दिनेश खड्का |
मौसममा आएको खराबीले मासुम बालबालिकाको स्वास्थ्यमा मसिनोगरीे प्रभाव नपरोस भनेर सरकारले चार दिन शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो । निर्णय हतारको थियो या समस्याको गम्भिरतालाई गहिरिएर गरिएको थियो सरकार जानोस् । तर संघीय सरकारको निर्णय देशका दुर दराजमा नपुग्दै आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने गरी स्थानीय तह र विद्यालयहरुले यति धेरै सूचनाहरु जारी गरे कि उनीहरु नै सर्वेसर्वा हुन् ।
यो सानो घटनाले राज्यले भनेको कुरा आफैलाई राज्य ठान्नेहरुले नपत्याएको वा समस्यालाई नजरअन्दाज गरेको हो कि भन्ने आभाष भयो । सरल भाषामा बुझ्दा सबैका साना स्वार्थहरु पनि यो घटनासँग जोडिएर आएको पाईयो । मैले बुझेको सत्य त के हो भने राज्यले निर्दिष्ट गरेको कुरा मान्नु सबैको दायित्व हुन्छ । तर राज्यले सहि निर्देशन गर्न सकेन कि सत्यतालाई बुझाउन सकेन त्यो विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
वातावरणका विज्ञसँगको परामर्शमै यो निर्णय लिइएको थियो भन्नेमा कम्तिमा हामीले विस्वास गर्नुपर्छ । तर त्यो विस्वासमाथि अविस्वासको श्रृङ्खला थप्दै आफैलाई महाविज्ञ ठान्नेहरुको कमि देखिएन । यो कुनै सार्वजनिक बिदाको सवाल थिएन । यो त स्वास्थ्यको सवाल हो ।
कुरा जे भएपनि सबैभन्दा मानसिक प्रभाव हाम्रै बालबालिकामा परेको छ । अन्यौलको अवस्था सृजना भएको छ । विद्यालय जाने कि घरमै रहने उनीहरुमा द्विविधा सृजना हुन गयो । समस्या अभिभावक र शिक्षकहरुले पनि भोग्नुप¥यो । यसले के जनायो भने बालबालिकालाई हामीले कहिले यता त कहिले उताको स्थितिमा राख्यौ । संघीय सरकार, स्थानीय तह र विद्यालय–कलेजले उनीहरुलाई चाहेर वा नचाहेर फुटवलको स्थितिमा पु¥याएको देखियो ।
सरकारको पनि सरकार रहेको संघीय सरकारले सायदै गलत निर्णय लियो होला । तर पनि सवाल यो हो कि बिदाको आवश्यकता देशका सबै ठाँउमा थियो वा समस्या चुलिएको ठाँउमा मात्र त्यो ख्याल गर्नुपर्ने थियो कि ? अर्कोतर्फ प्रदुषण गर्ने कलकारखाना केही दिनका लागि बन्द गर्नु पर्ने थियो कि विद्यालय ? सवारी साधन सञ्चालनमा जोर विजोर प्रणाली लागू गरेर ग्यारेजमा राख्नु पर्ने थियो कि बालबालिकालाई घरमा ? बालबालिकालाई घरमा राखेर र विद्यालयमा ताला लगाउदैमा प्रदुषण घट्ने त होईन होला । सरकारले नबुझेको हो कि नागरिकलाई वास्तविकता बुझाउन नसकेको हो मैले बुझ्न सकिन ।
यो एउटा गतिलो उदाहरण र पाठ दुवै भएको छ । यो उदाहरण किन बन्यो भने हाम्रा बालबालिकाप्रति हामी संवेदनशील भएका हौ कि आफ्नो स्वार्थ अनुसार विद्यालय खोल्ने वा बन्द गर्ने निर्णय गरेका हौ ? प्रदुषणमा हाम्रा स्वार्थहरु कसरी मिसिदा रैछन भन्ने बुझ्न यो घटना उदाहरणीय छ । प्रदुषित वातावरणको प्रभाव त सबै क्षेत्रमा पर्छ होला नि । त्यसैले कसैको स्वार्थ परिपूर्तिका लागि मात्र शैक्षिक संस्था खोल्ने या बन्द गर्ने निर्णय गर्नु बाञ्छनीय हुनै सक्दैन । अहिलेको परिस्थिति असामान्य हो । यसलाई सामान्य ढगंले बुझेर नजर अन्दाज गरियो भने स्थिति झन खराब हुन सक्छ । अब पनि हामीले चेतेनौ भने हामीसँग अर्को विकल्पमा जानुको विकल्प हुने छैन कि अझ धेरै दिन विद्यालय बन्द गर्ने । त्यसैले यो हामी सबैको लागि पाठ पनि हो ।
विद्यार्थीहरुले खोकी, घाटी दुख्ने , आँखा चिलाउने तथा दुख्ने जस्ता समस्याहरु भोग्नुपरेको बताएका छन् । कक्षा कोठाको अनुशासनलाई पालना गर्नुपर्ने बाध्यताले आँखा धुन जान समेत उनीहरुले पाउने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ निकै साना बालबालिकाहरुले समस्याको गहिराई बुझ्न सक्ने अवस्थाका पनि हुँदैनन । यसले गर्दा पनि झनै समस्या भएको छ ।
