३२ बर्षको जवान तर अपाइज हाम्रो लोकतन्त्र 

प्रकाशित मिति:

प्रजापाल गिरी– २००७ सालमा प्रजातन्त्रका खातिर भएको आन्दोलन र त्यस पस्चातका दिनमा कहिले प्रजातन्त्रको रक्षा त कहिले प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि भएको अनवरत संघर्षशिल इतिहास, घटना र पात्रका बिषयमा लेखिएका अनेकौं सन्दर्भ सामग्रीका बिषयका आधारमा नभएर हाम्रो पुस्ता आफैंले भोगेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र अभ्यासका बिषयमा घोत्लिएर हेर्ने, सोच्ने र बिचार्ने हो भने २०४६ साल चैत्र २६ गते एकदलीय निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अवसान भएर बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको उदय भएको दिन । उमेरको गणना गर्ने हो भने ३१ बर्ष पार गरेर ३२ औं बर्ष प्रवेश गरेको छ । अर्थात २०४६ सालमा नेपाली जनताको अभुतपुर्व त्याग, तपस्या, बलिदानी, संघर्ष र सहभागिताबाट प्राप्त गरेको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले विभिन्न उतारचढाव, घातप्रतिघात सहंदै ब्यहोर्दै एकतिस बर्ष पूरा भएर ३२ बर्षको लक्का जवान भएको छ । २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था प्राप्ति पश्चात् को ३२ बर्षे कालखण्डमा लोकतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था माथि अदृश्य रूपमा जनताले थाहा नपाउने गरि के-के भए, त्यो जनसरोकार र जनस्तरबाट प्रतिकार गर्न मिल्थ्यो या मिल्दैनथ्यो त्यो इतिहास ले पुष्टि गर्नेनैछ । सबै जन-जनले छुने, देख्ने र बुझ्ने दुईवटा ऐतिहासीक राजनैतिक रुपमा व्यवस्था माथी प्रहार गरिएका आक्रमणका घटनाक्रमहरु भने ताजै छन।

पहिलो तत्कालीन महाराज ज्ञानेन्द्रबाट आफ्नो पार्टी भित्रको आन्तरिक कलहको ब्यवस्थापन गर्नुको साटो संसद विघटन गरेर जनताका बिच अलोकप्रिय बनेका तत्कालीन जननिर्वाचित शेर बहादुर देउवाको सरकारलाई अक्षम घोषणा गरि सम्पुर्ण राजकीय सत्ता आफ्नो हातमा लिएर आफ्नै प्रत्यक्ष नेतृत्वमा सत्ता सञ्चालनको प्रयत्न गरे तर उनको शासन उनी स्वयं र उनका सहयोगीले अनुमान गरे जस्तो धेरै लामो टिकेन ।अन्तत: दुई सय पचास बर्षको लामो एतिहासीक पृष्ठभुमि भएको सम्मानित राजसंस्थाकै अवसान भयो । नेपाल गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गर्‍यो । दोस्रो नेपालले अवलम्बन गरेको राजनैतिक व्यवस्थाबाट देश हित र जनता लाभान्वित हुननसक्ने निष्कर्षका साथ व्यवस्था माथी नै प्रश्न उठाउँदै नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्ध । जुन आन्दोलनप्रति हरेक राजनैतिक दलले आआफ्नै किसिमका फरक दृष्टिकोण राख्ने गरेका छन। त्यस आन्दोलन ले उठाएका कतिपय प्रश्न अनुत्तरित रहेपनि, त्यस आन्दोलनका कतिपय अवशेष विभिन्न स्वरुपमा नेपाली समाजमा बिद्यमान भएपनी, त्यो शशस्त्र बिद्रोह अहिले शान्तिपूर्ण प्रक्रिया मार्फत समाधान भैसकेको छ ।

