काठमाडौं, चैत ३१ ; अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण नगर्दा खारेज गर्ने नियमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले मंगलबार अनलाइन खारेज गर्ने नियम बदर गरेको हो। अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ को दफा ६ ९३० मा हरेक वर्ष नवीकरण नगरेर खारेज गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको थियो।
यो संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्चले बदर गरेको हो। अधिवक्ता तथा पत्रकार लीलानाथ घिमिरे र विष्णुकुमार गिरी निश्चलले संविधान विपरित भएको भन्दै सवोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।
थप समाचार
रायमाझीसहित सात प्रतिवादीलाई थुनामै पठाउन आदेश
२१ घण्टा अघि
