर्दै आएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उप सचिवद्धय केदार कोइराला र माधव मरासिनीले कानून निर्माण गर्नुअघि प्रदेश सञ्चालन नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने र त्यसका आधारमा कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवस्यकता औल्याउनुभयो ।प्रदेश सञ्चालन नीति तर्जुमा गरेर त्यसका आधारमा बनाइने कानून प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने उहाँहरुको भनाई थियो ।मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय बरिष्ठ उपसभापति गोविन्द खनालले प्रदेश कानून निर्माण प्रक्रिया कर्मकाण्डी र औपचारिकतामा सिमित हुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती आउने बताउनुभयो ।संवाद समूह सचिवालय दाङका सदस्य लीला पुनको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रदेश सभा सचिवालयका कानून सचिब सीता घिमिरे, उच्च अदालत बुटवल बारका अध्यक्ष जोगबहादुर खत्री, संसदीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष विष्णु घिमिरे, पत्रकार महासंघ रुपन्देही उपाध्यक्ष नीरा गौतम, इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रतित सिहं राठौर, मानव अधिकारकर्मी रीमा बिसी,लेखक ऋषी आजाद,लेखक युवराज कंडेल, अधिवक्ता तथा पत्रकार ओम पंगेनी,समूहका सदस्य बाबुराम खनाल,अधिकारकर्मी रीता सेन वली,गोमा पन्थी,आनिक राना लगायतले आ आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । समूहका रुपन्देही स्रोत व्यक्ति बिक्रम खड्काको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रममा समूहका सदस्य तथा अधिवक्ता विष्णुहरी धितालले कार्यक्रमबारे अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने समूहका अभियन्ता सुशिल बस्नेतले कार्यक्रमको सहजिकरण गर्नुभएको थियो ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया