सर्वोच्चको रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिने नेपाल समूहको निर्णय

काठमाडौं, जेठ २४ : एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा विघटन गलत हो भन्ने स्थापित नहुँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने निर्णय छ। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हिजो आइतबार पार्टी एकताको आह्वान गर्दै नेपाल समूहसमक्ष ६ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त प्रस्तावको चौथो नम्बर बुँदामा ‘अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ’ उल्लेख छ।

तर प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने भनी राखिएको प्रस्ताव नै गलत भएको निष्कर्ष सो समूहले निकालेको छ। ओलीको प्रस्तावमाथि साझा धारणा बनाउन र आगामी रणनीति तय गर्न नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरुको आज सोमबार भर्चुअल बैठक राखिएको थियो। बैठकमा सहभागी एक नेताले अहिले नै हस्ताक्षर फिर्ता नलिने निर्णय गरेको बताए। ६ बुँदे प्रस्ताव स्पष्ट नभएको नभएको र हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने बुँदा नै गलत मनसायबाट आएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको उनको भनाइ थियो।

प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा नेपाल समूहका २६ जना सांसदको हस्ताक्षर छ। ओलीले अघि सारेका प्रस्तावमा अन्य बुँदा पनि असपष्ट रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। जेठ ३ भनेको पनि प्रस्ट नभएकाले प्रस्ट रूपमा आउनुपर्ने भन्दै बैठकमा छलफल भएको ती नेताले बताए।