त्यसो हो भने लोकतन्त्रकालागि राजतन्त्र बाधक थियो भने त्यो राजतन्त्र जनताको आन्दोलनको रापले जलिसकेको छ । राजा ज्ञानेन्द्र सामान्य नागरिक भैसकेका छन् भने राजसंस्था इतिहास को एउटा काल्खण्ड। हाम्रो बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि माओवादी जनयुद्ध चुनौती थियो भने त्यो समस्या पनि समाधान भएर उनिहरुकै माग र सहमती बमोजिम संविधान सभा मार्फत संघीयता, समावेशीता, गणतन्त्र र बहुलवाद मा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थासहितको नेपालको संविधान जारी भैसकेको छ । सोही संविधानमा आधारित रहेर स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको निर्वाचन समेत भैसकेको छ। तत्कालीन समयमा लोकतन्त्रका बाधकको रुपमा चित्रण भएका समस्या को दीर्घकालीन समाधान भैसकेको छ। त्यसो भए आज पनि हाम्रो लोकतन्त्र किन र कसरी यति धेरै अस्थिर भएको छ?हाम्रो लोकतन्त्र परिपक्व र परिष्कृत हुनुको साटो किन अपाइज छ? यसतर्फ हाम्रो पुस्ताले मिहीनढंगबाट बिबेचना गर्न जरुरी छ ।२०४६ सालको जन-आन्दोलन र परिवर्तन पश्चात् तिनवटा आम निर्वाचन र दुईवटा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भए । ती निर्वाचनमा भाग लिएका दल र सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका दलहरूको साझा मुद्धा थियो आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु को संस्थागत बिकास, लोकतन्त्रको स्थायित्व र देश बिकास । दलहरुले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा नहुँदै फेरी राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश कदम र माओवादीको शशस्त्र युद्धका कारण राजनैतिक समीकरण फेरियो । राजतन्त्रको अन्त्य र माओवादी शशस्त्र द्वन्दको शान्तिपूर्ण रुपान्तरणकालागि २०६२/६३ को आन्दोलन भयो । आन्दोलनका प्रमुख मुद्धाहरु संविधान सभा मार्फत निर्मित संविधानमा सम्बोधन भए । देश निर्वाचनको प्रकृयामा सहभागी हुदै गयो । राज्यको शासकीय स्वरुपमा आमूल परिवर्तन भयो।शक्ति सन्तुलन र पृथकिकरण को मान्यता अनुरुप संघ,प्रदेश र स्थानीय सरकारको अवधारणा अनुरुपका संरचना स्थापित भए।लोकतन्त्रको स्थायित्व, देशको विकास र समृद्धि, नागरिकको पहुँच, चुस्त दुरुस्त प्रशासन, सुशासन, भ्रस्टाचार शून्य समाज निर्माणको मुद्धा सहित तिनवटै तहको निर्वाचन भयो । करिव करिव दुईतिहाई बहुमत सहितको सरकार पनि बन्यो । तर सरकारको पुर्ण आयुको बिषयमा सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक कलहले प्रश्नै प्रश्न जन्मायो । अन्त्तत प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई न्यायलयले असंबैधानिक करार गरिदियो । सर्बोच्चले संविधान को संरक्षण त गरिदियो । तर त्यही सर्बोच्च अदालतले ॠषि कट्टेलले दायर गरेको नेकपा सम्बन्धि मुद्धाको आदेशमा आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नै बिभाजन गरिदियो । यो घटनाबाट हाम्रो व्यवस्था र देश किंकर्तब्यबिमुड भएको छ । फेरि एक पटक पुरानै बेथिति को पुनरावृत्ति भएको छ। लोकतन्त्र माथी कालो बादल मडारीएको छ।नेपालीजनताको स्थिर राजनीतिको आकांक्षा अधुरै भएको छ। देश चौबाटोमा उभिएको छ। जसको बढी बल देखिन्छ देश त्यतै जाने अवस्थामा छ ।

२००७ सालदेखिको अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने ७० बर्षको र २०४६ सालपछिको गर्ने हो भने यो ३१ बर्षमा धेरै निर्वाचन भए, धेरै सरकार फेरिए, एकात्मक राज्यप्रणाली बाट संघीयता, राजतन्त्रात्मकबाट गणतन्त्रमा,निर्दलीय बाट बहुदलीय,निरंकुश बाट लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामासम्म आइपुग्दा हाम्रा दलहरूले हाम्रो लोकतन्त्र, बिकास र समृद्धिका दुश्मन थुप्रै देखाए र ती दुश्मनका विरुद्ध शसक्त प्रतिरोध गर्न समेत आव्हान गरे । जनताले सुन्दर सपनाका लागि दलले गरेको आवहानलाई इमानदारीतापुर्वक पालना गर्दै ती सबै दुर्भाग्यलाई नेपाली जनताको एकताबद्ध तागतले ढालीदिए । तर पनि राजनीतिक स्थायित्व, लोकतन्त्रको स्थिरता, स्थिर सरकार , देशको विकास र समृद्धि नेपाली जनतालाई नसीव हुन सकेन । देशभित्र रहेका लोकतन्त्र का बाधक भनिएका हरेक संरचना र व्यवस्थामाथी त लोकतन्त्र ले बिजय हासिल गर्‍यो । तर हाम्रो लोकतन्त्र जनता को जीवन फेर्ने लोकतन्त्र बन्न किन सकेन ? समयक्रममा इतिहासले प्रदान गरेको ऐतिहासीक जिम्मेवारी जनताले पूरा गरे तर सत्ता आरोहण पश्चात् सरकार सञ्चालन गर्नेक्रममा नेतृत्व वर्गबाट भएको गम्भीर त्रुटि या भनौ जसरी भए पनि सत्ताभोग गर्नैपर्ने मानसिक रोग, र सत्तालाई जनता, लोकतन्त्रको पक्षमा प्रयोग गर्नुको उल्टो आफ्नो सुबिधाभोगी जीवनका लागि चरम दुरुपयोग गरेकै कारण लोकतन्त्र प्राप्ति का लागि नेतृत्व वर्गले गरेको त्याग, तपस्या, समर्पण र संघर्ष समेत ओझेलमा परेको छ । राजनिती र नेता शब्द नै बदनाम भएको छ। लोकतन्त्र अस्थिर रहनुको मुख्य कारण नेतृत्वतहको निहित व्यक्तिगत सत्ता स्वार्थ, देश र जनताप्रतिको उदासीनता हो भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि गर्दैछ ।

निर्वाचनमा एउटा पार्टी बिशेषले सरकार सञ्चालनका लागि आवस्यक बहुमत प्राप्त गर्न नसकेकै कारण सत्ता सञ्चालनमा सरकार र हाम्रो लोकतन्त्र अस्थिर भएको हो भन्ने निष्कर्षका साथ निर्वाचनमा सहभागी सबै दलले २०७४ को आमनिर्वाचन मा आ-आफ्नो पक्षमा प्रयाप्त बहुमत माग गरे । नेपाली नागरिक मतदाताले तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन लाई झण्डै झण्डै दुईतिहाईको बहुमत दिए । तर नेपाली जनताले सोचेभन्दा फरक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्वको ओलि सरकारले पाँच बर्षे कार्यकालको थप दुई बर्ष समयावधी अगावै सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभाको विघटन नै गरिदियो र अर्को जनादेशमा जाने घोषणा गर्‍यो । सरकारको उक्त निर्णयलाई असंबैधानिक करार गर्दै सर्बोच्चले संसद पुनःस्थापनको निर्णय गर्‍यो । यतिबेला संसद विघटनलाई मुख्यमुद्धा बनाउदै नेकपा बैधानिक रुपमै दुई पार्टीका रुपमा बिभाजित भै क्रियाशिल छ । सर्बोच्च अदालत को आदेशमा पुनःस्थापित संसदको बैठक चलेको छ। तर यस्तो तरल राजनिती, कोरोना महामारी, ॠणात्मक अर्थतन्त्र, बढ्दो व्यापार घाटा, युवाहरुको बिदेश पलायन र आकासिएको महङ्गिको यो समयमा देशकै सर्बोच्च सार्वभौम निकायमा गम्भीर छलफल भै जनतालाई राहत पुर्‍याउनुको साटो हाउसलाई सरकारले बिजनेस बिहिन बनाएर तमासा गरेको छ । एउटै पार्टी भित्र पानी बाराबारको स्थिति छ । यो सरकार बिदेशीको गोटी भएको एकथरीको तर्क छ भने अर्को थरीले बिदेशीको इशारामा सरकार ढाल्न खोजेको आरोप लगाईरहेको छ । एक नेताले अर्को नेतालाई भारत परस्त, चिनियाँ गोटि, अमेरिकी एजेन्ट र युरोपेली जासुस भएको आरोप लगाईरहेका छन। यस्तो नाङ्गो र असभ्य नाचले जनताले देखेको सपना क्षतबिक्षत भएको छ। आफैले मत दिएका नेताको यस्तो गैरराजनैतिक हर्कतका कारण आमनागरिक हतास छन् भने धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउ हेरिरहेकाहरु बहुदलिय संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम गर्ने र मुलुकलाई थप जटिलता तर्फ धकेल्न उद्द्त देखिन्छन् । देश र जनताप्रति जवाफदेही हुनु पर्ने सरकार र मुलधारका राजनैतिक दल जसको नेतृत्वमा यो परिवर्तन सम्भव भएको हो उनिहरु भने चोर औंलाले अरुलाई देखाउदै दोषारोपण मात्रै गर्ने संस्कृतिमा रमाउने र जिम्मेवारी बिमुख भैदिनुले संकट अझ बढी गहिरिदै गएको देखिन्छ ।

