के साँच्चिकै दर्ता नभएका मोबाइल साउनपछि बन्द हुँदैछन् ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट मार्फत आगामी साउन १ देखि अवैध मोबाइल नियन्त्रण गर्न मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । यो सिस्टम कार्यान्वयनमा आएसँगै अवैध मोबाइलमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने बताइएको छ । नेपालमा हाल वैधानिक (ह्वाइट च्यानल) र अवैधानिक (ग्रे च्यानल) भएर अन्य देशबाट मोबाइल भित्रिरहेका छन् । त्यस बाहेक चोरी भएका तथा हराएका मोबाइललाई ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने गरिएको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतान्द मिश्रले एमडीएमएसबाट ग्रे च्यानल भएर आएका तथा ब्ल्याक लिस्टमा राखिएका मोबइलमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने जानकारी दिए ।

टेकपानासँगको विशेष कुराकानीमा उनले वैधानिक रुपमा ल्याइएका मोबाइलहरुको आईएमईआई प्राधिकरणमा दर्ता हुने गरेको भन्दै दर्ता नभएका मोबाइल अवैध ठहरिने स्पष्ट पारे । ‘बिक्रेताले मोबाइल आयात गर्नुअघि सम्बन्धित मोबाइलका लागि प्राधिकरणबाट टाइप अप्रभल सर्टिफिकेट लिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी प्राधिकरणबाट आयातको स्वीकृति पाएका मोबाइलको आईएमईआई प्राधिकरणको सिस्टममा दर्ता हुनेगर्दछ ।’ विदेशबाट मोबाइल आयात गर्दा सुरुमा आईएमईआई नम्बर आयातकर्ताको नाममा रहने भन्दै उनले ग्राहकले खरिद गरिसकेपछि बिक्रेताले त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने बताए । ‘एउटा प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाइल अरुलाई दिँदा वा बिक्री गर्दा समेत आईएमईआई नम्बर नामसारी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सहायक प्रवक्ता मिश्रले भने, ‘त्यसका लागि छुट्टै केवाईसी सिस्टम ल्याउँदै छौं । जसको आधारमा प्रयोगकर्ताले अनलाइनबाटै आफ्नो नाममा रहेको आईएमईआई अरुको नाममा ट्रान्सफर गर्न सक्नेछन् ।@techpana.com