वायु प्रदुषणले विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा गम्भिर समस्या निम्त्याउन सक्ने भएकै कारणले प्रदुषणबाट जोगाउन विद्यालय बन्द गर्नुपरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले बताएका छन् । नेपालको संविधान अनुसार माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा हेर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै छ । तर अधिकारको मात्रै प्रयोग गर्ने भन्दा पनि समस्याको गहिराइलाई केलाउन केही स्थानीय तह चुकेका हुन वा अधिकारको प्रयोगमा खरो उत्रिन खोजेका हुन त्यो थाहा पाउन जरुरत छ । यदि सरकारले गरेको निर्णय गलत थिएन भने विद्यालय खोल्न निर्देशन दिने स्थानीय तहहरु र विद्यालयहरु किन कारवाहीको दायरामा आएनन ? सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ कि को गलत हो ।
समस्या नभईकन सरकारले शैक्षिक संस्था बन्द गर्न निर्देशन दिएको थिएन होला । त्यसलाई सबैले मनन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । मौसममा सुधार नआउदासम्म विद्यालयहरु बन्द गरिरहने कुरा पनि भएन । तर तत्कालका लागि पर्ख र हेरको नीतिमा रहेर चार दिनका लागि शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने गरी सरकारले गरेको निर्णय मान्दिन भन्नु पनि त्यती जायज हुँदैन थियो होला पनि । तर सरकारले सँगै भनेको छ कि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरेर परीक्षा र पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरु गर्न सकिने छ । यहाँनेर पनि प्रश्न गर्ने ठाँउ छ कि यदि सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन सकिन्छ भने बन्द नै किन गर्नुप¥यो ? अनि मापदण्डको मापन कसरी गर्ने त्यो पनि अन्यौल छ । अन्ततगत्वा संघीय तथा स्थानीय सरकार र विद्यालयहरुले परिस्थितिको फरक ढङ्गले व्याख्या गर्दै आआफ्नो भूमिका देखाउनकै लागि बालबाबालिकालाई फुटवल बनाईरहेको पाईएको छ । अभिभावक महासंघ, शिक्षक संघ संगठनहरु, प्याव्सन , एन प्याव्सन लगायतका संस्थाहरुबीचको अन्तरविरोधको पीडा पनि बालबालिकाले नै भोग्नु परेको छ ।
आशा गरौं अन्यौलताको आगो छिट्टै निभ्नेछ । विद्यार्थीहरुले शान्त र स्वच्छ वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्ने सुनौलो अवसर प्राप्त गर्नेछन् । हिजोको पुस्ताले गरेको गल्तीको शिकार आजको पुस्ता भएको छ । त्यही गल्ती हामीले पनि कतिञ्जेल गर्ने ? प्रदुषण रोक्न बालबालिकालाई कति दिन घरमा थुन्ने ? प्रदुषणका नाममा शैक्षिक संस्थामा कति दिन प्रदुषित मानसिकता हावी हुन दिने ? विषय सोचनीय ,मननीय र गम्भिर छ ।
प्रदुषण रोक्न विरुवा रोप्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो । सवारी साधनको अनियन्त्रित आयातमा रोक लगाउनुपर्ने हो । कलकारखाना सञ्चालनमा भएका मापदण्डहरु कडाईका साथ पालना गराउनुपर्ने हो । सबैभन्दा बढी नागरिकलाई आत्म अनुशासनको पाठ पढ्न अभिप्रेरित गर्नुपर्ने हो । तर यी कुरामा हामी एक पटक होईन पटक पटक चुकेका छौं ।
गत साल कोरोनाको डरले सबै कुरा ठप्प हुँदा प्रकृतिले आफ्नो कृति सरल तरिकाले फैलाएको कति छिट्टै बिर्सिसकेका छौं हामीले जुन बिर्सनु हुँदैनथ्यो । हामी फेरि स्वार्थी भैसकेका छौं । हामी आज बाँच्न जानेका छौं तर भोली कसरी बाँच्लान हाम्रा आगामी पुस्ता सोच्नै नसक्ने गरी स्वार्थको साङ्लोमा बाधिएका छौं ।
कुरा चार दिन शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्र होईन । वातावरणीय प्रदुषणलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि हामीले अपनाएका उपायहरु कतिको प्रभावकारी र व्यवहारिक छन् भन्ने पक्ष ज्यादा महत्वपूर्ण हो ।
यसैले नयाँ पुस्ताले सोच्नै पर्छ कि अब हामी कहिलेसम्म दुषित हावा लिएर दुषित सोच र प्रवृतिमा बाँचिरहने ? वातावरणलाई सफा बनाउनुपूर्व हाम्रो सोच र कर्म दुवै हरेक खालका प्रदुषणबाट मुक्त हुन जरुरत छ । तत्पश्चात मात्र वातावरण प्रदुषण नियन्त्रणमा आउन सक्छ र हामीले नियन्त्रण गर्नैपर्छ । हरेक परिस्थितिमा बालबालिकाहरु नै बढी प्रभावित हुने गरेका छन् । कोरोना कहर देखि वातावरणीय जहरसम्म आउँदा यसको प्रभाव बालबालिकामा पर्न गएको हो कि पारिएको हो विषय सोचनीय छ । कुरा जे भएपनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि हाम्रा बालबालिकालाई कुनै पक्षबाट पनि फुटवल नबनाईयोस् ।
थप समाचार
प्रतिपक्षका सुझाव सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ
