प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दर्ता भएका रिट निवेदन माथि आज पनि सुनुवाइ हुँदै

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदन माथि आज पनि सुनुवाइ हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले गत बुधबार हरिकृष्ण कार्कीको स्थानमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई राखेर त्यसअघिको इजलासमा नै रहेका न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । बुधबार इजलास पुनर्गठनसँगै सुरू भएको सुनुवाइमा पनि उक्त मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने वा बृहत् पूर्ण इजलासमा भन्ने विवादले निरन्तरता पाएको थियो । आज मुद्दाको सुनुवाइ कहाँ गर्ने भन्ने क्षेत्राधिकारकै विषयमा बहस हुनेछ । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन विवादको सुनुवाइ गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् भने सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताले संविधानको व्याख्या गर्ने इजलास भएको हुँदा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नुपर्ने तर्क छ । यही पुस १० गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

आदेशानुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखले यही पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश भइसकेको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने, प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्टारसमेतका कागजात संङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो । त्यस्तै अदालतले माग गरेको अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) मा नेपाल बार एसोसिएसनका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई सिफारिस गरेको छ भने सर्वोच्च बार एसोसिसनले निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक सङ्ग्रौलाको नाम सिफारिस गरेको छ ।