काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार १६ जेठसम्म एक सय ३४ शिक्षकको कोभिड– १९ को संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ । अहिलेसम्म करिब दुई सय शिक्षकको मृत्यु भएको छ ।
नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्रा.डा. बुद्धबहादुर थापाका अनुसार यकिन विवरण नभए पनि कोभिड– १९ संक्रमणबाट ३० देखि ४० प्राध्यापकको निधन भएको छ ।त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मात्रै कार्यरत १४ प्राध्यापक र ११ कर्मचारीको कोभिड– १९ को संक्रमणकै कारण ज्यान गएको छ । यी तथ्यांक कोभिड– १९ महामारीले शिक्षा क्षेत्र पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित रहेको देखाउने आँखीझ्याल हुन् । तर, विद्यार्थीमाझ ठूलो समूहमा रहनुपर्ने शिक्षक र प्राध्यापक खोप अभियानमा भने सरकारको प्राथमिकताबाहिर छन् ।
नतिजा– ठूलो संख्यामा शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थीले ज्यान गुमाउनु परेको छ । अहिलेसम्म कोभिड– १९ को संक्रमणमा परेकामध्ये विद्यालयका शिक्षक तथा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक गरी करिब दुई सयले ज्यान गुमाएका छन् ।
शिक्षक एवं प्राध्यापक अग्रपंक्तिमा खटिने जनशक्ति भए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको सरोकारवालाहरूको आरोप लागेको छ । रसियालगायत देशले डाक्टरसँगै फ्रन्टलाइनर भनेर शिक्षकलाई सुरुमै कोभिड– १९ विरुद्धको खोप दिएका थिए । तर, नेपालमा शिक्षा मन्त्रालयले पत्र लेख्दा समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । शैक्षिक संस्था खुले खोप नलगाएका शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थी जोखिममा हुनेछन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अनुसार अहिलेसम्म एक सय ३४ शिक्षकको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले १६ जेठसम्म एक सय ३४ मृत्यु भएको र यसको कारण अग्रपंक्तिमै खटिएका शिक्षकलाई सरकारले गरेको उपेक्षा रहेको बताए ।
‘शिक्षकहरू पनि फ्रन्टलाइनर हुन्, सरकारी कर्मचारीभन्दा बढी भिडमा खटिने शिक्षक हो,’ महासंघका महासचिव सुवेदीले भने, ‘सरकारले शिक्षकलाई बेवास्ता ग¥यो, खोप दिएको भए संक्रमित भएर मर्दैनथे ।’
सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा ४४ जना शिक्षकको मृत्यु भएको छ । त्यसैगरी प्रदेश १ मा पाँच, प्रदेश २ मा २३, बागमतीमा १४, गण्डकीमा १२, कर्णालीमा १६ र सुदूरपश्चिममा २० शिक्षकको निधन भएको सुवेदीले बताए ।
पछिल्लोपटक चीनबाट आएको १० लाख डोज खोपमा पनि शिक्षकलाई प्राथमिकता नतोक्नु पूर्वाग्रह भएको उनको गुनासो छ । ‘शिक्षा क्षेत्र सुरक्षित नहुँदा धेरै क्षति हुन्छ, अब खोप नलगाएसम्म संक्रमण घटे पनि कक्षामा पढाउन जाँदैनौँ,’ उनले भने । कम्तीमा सरकारी कर्मचारी सरह प्राथमिकता दिन्छ भन्ने आशामा रहे पनि राज्यले अन्याय गरेको उनको भनाइ छ ।
६ चैत ०७६ देखि कोभिड– १९ का कारण बन्द रहेका विद्यालय कतिपय मंसिर ०७७ देखि खुले पनि काठमाडौं उपत्यकालगायत सहरका विद्यालयले माघ–फागुनबाट मात्रै भौतिक रूपमा पठनपाठन सुरु गरेका थिए । संक्रमण घटेपछि शैक्षिक संस्थामा भौतिक रूपमा पठनपाठन सुरु भए पनि कोभिड– १९ को दोस्रो वेभले शिक्षक र विद्यार्थी संक्रमित हुने र मृत्यु समेत भयो ।
विद्यालय शिक्षक मात्र होइन, विश्वविद्यालयका शिक्षकले पनि कोभिड– १९ को संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन् । नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्रा.डा. बुद्धबहादुर थापाले यकिन विवरण नभए पनि कोभिड संक्रमणबाट ३० देखि ४० प्राध्यापकको निधन भएको बताए । सरकारले प्राध्यापक र शिक्षकलाई सम्मान नगरेको पाइएको उनले गुनासो गरे ।
