आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने क्रसर व्यावसायीलाई सरकारको बेवास्ता : व्यावसायी

प्रकाशित मिति:

देशको आर्थिक विकासमा टेवा दिएका क्रसर व्यवसायीलाई सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन् । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघको सातौ वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेसनको तयारी बारे जानकारी दिन विहिबार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संस्थापक अध्यक्ष उमेश शेरचनले सो गुनासो व्यक्त गरे । सरकारले आफुहरुप्रतिको नकारात्मक सोच अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै उनले देशको अर्थतन्त्र उकास्ने रुपमा रहेको ढुगागिट्टी कारोबार गर्ने ब्यवसायलाई चलायमान राख्न सहयोगका लागि आग्रह गरे । देशका विभिन्न १ सय ९ उपयोग विहिन डाँडामा क्रसर निकाल्न सकिने भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । व्यवसायीमा लाइसेन्स तथा नविकरण अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको उनले बताए ।

सरकारले आफूहरुलाई रातारात अवैधको धब्बा लगाउँदा व्यवसायीको लगानी मर्कामा परेको उनले गुनासो गरे । क्रसर उद्योग आफैमा अवैध नभई सरकारले अवैध दोखाउन खोजेको उनले गुनासो गरे । खोलाबाट २५ मिटर दुरिबाट एकाएक ५ सय मिटर तोकिनु सरकारको गलत निर्णय भएको उनको गुनासो छ । केही गलत मनसाय राख्ने व्यवसायीको कारण सम्पूर्ण व्यवसायीहरु मर्कामा परेको उनीहरुको गुनासो छ ।कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिताराम न्यौपाने, उपाध्यक्ष शिव पाठक, महासचिव पुरुपोत्तम रेग्मी, लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक गोपाल ज्ञवालीले कार्यक्रम सफल बनाउन आग्रह गरे । देशभर करिव ५ सय क्रसर व्यवसायी रहेका छन् ।