निर्वाचन कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरा संविधान र विपक्षीले जान्ने: प्रधानमन्त्री ओली

प्रकाशित मिति:

‘हलो अड्काउने र गोरु पड्काउने उहाँहरूले गर्नुभयो । जसले गर्दाखेरी फाली पनि फुक्लियो, हलो पनि भाँचियो’

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सरकारले कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि घोषणा गरेको निर्वाचनलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरू, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले चुनाव हुनेमा शंका व्यक्त गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरा संविधान र विपक्षीले जान्ने कार भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

उनले निर्वाचन नभएमा आफू जिम्मेवार नहुने संकेत गर्दै घोषित समयमा चुनाव नभए त्यसको दोषी संविधान र विपक्षी हुने बताएका हुन् ।प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारका गतिविधि र कोरोनाको संक्रमण तथा त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलगायत कारणले घोषित मितिमा निर्वाचन हुनेमा विपक्षी दल, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले आशंका व्यक्त गरिरहेको बेला ओलीको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो ।संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजमि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने भए प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्नुपर्छ र राष्ट्रपतिजीले प्रतिनधिसभा विघटन गरेर नयाँ मिति तोक्नुपर्छ । यो संविधानको व्यवस्था हो बाध्यकारी व्यवस्था हो, एमाले भातृ संगठनको कार्यक्रममा सोमबार ओलीले भने, ुयतिखेर निर्वाचनका लागि घोषणा गर्‍यो, कसरी निर्वाचन हुनसक्छ रु त्यो त संविधानले जान्ने कुरा हो । त्यो संविधानले जान्ने र अरु विपक्षीहरूले जान्ने कुरा हो ।

विपक्षी दलहरू र पार्टीभित्रकै विपक्षी खेमाले आफ्नो नेतृत्वको सरकार चल्न नदिएको र वैकल्पिक सरकार पनि नदिएर मुलुकलाई अस्थिरतामा धकेलेको ओलीको आरोप थियो । आफू बहुमत पनि नपुर्‍याउने, बहुमत पुर्‍याउन पनि नदिने, चल्न पनि नदिने । सरकार बनाउन पनि नसक्ने, बनेकोलाई चलाउन पनि नदिने, विश्वासको मत दिएर स्थायित्व पनि हुन नदिने, उनले भने, यसरी हलो अड्काउने र गोरु पड्काउने उहाँहरूले गर्नुभयो । जसले गर्दाखेरी फाली पनि फुक्लियो, हलो पनि भाँचियो ।

वर्तमान परिस्थिति विपक्षीहरूले ल्याएको ओलीको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसरी निर्वाचन घोषणा गरिएकोप्रति विरोध भइरहेको छ ।प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । उक्त मुद्दामाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु भएको छ ।