लोकसेवा आयोगको निर्णयले सरकारलाई झट्का

प्रकाशित मिति:

सबलपोस्ट १० मंसिर काठमाडौं – सरकारले ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका कतिपय प्रावधान संविधानविपरीत भएको भन्दै लोकसेवा आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा सरकारले मागेको रायको जवाफ दिँदै आयोगले प्रस्तावित समायोजन अध्यादेशका कतिपय प्रावधान संविधानविपरीत र अव्यवहारिक भएको भन्दै अध्यादेश फिर्ता पठाएको हो ।

आयोगले लेखेको सुझावमा संविधानसँग बाझिएका प्रावधानहरु अध्यादेशबाट हटाउन भनेको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषदको कात्तिक २५ गतेको बैठकले कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेश रायका लागि लोकसेवा आयोग पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसैगरि आयोगले लेखेको रायमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई दिइने बढुवा समेत उचित नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । आयोगले निजामती सेवामा हाल रहेको श्रेणीगत व्यवस्था विपरित तहगत समायोजन गर्न लागिएको प्रति पनि असन्तुष्टी जनाएको छ ।

आयोगले निजामती सेवा ऐनमा भएको श्रेणीगत व्यवस्था अनुसार श्रेणीगत पदहरु रहेको तर प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा तहगत रुपमा गर्न प्रस्ताव गरिएको भन्दै यो उचित नहुने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।