सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकार मातहत रहेको कर्णाली प्रदेश अस्पताल चन्दा उठाएर भएपनि सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै संघीय सरकार अन्तर्गत लैजाने पहलकदमी चलिरहेकै बेला मुख्यमन्त्री शाहीले यस्तो बताएका हुन् ।बिहीबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा शाहीले चन्दा उठाएर भएपनि प्रदेश अस्पताल कर्णाली प्रदेशले नै सञ्चालन गर्ने बताए । सोमबार बसेको स्वास्थ्य आपतकालीन व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन केन्द्र ९आईसीएस० को बैठकले कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई संघ अन्तर्गत ल्याउन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको थियो ।
कर्णाली प्रदेश अस्पतालले कोरोना बिरामी भर्ना नलिने भनेपछि अस्पताललाई संघीय सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो । मुख्यमन्त्री शाहीले स्वास्थ्य आपतकालीन व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन केन्द्र (आईसीएस) को प्रदेश अस्पताललाई संघमा राख्ने निर्णय गर्न पाउने अधिकार नभएको दावी गरे ।उनले भने, ‘विशुद्ध कोभिडका लागि बनाएको संरचनाले स्वास्थ्य संस्था जस्तो मानव जीवनसँग गाँसिएकाले यो निर्णय गर्न पाउने अधिकार छैन् । ‘यो हास्यास्पद निर्णय हो’ उनले भने । साथै शाहीले प्रदेश मातहतमा आएको संस्थालाई केन्द्रमा फर्काउनु संघीयता विरोधी काम भएको बताए ।
उनले दावीका साथ भने, ‘कसैको स्वेच्छाचारिताले देश चल्दैन। संघीयता विरोधी कामको सबैले विरोध गर्नुपर्छ ।’ कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले संघीय संरचना हुँदा प्रदेश अस्पतालमा वार्षिक २ करोडसम्म बजेट विनियोजन हुने गरेकोमा अहिले ५० करोड बढी विनियोजन हुने गरेको बताए ।उनले भने, ‘अस्पताल प्रदेश मातहतमा आएपछि २ अर्ब रुपैयाँको लगानी भएको छ र सेवा सुविधा पनि थपिएका छन् ।’ अस्पताल प्रदेश मातहतमा आएपछि अस्पतालको क्षमता विस्तार गरेर ३०० बेड र स्वीकृत दरबन्दीमा ३२५ जनशक्ति पुर्याएको उनले बताए ।
कर्णालीमा कोरोना क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकलाई १३५ प्रतिशतसम्म थप प्रोत्साहन भत्ता रकमको व्यवस्था गरिएको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका प्रमुख डा।रविन खड्काले बताए ।
थप समाचार
