लुम्बिनीको लज्जा : वहुमत विपक्षमा, अल्पमत सरकारमा

प्रकाशित मिति:

टोपराज शर्मा- २२ बैशाख,बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको विकृत सत्ता राजनीतिले यतिबेला विधि–ंविधान र कानूनकै धज्जी उडाएको टिप्पणी र विश्लेषण हुन थालेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभा ७९ सदस्यीय भएको छ । शुरुको ८७ सदस्यीय मध्ये माओवादीका २ जना र जनता समाजवादी पार्टीका ४ जना पार्टीको कारवाहीमा परेर पदमुक्त भएका हुन् भने दुईजनाले आफै राजीनामा दिएपछि ७९ सदस्यीय भएको हो । यो संख्यामा वहुमतको सरकारका लागि कम्तीमा ४० सांसद हुनुपर्छ । तर सरकारको नेतृत्व गरेको दल एमालेका सांसद ३८ जना मात्र छन् ।

आइतबार बिहानसम्म ४१ सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दावी गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पोखरेलको दलकै सांसद अमरबहादुर डांगी र दृगनारायण पाण्डेले राजीनामा दिएका हुन् भने तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट उपनिर्वाचन जितेकी विमला खत्री वलीले आइतबार नै माओवादी केन्द्र रोजेकी थिइन् । विपक्षमा रहेका कांग्रेस,माओवादी केन्द्र,जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासंग ४१ जना सांसद छन् । प्रदेशसभाको पछिल्लो अंकगणितले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको वैधता र नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको कानूनका जानकारहरु बताउंछन् । अधिवक्ता डा. बालकृष्ण चापागाई लुम्बिनी प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री प्रथम दृष्टिमै अल्पमतको अवैध सरकार भएको टिप्पणी गर्छन् । आफू अल्पमतमा पर्दापर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु र विपक्षीले सपथ रोक्न धर्ना दिंदादिंदै बलजफ्ती प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर सपथ लिनुले सत्ता र शक्तिको आडमा स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा भएको चापागाईले टिप्पणी गरे ।

‘स्पष्टरुपमा अल्पमतमा पर्दापर्दै मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नु पूर्णतः अनैतिक र लज्जास्पद हो’–अधिवक्ता चापागाई भन्छन्–‘लुम्बिनी प्रदेशको विकृत सत्ता राजनीतिले संविधान,कानून,विधि प्रकृयालाई भताभुंग पारेको छ,प्रदेशवासीलाई लज्जाबोध गराएको छ ।’अधिवक्ता चापागाईले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने सुझाउंछन् । ‘अल्पमत सरकारमा र वहुमत विपक्षमा संसारमा कहीं हुंदैन’–अधिवक्ता चापागाईले भने–‘मुख्यमन्त्री र उनको दलले तत्काल वहुमतको सम्मान गरेर सरकार छाड्नुपर्छ, अन्यथा यसले द्वन्द्व र अराजकता निम्त्याउंछ ।’
विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले आफूहरुले अल्पमतका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई स्वीकार नगर्ने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिन शंकर पोखरेल र उहांको दलले गरेका अवाञ्छित निर्णय र गतिविधिले संघीयता र प्रदेश सरकारको भूमिकालाई नै बद्नाम र विकृत बनायो’–खानले भने–‘हामी अल्पमतको सरकारलाई हटाउन कानूनी परामर्शमा छौं,आइतबारसम्म एउटा टुंगोमा पुग्छौं ।’ विधि पद्दतिका कुरा गर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकार टिकाउनकै लागि जनता समाजवादी पार्टीले कारवाही गरेर सांसद पदमुक्त गराएका चारैजनालाई र नयां सरकारको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका धर्मबहादुरलाल श्रीवास्तवलाई एक दिनपछि मन्त्री बनाएकोमा पनि उनको आलोचना भइरहेको छ ।

विपक्षी चार दलले यसअघि नै मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको टुंगो लगाउन माग गरेको विशेष अधिवेशन सरकारले षड्यन्त्रमूलक ढंगले अन्त्य गरेको भन्दै अविश्वास प्रस्तावको छिनोफानो गर्न पुनः विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै आएको छ । अल्पमतमा परेर पनि कुर्सीमा बसिरहन्छन् या राजीनामा दिएर नैतिकता प्रदर्शन गर्छन् त्यो भने हेर्न बांकी नै छ ।