बुटवल –लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सरकारले बजेट मार्फत चुरे उत्खनन गरि गिट्टी ढुंगा उत्खनन गर्ने भनि ल्याएको योजनाको वचाउ गरेकाछन् । उनले बजेट कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको तराईका नदी–खोलाको ढुंगा –वालुवा वा चुरे उत्खननगरी निकासी गर्न अनुमती दिने भनेको होइन नभइ पहाडका ढुंगा खानीलाई वातावरणीय अध्ययन गरि छुट्याइने बताएकाछन् ।
‘यस क्षेत्रवाट प्राप्त हुने निर्माण सामाग्रीको नेपालमा नै अभाव छ । सरकारले अघि सार्न खोजेको वातारणिय अध्ययन गरी ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रुपमा छुट्याई निकासी गर्न अनुमती दिने हो ।’ उनले भनेकाछन्, ‘लुम्विनी प्रदेश सरकारले यस विषयमा केन्द्र सरकारलाई पहिले देखि ध्यानाकर्षण गर्दै आएको हो । यसरी खानी परिचालन गर्दा सडक यातायातमा समेत असर पर्न नदिनेगरी रोपवेको प्रयोग गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।’
उनले यसबाट चुरेमा हुने अवैध उत्खनन समेत रोकिनगइ तराईको खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा हुने र नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न समेत मद्दत पुग्ने उनको दावी छ । ‘नेपालको विकासका लागि विदेशी ऋणको मात्रा कम गर्न सहयोग पुग्नेछ । तसर्थ यस्तो विषयलाई चुरे क्षेत्रको विनाससँग जोडेर भ्रम सिर्जना नगरौं, चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान गर्नसक्ने कार्यक्रमका रुपमा यस सोचलाई आत्मसात गरौं’ उनले भनेकाछन् ।
थप समाचार
