खनाल–नेपाल निकट जनसंगठनहरुको प्रश्‍न : उपप्रधानमन्त्री महतोको अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्री ओली किन मौन ?

प्रकाशित मिति:

काठमाडौँ — एमालेको झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल निकट १८ जन संगठनले उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको विवादित अभिव्यक्तिबारे किन मौनता साधेको भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गरेका छन् । १८ जनसंगठनले शनिबार साँझ सामूहिक विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको मौनताले उनीमाथिको विश्वास खण्डित भएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।‘संविधानको यी मर्म र धाराहरुको बारेमा उपप्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्ति अवश्य पनि बेखबर हुनुहुन्न’ भन्ने आफूहरुको बुझाइ रहेकोसमेत विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

‘हामीलाई लागेको थियो, आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को उपप्रधानमन्त्री महतोबाट आएको यस प्रकारको संविधान विपरित अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमान’को पक्षमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुनेछ’ सामूहिक विज्ञप्तीमा छ, ‘हामीलाई विश्वास थियो ‘प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो संविधानको मुल्य र संविधानप्रतिको आफ्ना पूर्व अडानहरुबाट विचलित हुनु भएको छैन । तर यो मौनता र अनभिज्ञताले हाम्रो विश्वासलाई खण्डित गरिरहेको छ । हामी प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोध्न चहान्छौं, यस प्रकारका अभिव्यक्ति आइरहँदा के तपाईलाई आफ्ना पूर्व मान्यता र अडानहरुले आफैलाई जिस्काइरहेको अनुभूति भएको छैन रु यसप्रति हामी खेद प्रकट गर्न चहान्छौं ।’उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री महतोले शुक्रबार पदभार ग्रहण गर्दै ‘बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापनाको लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी’ गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको यो अभिव्यक्ति नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानविरुद्ध रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अन्य मन्त्रीहरुको औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन । खनाल–नेपाल निकट १८ जन संगठनले महताले विवादित भनाइका लागि माफी माग्नसमेत माग गरेका छन् ।‘संविधानको मर्म विपरित कुनै पनि काम नगर्ने शपथ खाएर संविधानको कार्यान्वयन गर्ने निकायमा पुगेको जिम्मेवार व्यक्तिबाट यस प्रकारको संविधान विरोधी र अराजक अभिव्यक्ति आउनु असाध्यै बिडम्बनापूर्ण छ’, विज्ञप्तीमा छ, ‘तसर्थ, संविधानको मूल मर्मविरुद्धमा आएको यस अभिव्यक्तिको घोर भर्त्सना गर्दै उपप्रधानमन्त्री महतोलाई तत्काल आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर नेपाली जनतासँग माफी माग्न आग्रह गर्दछौं ।’नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन’ गर्ने उल्लेखित छ ।

यसैगरी संविधानको धारा–३ मा छ, ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो ।’ महतोले संविधानको यो भावना विपरित अभिव्यक्ति दिएको आरोप छ ।महतोले शनिबार पनि उस्तै विवादित अभिव्यक्ति दिएका छन् । शनिबार आफूसहितका मन्त्रीहरुको स्वागतमा जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षले आयोजना गरेको कार्यक्रमपछि उनले भने, ‘नेपाल त बहुल राष्ट्रिय राज्य छँदै हो नि । बहुल भनेको एक जात, एक वर्ग, एक समुदाय होइन । सबैको राज्य शासनमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । यो नभएसम्म जनताले आफ्नो अधिकार र पहिचानका लागि संघर्ष गरिरहन्छ ।’महतोको अभिव्यक्तिको वामदेव गौतम, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईलगायतका एमालेकै नेताहरुले आलोचना गर्दै यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।