सर्वोच्चको आदेशले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई राहत

३ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरकालीन आदेशले लुम्बिनी प्रदेशका चार मन्त्रीसँगै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई पनि राहत दिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का चार प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई पदमुक्त गर्ने सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको छ ।

पार्टीको निर्णय विपरीत प्रदेश सरकारमा गएको भन्दै जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठकले उनीहरुलाई निष्कासन गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले चार प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त गरेका थिए ।पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशसँगै चारै जना पुनः प्रदेशसभा सदस्य हुनेछन् ।अब लुम्बिनी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पोखरेलको बहुमत पुग्ने भएको छ । ८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ३८ सदस्य छन् । जसपाका चार प्रदेशसभा सदस्यको मत पाउँदा प्रदेशसभाको बहुमत अर्थात ४२ जनाको समर्थन मुख्यमन्त्री पोखरेललाई रहने देखिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशबारे मुख्यमन्त्री पोखरेलले पनि प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘जनप्रतिनिधिलाई अनुचित तरिकाले हटाउने लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।’प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बेला भएको छ । अब नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न प्रदेश सरकारलाई सहज भएको छ ।