आजसम्म हेर्दै गर्दा हाम्रा आदरणीय नेतृत्व बर्गबाट संकीर्ण राजनैतिक स्वार्थसिद्धिका लागि गरिएको गैर लोकतान्त्रिक अभ्यास, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र राजनितिको अपराधीकरण नै हाम्रो लोकतन्त्र, जनाधिकार, देश बिकास र समृद्धिको बाधक हो भन्ने तथ्यलाई हृदयङ्गम नगर्दासम्म यो स्थितिको अन्त्य हुन सक्दैन । अन्यथा आफ्ना लाचारी र असक्षमता ढाक्नका लागि कहिलेसम्म सरकारको कार्यशैलीमाथी प्रस्न उठाउने नागरिक समुह, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मीलाई लोकतन्त्रको बिरोधि को बिल्ला भिराईरहने ? नेपाली जनताकै चाहना र तागतले सामान्य नागरिकमा परिणत भैसकेका राजासङ्ग हाम्रो लोकतन्त्र कहिलेसम्म डराईरहने? हाम्रा संघर्षबाट स्थापित मुल्यमायता लाई हामिले संस्थागत गर्न चासो नराख्ने साथै हामी बिचका बेमल, समस्या र असमझदारीको हामी आफैले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र हाम्रा आफ्ना छिमेकी देश र मित्र राष्ट्रलाई हाम्रो परिवर्तन बिरोधिको बिल्ला कहिलेसम्म भिराईरहने ? हाम्रा अभ्यासमा देखिएका गल्तिबाट पाठसिक्दै, हामी र हाम्रो नेतृत्व कहाँ चुक्यो निर्ममतापुर्वक समिक्षा गरेर आग्रहपुर्वाग्रह भन्दा माथी उठेर यो वा त्यो पार्टी भन्दा पनि लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै लोकतन्त्रको सामाजिकिकरणमा ध्यान नपुर्‍याउने हो भने हाम्रो लोकतन्त्र सधैं कसै न कसैको डर,भयको राजनीतिबाट गुज्रिरहनेछ । तसर्थ हाम्रो जवान तर अपाईज लोकतन्त्रलाई सबल र स्वस्थ लोकतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न जनताको जीवन फेर्ने व्यवस्थामा परिणत गराउन हरेक दल, समूह र समाजलाई दोषारोपणको सस्कृतीबाट मुक्त गराई जवाफदेही सस्कृतिको सुरुवात गराउन जहाँ छौँ त्यहीँबाट अर्थपूर्ण संघर्षनै आजको हाम्रो पुस्ताको मुख्य कार्यभार हो ।