प्रदेश २ सरकारले मंगलबार अगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट मंगलबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्दैछ। सोहीअनुसार बजेटको तयारी भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्र प्रदेशसभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले चालु वर्षकै हाराहारीको आकारमा बजेट आउन सक्ने जानकारी दिए।मन्त्री यादवले कोरोना महामारी नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा केन्द्रित बजेट पेश गर्ने तयारी भइरहेको बताए। विकास निर्माणको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा केही कम हुनसक्ने उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिने उनले जानकारी दिए।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वास्थ्य, उद्योग र कृषि क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुने उनले बताए। विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनो महामारीको दोस्रो लहरले पारेको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्दै प्रदेशको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट ल्याउन लागिएको उनले जानकारी दिए।लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण देशको समग्र अर्थ व्यवस्थामा गम्भीर असर परेको र प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनमा समेत संकुचन आएको छ । विषम परिस्थितिले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक गतिविध गतिशील बनाउनुपर्ने मन्त्री यादवको भनाइ छ।मुलुकको पन्ध्रौँ आवधिक योजना, प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना, दिगो विकासका लक्ष्य, राज्यले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धता र अठोट तथा प्रदेश सरकारका विगतका नीति तथा कार्यक्रम, जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्नेतर्फ बजेट लक्षित हुने उनले स्पष्ट गरे।प्रदेश सरकारबाट विगतका वर्षका अघि सारेका महत्वाकांक्षी प्रादेशिक योजना तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी बजेट केन्द्रितहुने उनले जानकारी दिए।
मन्त्री यादवले शिक्षा, कृषिको बजारीकरण, भू–उपयोग नीति, दुग्ध उत्पादनमा वृद्धि, भूमिको अभिलेख व्यवस्थापन, सिँचाइ सुविधा, उद्योगको स्थापना प्रवर्द्धन र विकास जस्ता कुरालाई बजेटमा प्राथमिकता दिएइएको बताए । त्यसैगरी प्रदेशको मौलिक संस्कृतिको संरक्षण , धार्मिक पर्यटनको विकास, आवास विहीनलाई आवासको व्यवस्था गर्ने गरी बजेट ल्याउन लागिएको जानकारी दिए। प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजारको बजेट ल्याएको थियो।
जसमा चालु तर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार अर्थात ४५.९५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको थियो । जसमा पूँजीगततर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार अर्थात ५३.६७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६ करोड अर्थात ०.४८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो।त्यसअघि, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो। जसमा चालुतर्फ १९ अर्ब ११ करोड ९७ लाख ३८ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।
थप समाचार
मधेस सरकारबाट कांग्रेसका तीन मन्त्री बर्खास्त
मधेस प्रदेशमा बुधबार पनि सार्वजनिक बिदा
