सरकारबाट प्रधानमन्त्री ओलिको अनिवार्य बहिर्गमन अहिलेको आवस्यकता 

प्रकाशित मिति:

प्रजापाल गिरी  – ढिलो न्याय सम्पादन हुनु न्याय नदिनु बराबर हो भन्ने मान्यता पुनर्पुष्ठी भएको छ। संबैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगको लाचारी, देशका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा स्वेच्छाचारीताको भुत सवार, मन्त्रीपरिषदको अकर्मण्यता र राष्ट्रपतिले दिएको अराजकताको छुटका कारण राष्ट्र गम्भीर संकटमा फसेको छ । सरकार अझ भनौं प्रधानमन्त्रीले कहिले गूठी बिधेयक त कहिले सुचना सञ्चार सम्बन्धि,कहिले राजनैतिक दल फुटाउ सम्बन्धि त कहिले संबैधानिक परिषद सम्बन्धि बिबादास्पद बिधेयकहरु पेश गर्ने र फिर्ता गर्ने सरकारको अपरिपक्व र अदुरदर्शी निर्णय का कारण नत प्रधानमन्त्री सम्मीलित दलका नेताबीच नै सुमधुर सम्बन्ध रह्यो नत प्रतिपक्षी दललाई नै बिश्वासमा लिने प्रयत्न भयो । यति मात्र होइन कुशासन,आकासिदो महङ्गाई, अपराधी र अपराधलाई राजनैतिक र सत्ताको संरक्षण, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण भन्दा नितिगत भ्रस्टाचारको बढ्दो दर,रुप र कोरोना कहरको असामान्य समयमा समेत सरकारले आफ्नो मजबुत उपस्थिति नदेखाएकै कारण सरकार र जनताको सम्बन्ध एक अर्काप्रती भरोसापुर्ण रहेन । सरकारले जनता र देशसङ्ग गरेका बाचा पुरा नगरे पछि प्रधानमन्त्रीलाई झुठ बोल्नुको विकल्प रहेन । एउटा झुठ छोप्न सयौं हजारौं झुट बोल्दैगए । प्रचण्ड बहुमत सहित बनेको आफ्नो सरकारको जन- अपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको स्विकार्दै आगामी दिनमा दुरुस्त कामगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नागरिकको साथ समर्थन लिनुको उल्टो सरकारी तथ्यांकलाई बाङ्गोटिङ्गो बनाउदै जनताको आँखामा धुलो छर्ने काम भयो । सरकारको बदनीयतपुर्ण प्रयासप्रती सिङ्गो नागरिक समाज, प्राज्ञीक बर्ग, उद्योगी, व्यवसायीको बिश्वास टुट्यो र खवरदारीको बाताबरण निर्माण बन्दै गयो । असलग्न परराष्ट्र नितिको पक्षपाती हाम्रो देश, वर्तमान सरकार को छिमेकी र मित्रराष्ट्रप्रतिको असन्तुलित परराष्ट्र निति, अभद्र र अमर्यादित टिप्पणीका कारण दशकौंदेखिको सुमधुर सम्बन्धमा खिया लाग्यो । सरकार र प्रधानमन्त्री एक्लिंदै गए ।

झण्डैझन्डै दुईतिहाई जनमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले बहुदलीय राजनैतिक व्यवस्था जहाँ दलको विकल्प दलनै हुन्छ भन्ने सत्यलाई नजरअन्दाज गर्दै आफू निर्विकल्प रहेको शेंखी देखाउने र अन्य दल र नेतालाई होच्याउनमै प्रचण्ड बहुमतको दुरुपयोग गरिरहे।२०७४ सालको आम-निर्वाचनमा बाम गठबन्धन र त्यसपछि सरकार निर्माणका क्रममा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिच एकीकरण पछि देशकै सर्वाधिक ठूलो पार्टी भै सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुईवटा मुख्य कार्यभार थिए । दुईवटा छुट्टाछुट्टै स्कुलिङ्गबाट निर्मित संगठनको तल्लो तहसम्म एकता प्रक्रिया र समृद्ध देश निर्माणका लागि जन-उत्तरदायी सरकार सञ्चालन । तर सत्ताप्राप्तिको क्षणिक नाफाका लागि गरिएको एकता आखिर सत्ताझम्टिमै ब्यस्त भयो । जसका कारण २०६२र६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथिनै यो संविधान नरुचाउने शक्तिहरुले सडकबाटै नाङ्गो धावा बोल्ने काम मात्र होइन, स्वयं सरकारका अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापका कारण देशको अभिभावकिय संस्था राष्ट्रपति, मन्त्रीपरिषद र संबैधानिक निकायहरूले समेत आफ्नो गरिमा र कद घटाएका छन् , जनताको नजरमा बिश्वास गुमाएका छन्

