नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

प्रकाशित मिति:

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजालसले उक्त अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको हो ।कानून बनाउने संसदको अधिकारक्षेत्र रहेकोमा त्यसलाई मिचेर अत्यावश्यक कामको रुपमा अध्यादेश जारी हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशलाई यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो । वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैर नेपालीलाई कानूनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर अंगिकृत वा मानार्थ नागरिकता दिनेजस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिदैँन । गैरनेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन ।छवटा रिट निवेदनहरुको एकमुष्ट सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट जेठ ९ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।