बाढी पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा तत्काल उद्धार र राहतमा खट्न मुख्यमन्त्री पोखरेलेको निर्देशन

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले लगातारको वर्षाका कारण मनाङमा भएको क्षतिप्रति दुख प्रकट गर्दै तत्काल उद्धार र राहतका लागि स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछाने र डिएसपी सुवास खड्कालाई मंगलबार टेलिफोन गरी मस्र्याङ्दी नदीमा आएको बाढीका कारण डुबानमा तालगाउँका बासिन्दालाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राख्न र उनीहरुलाई वसोवासको प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएका हुन् । उद्धार राहतका लागि तत्कालको प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिँदै उनले अपुग भएका सामग्री र रकम प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने बताए ।

नासो गाउँपालिका– १ मा पर्ने तालगाउँ सोमबारदेखिको निरन्तरको वर्षाका कारण डुबानमा परेको छ । मस्र्याङ्दी छेउमा रहेको तालगाउँका ६० घरमध्ये ३० घर डुबानमा परिसकेको स्थानीयले बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार बाँकी घर पनि जोखिममा छन् । स्थानीय घर छाडेर बाहिर सुरक्षित ठाउँमा बसेकाले मानवीय क्षति नभएको मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछानेले बताए । प्रजिअ लामिछाने डुबानको खबरलगत्तै स्थानीयस्तरबाट सुरक्षाकर्मी खटाइसकिएको र अन्य प्रवन्ध मिलाइएको बताएका छन् ।

डिएसपी सुवास खड्काले तालस्थित प्रहरी चौकीको टोली र स्थानीय उक्त क्षेत्रको उद्धारमा लागेको बताए । डुबानबाट विद्यालय र वडा कार्यालय पनि प्रभावित भएको छ । सदरमुकाम चामे स्थित तातोपानी कुन्ड नजिकैको बस्तीमा समेत बाढी पसेको छ । बाढीले चामे गाउँपालिका– १, तिमाङ खोलाको बेलिब्रिज र तिमाङखोलामै रहेको ३२ किलोवाटको स्याल्क्युखोला लघुजलविद्युत् गृहमा क्षति पु¥याएको छ । प्रदेशभित्रका जिल्लामा पर्ने राजमार्गमा अहिले वर्षाकै कारण यातायात सेवा अवरुद्ध छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले अबका केही दिन लगातार वर्षा हुने र गण्डकी प्रदेशका जिल्लाहरु त्यसबाट प्रभावित हुने जलवायु तथा मौसम विज्ञान विभागले प्रक्षेपण गरेकाले सतर्क भएर रहन पनि प्रदेशवासीमा आग्रह गरेका छन् । मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर उनले पहाडी भेगमा बाढी पहिरो र तराई तथा समथर क्षेत्रमा भेलबाढीको खतरा रहेको भन्दै सतर्क रहन आग्रह गरेका हुन् । यो वर्ष अधिक वर्षा हुने अनुमान गरिएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारले जनधनको क्षति रोक्न प्रतिकार्य योजना तत्काल तयार पार्ने निर्णय गरिसकेको छ । पदबहालीकै दिन मुख्यमन्त्री पोखरलेले उक्त निर्णय गरेका हुन् ।