एकीकरण पश्चात बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा का अध्यक्ष एवं सरकारका प्रधानमन्त्री समेत बनेका केपी ओलि आफ्नै पार्टी भित्रको शक्ति सन्तुलन र संसदिय दलमा कमजोर भएपछि पार्टीको विधि,बिधान,पद्धति र प्रक्रिया म भन्दा माथि छैन म नै पार्टी हो र म जे बोल्छु त्यो नै बिधान हो भन्ने तानाशाही ब्यवहार प्रस्तुत गर्दै बैठक, छलफल र संवादलाई नै निषेध गर्ने गैरराजनीतिक हर्कत सम्म गर्न भ्याए । अन्ततोगत्वा नितान्त आफ्नै पार्टी भित्रको आन्तरिक समस्याबाट भाग्दै सनकका भरमा अलोकतान्त्रिक र असम्बैधानिक तवरबाट सार्बभौमसत्ता सम्पन्न जनताको सर्बोच्च निर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभालाई २०७७ पौष ५ गते विघटन गरे । सरकारको त्यो निर्णयबाट मन्त्रीपरिषदका केही सदस्यले असंबैधानिक निर्णय भन्दै राजीनामा दिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगाएत संसद भित्र र बाहिर रहेका सबै दलको एउटै आवाज बन्यो संसद विघटनको निर्णयअसम्बैधानिक र अलोकतान्त्रिक छू। सम्मानित अदालतमा मुद्दा दायर भयो । यसैबिच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०ओलि पक्ष र प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा राजनैतिक रुपमा बिभाजन भयो । दुबै समुहले आ(आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दाबी गर्दै सडकमा भिड प्रदर्शन गर्ने प्रतिस्पर्धा भयो । सम्मानित सर्बोच्च अदालतमा परेको संसद विघटनको मुद्दामा अदालतले बडो सुझबुझपुर्ण तरिकाबाट २०७७ फाल्गुण ११ गते संसद विघटनलाई बदर गर्दै संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा निर्णय गर्‍यो । सम्मानित न्यायलयको फैसलाले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना मात्र होइन सबैभन्दा कम क्षतिमा लिक भन्दा बाहिर गएको संविधान र मृत्युसैयामा पुगेको लोकतन्त्रलाई आफ्नो लय र गतिमा फर्काइदियो सङै अदालत प्रतिको अविश्वासको पर्खाल भत्काइदियो। अदालतको निर्णयमा नै १३ दिनभित्र संसद बैठक राख्न सरकारलाई दिएको बाध्यकारी निर्देशनले प्रधानमन्त्रीको संसदिय व्यवस्था प्रति अविश्वास रहेको र शक्ति दुरुपयोग भएको पुष्टि गरेको छ ।

एकातर्फ प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सम्मानित सर्बोच्च अदालतले लिएको एतिहासीक फैसलाबाट मुलुक आश्वत त भयो । तर आफ्नै निर्देशनमा बोलाइएको संसदको बैठकको पहिलो दिनमै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० को नामका बिषयमा ऋषिराम कट्टेलले गरेको दाबीका सन्दर्भमा तीन बर्षदेखि बिचाराधिन मुद्दामा सर्बोच्च अदालतले रिट निबेदकको माग बमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नाम ऋषिराम कट्टेललाई दिनु पर्दथ्यो, दियो न्याय त गर्‍यो तर रिट निबेदकको मागनै नभएको बिषय र अदालतको सरोकार नै नभएको राजनैतिक बिषयमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकीकरण प्रक्रियामा बिशुद्ध राजनैतिक बिषयमा फैसला गरेर दुबै पार्टी २०७५ जेष्ठ ३ गते अगाडिको अवस्थामा पुगेको फैसला गर्नुले हाम्रो न्यायीक निरुपणको अभ्यास मात्र होइन जसरी राष्ट्रपतिका गतिविधिले राष्ट्रपति संस्था, प्रधानमन्त्रीका कर्तुतले मन्त्रीपरिषद, निर्वाचन आयोगको लाचारीका कारण निर्वाचन आयोगले आफ्नो गरिमा घटाए जस्तै नागरिकको अन्तिम भरोसा बोकेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि आफ्नो गरिमा माथी गम्भीर प्रश्न आशंका र षड्यन्त्रको कालो लाग्नुपुर्व सचेत हुन जरुरी छ । नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको संस्थागत बिकासका लागि दिएको जनमतलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलिको अबान्छित गतिविधिले नेपाली राजनिती माथी कालो बादल मडारिएको र लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथी खुल्ला आक्रमण भएको यो सङ्गिन समयमा कम्रेड ऋषीराम कट्टेलले दायर गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी९नेकपा०को नाम सम्बन्धि मुद्दामा आफ्नै आदेश मा पुनःस्थापित संघीय संसदको पहिलो बैठककै दिनमा रीट निवेदकले माग गरे भन्दा पर गएर नियोजित डिजाइन अन्तर्गत रीटलाई मोहरा बनाउँदै भएको सर्बोच्च अदालतको फैसलाले देश फेरि चौबाटोमा अलपत्र भएको छ, लावारिस बनाइएको छ । अदालतले यो बेला यस्तो फैसला गर्छ भन्ने अनुमान गरेको भए मलाई लाग्छ ॠषीराम कट्टेलले यो मुद्दानै दायर गर्दैनथे होलान् । यो निर्णयले नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रती को त्याग,तपस्या र समर्पणप्रती मात्रै अन्याय होइन स्वयं रिट निबेदकप्रती पनि ठुलो अन्याय गरेको छ । र नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एक आपसमा बिलय पछि निर्वाचन आयोगमा गोपाल किराँतिले दर्ता गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र र सन्ध्या तिवारीले दर्ता गरेको नेकपाएमाले पार्टी खारेज गरेको घटनाले उनिहरुमाथी पनि अन्याय भएको छ । यस्तैगरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा का नाममा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, नगररगाउँ पालीका र वडाहरुमा निर्वाचित भएकाहरुको हकमा सर्बोच्चको फैसला मौन भएकाले संबैधानिक समस्या देखीएको छ ।

