सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, जश लिने होड

नारायण गाउँले
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको बिषयलाई लिएर धेरै थरिका प्रतिकृयाहरु आइरहेकाछन् । लेखक नारायण गाउँलेको बिचारमा अहिले लागु भएको सामाजिक सुरक्षा योजना के हो त ? उनको प्रतिकृया जस्ताको तस्तै (साभार उनको फेसबुक पेजबाट )

साँच्चिकै नयाँ युग सुरु भयो किजस्तो लागेर होला, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमुको क्रेडिट लिने होड़बाजी रहेछ ।
खासमा यो विद्यमान व्यवस्थाको सामान्य नीतिगत संशोधनबाहेक क्रेडिट लिनुपर्ने कुनै नयाँ कार्यक्रम नै होइन । प्रधानमन्त्रीलाई शायद धेरै बढ़ाई चढ़ाई कसैले ब्रीफिंग गरेको हुनुपर्छ, उहाँ उत्तेजित भइहाल्नुभो , हो, यो ऐन देउबा सरकारका श्रममन्त्री फर्मुल्लाह मन्सूरले संसदमा पेस गरेका हुन् र संसदले पारित गरेको हो । गत वर्षकै साउनमा राष्ट्रपतिले यसलाई प्रमाणित गरेपछि यो ऐन कानुनतस् लागू भएको हो । यो सरकारसमक्ष या त यसलाई लागू गर्ने या खारिज गर्न संसदमा अर्को कानुन ल्याउनेबाहेक अर्को विकल्प थिएन । डेढ़ वर्ष झुलाएर यसैलाई नयाँयुग भन्दै प्रधानमन्त्री पोलमा झुन्डिए भने कांग्रेसले पनि मैले गरेको भनेर नाक ठूलो बनाएको देखियो । खासमा देउबाअघि नै यसको बलियो पृष्ठभूमि तयार भइसकेको र सर्वसम्मत भइसकेको थियो ।

यो न पोलमा फोटो टाँस्नुपर्ने नयाँ कार्यक्रम हो, न एउटा कानुन बनाउँदैमा नाक फुलाउनुपर्ने विषय हो । कानुन बनाउनु र बनेको कानुन कार्यान्वयन गर्नु संसद र सरकारको नियमित काम हो । त्यसका लागि तिनले तलब बुझ्छन् ।खासमा यो ऐनपछि नाफ़ा हुने भनेको सरकारलाई हो र भार पर्ने रोजगारदातालाई हो । सरकार कर्मचारीको पेन्सनको दायित्वबाट उम्किनेछ । हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्रका लागि त्यो आवश्यक पनि छ । अब आफैले योगदान गर्ने र आफैले सुविधा लिने अनि राज्यलाई भार नपार्ने व्यवस्था जरूरी थियो र यो त्यही हो ।

एउटा सरकारी मजदुर (कर्मचारी) लाई हेर्नुहोस् । हालको व्यवस्थामा उसले १०५ सञ्चयकोष कट्टी गर्दछ । त्यसमा सरकारले १०५ थपिदिन्छ । खासमा त्यो २०५ नै उसको बचत हो । उसले त्यसमा ब्याजसमेत पाउँछ । उपचार गर्न या सुत्केरी खर्च चलाउन कोषबाटै ऋण लिन पाउँछ । अन्तिममा एकमुष्ट राम्रो रकम हात पर्छ र त्यसलाई आफूखुशी खर्चिन पाउँछ । त्यसमाथि रिटायर्ड भएपछि सरकारले पेन्सन दिन्छ । त्यो पेन्सनमा बचतकर्ताको पैसा हुँदैन । त्यो रोजगारदाता ९सरकार०को एकलौटी दायित्व हो ।

अब त्यस्तो हुन्न । तपाईंले पाउने भनेको त्यही ३१५ बाट हो । बिरामी भए वर्षमा बढिमा एकलाखसम्म त्यो पनि सोझै अस्पतालले पाउने हो । त्यो पनि कागजपत्र र सिफारिशको लामो झन्झट बेहोरेर । पहुँच हुनेले सिफारिश बनाएर पुरुष सांसदले सुत्केरी भत्ता बुझेझैँ बुझिरहने र पहुँच नहुने कागजपत्रको जालमा अल्झिने अवस्था आउन्न भन्ने केही छैन । सुत्केरी भत्ता पनि त्यहीँबाट आउँछ । अन्तिममा एकमुष्ट रकम झिक्न अब पाइन्न । किस्ताबन्दीमा आउँछ । त्यही पेन्सन हो । खासमा एउटा मजदूरका लागि नयाँ योजनामा गुमाउने कुरा धेरै छन्, नयाँ केही छैन । सरकारले अब पेन्सन दिन्न । यत्ति नयाँ हो । १०५ को ठाउँमा तपाईंको तलबबाट ११५ काटिन्छ । त्यत्ति नयाँ हो । त्यही सञ्चयकोषको पैसालाई पेन्सन मान्नुस् भनेको हो । हिजो १०५ तपाईंको बचत थियो, आज त्यो इन्सुरेन्स प्रिमियमजस्तै हो ।

जागीर खाने एउटा वर्गको पेन्सन र इन्स्युरेन्समा जाबो एउटा परिवर्तन गरेर नयाँ युग कसरी आउँछ र यो कसरी मजदूरमुखी हुन्छ, कसैले बिनापूर्वाग्रह भन्नुस् त १ कार्यक्रमको नाउँमा व्यक्तिको टाउको पूजा गर्नेदेखि क्रेडिट लिन धोती फुकालिरहेका विपक्षी दलसम्मका सबैलाई मेरो प्रश्न,यसले रोजगारदातालाई १०५ भार बढ़ाएर सरकारलाई पेन्सनको दायित्वबाट मुक्ति दिनेबाहेक कुन र कस्तो नयाँ युग सुरु गर्नेछ रुमासिक २० हजार तलब बुझ्नेले २ हजारभन्दा बढ़ी कोषमा बुझाउँछ । वर्षको २५ हजार प्रिमियम तिर्ने हो भने यो भन्दा राम्रो इन्स्युरेन्स पोलिसीहरू निजी क्षेत्रले दिन सक्दैनन् ?