अर्को तर्फ प्रधानमन्त्रीलाई यो व्यवस्था प्रती बिश्वास नरहेको र आफुलाई निरंकुश शासक बन्न बाट कसैले रोक्न नसक्ने महत्वाकांक्षा त अदालतको फैसलामा आफ्नै मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिको आव्हानमा राखिएको पहिलो बैठकमा अनुपस्थित भएर उल्टै संसद नहुँदा संसद चाहियो र संसद हुँदा छलफल नगरेर उफ्रिने, चिच्याउने र नाराबाजी गर्ने भनेर व्यंग्य मात्र होइन संबैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश संसदमा पेश गर्न लगाउने र एसिड आक्रमण रोक्ने गरि ल्याएको अध्यादेश बिरुद्ध रोस्ट्रम घेर्ने काम भयो भनेर सफेद झुठ बोल्नेप्रधानमन्त्री को अभिव्यक्तीको नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पुर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले ूसरकारबाट त्यस्तो कानुन आओस भन्नेमा प्रतीक्षारत छ संसदू भनेर सार्बजनिक जवाफ दिइसक्नु भएको छ ।प्रधानमन्त्रीका यस्ता हर्कतले आफुले गरेको संसद विघटनको निर्णय ठिक थियो भन्ने तर्फनै लक्षित गरेको देखिन्छ। सर्बोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुदा बदर गरेर अबका दिनमा कुनैपनी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि सत्ता लम्ब्याउन संसद विघटनको बाटो त रोकिदिएकोछ । तर यतिले मात्रै सर्बोच्चको भुमिका पुग्दैन यो विषम परिस्थितिमा ॠषिराम कट्टेलको रिट निबेदन माथिको फैसलामा न्याय पुनरावलोकन गर्दै फुल कोर्टमा बहस गरेर बर्तमान अवस्थामा उब्जिएको तमाम संबैधानिक बिषयमा न्याय दिलाउँदै बिगतमा जस्तै सम्मानित न्यायालयले कानुनको सर्बोच्चता र बिधिको शासनको पक्षमा आफ्नो गरिमा र बिश्वास स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत बिकासका लागि संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार तीन तहको स्थानिय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएर अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई आर्थिक वृद्धि दर ७।० प्रतिशत अर्थतन्त्र सहित देशको सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए । तर बर्तमान सरकारको तीन बर्षे कार्यकाल अन्तर्गत गत आर्थिक बर्षको आर्थिक वृद्धिदर ॠणात्मक अर्थात माइनस र (-१.९९) प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालीको प्रतिबर्ष प्रतिब्यक्ती आय २५ डलरले खस्केको छ अर्थात आजको नेपाली मुल्य (रु २९४१)   ले घटेको छ । चालू आर्थिक बर्षको सातौं महिनासम्म कुल बिकास बजेटको सोह्र (१६)  प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । झण्डै १६ लाखले रोजगारी गुमाए र १२ लाख गरिब थपिएका छन ।यसैबाट पुष्टि हुन्छ केपी ओलिको सरकारले देश कहाँ पुर्‍याउँदै छ भनेर । तसर्थ देशलाई बर्बादीबाट बचाउन, उन्नत लोकतन्त्रको बिकास, संघीय गणतन्त्रको संस्थागत बिकास, मूल्य मान्यता, विधि बिधानमा आधारित राजनितीक अभ्यास र समृद्धि तर्फको यात्राको निरन्तरताका लागि स्वस्थ संसदीय प्रकृया मार्फत सरकारबाट केपी ओलिको अनिवार्य बहिर्गमन आवस्यक छ। अन्यथा देश, जनता,लोकतन्त्र माथी देखिएको चुनौती र अस्थिरता अझै लामो समय रहिरहने छ ।