चारपटक विज्ञप्ति निकालेर खोपमा प्राध्यापकलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे पनि सरकारले नसुनेको उनले गुनासो गरे । अध्यक्ष थापाले भने, ‘धेरै व्यक्तिसँगै पुगेर काम गर्ने हामीलाई सरकारले हेला ग¥यो । हामी विद्यार्थीसँग भौतिक रूपमा सँगै रहेर काम गरिरहेका हुन्छौँ, सामाजिक अभियन्ता पनि हौँ, तर यो वर्ग खोपमा प्राथमिकतामा परेन ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत ६ सय १६ जनामा संक्रमण देखिएको र तीमध्ये १४ प्राध्यापक र ११ कर्मचारीको मृत्यु भएको छ । यो संख्या बढ्दो छ । विश्वविद्यालयका परीक्षा, रिजल्टसमेत प्रभावित नहोस् भनेर उनीहरूलाई खोपका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्राचार गरी समन्वय गरिरहेको उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले बताए ।
‘हामीले प्राध्यापक कर्मचारीलाई काममा खटाइरहनुपर्छ, उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि खोप आवश्यक छ,’ उपकुलपति बाँस्कोटाले भने । हालै मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसका प्राध्यापकहरूलाई खोप दिने निर्णय भएको छ ।
देशभर विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयका आंगिक तथा सम्बन्धनप्राप्त शैक्षिक संस्थामा अध्यापन गराउने शिक्षकको संख्या झण्डै साढे तीन लाख छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार विद्यालय तहमा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका सबै प्रकारका शिक्षकको संख्या तीन लाख १४ हजारभन्दा बढी छ ।
त्यसैगरी विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसमा अध्यापन गराउने शिक्षकको संख्या झन्डै १० हजार छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसमा मात्रै साढे सात हजार शिक्षक छन् । निजी, सामुदायिक र आंगिक क्याम्पसमा अध्यापन गराउने शिक्षक करिब २० हजार रहेको अनुमान छ । केन्द्रले प्राथमिकतामा नराखे पनि केही पालिका तथा आफ्नै पहलमा पनि कतिपय शिक्षकले खोप लगाएका छन् । करिब तीन लाखको हाराहारीमा शिक्षकलाई खोप आवश्यक हुने अनुमान छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले शिक्षक–कर्मचारी र प्राध्यापक खोपको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने भएकाले आफूहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्र लेखेको बताए । उनले शिक्षक, प्राध्यापकले खोप पाएमा विद्यार्थी, उनीहरूका परिवार संक्रमित हुनबाट जोगिने पनि बताए ।
‘विद्यालय शिक्षक–कर्मचारी र प्राध्यापक खोपको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । यो वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौँ । विद्यार्थीको ठूलो समूहमा जाने भएकाले शिक्षक–कर्मचारीलाई खोपको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘भर्खरै फेरि औपचारिक पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाएका छौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिसिएमसी तथा विज्ञहरूसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्ने होला । शिक्षक, प्राध्यापकले खोप पाएमा विद्यार्थी, उनीहरूका परिवार संक्रमित हुनबाट जोगिन्छन् ।’
शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले शिक्षक–प्राध्यापकलाई ‘फ्रन्टलाइनरको परिभाषा’भित्र राख्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले फ्रन्टलाइनर्स को हो परिभाषित गरेको छैन । शिक्षक, प्राध्यापक पनि फ्रन्टलाइनर्स हुन् । शिक्षक–प्राध्यापकलाई विदेशमा पनि खोपमा प्राथमिकता दिएका छन् । शिक्षक, प्राध्यापकलाई खोप दिएर शैक्षिक संस्था सञ्चालन गरेका पनि छन्,’ उनले भने, ‘बैंकमा अगाडि बसेर ग्राहकलाई सेवा दिने र सिइओ उस्तै होइनन् । सरकारले बैंकका सिइओदेखि उनीहरूका परिवारलाई पनि खोप दियो । उमेरअनुसारको खोप दिँदा पनि दीर्घरोगीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । खोप वितरण पारदर्शी हुनुपर्छ ।’
तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने शिक्षकहरूलाई पनि फ्रन्टलाइनमै राखेर खोप दिएको दाबी गरेको छ । ‘सरकारले शिक्षकहरूलाई पनि फ्रन्टलाइनमै राखेर खोप दिएको छ । भेरोसेल खोप वितरणमा प्रशासनिक कर्मचारी र प्राध्यापकलाई पनि छुट्याएको थियो । पहिलो चरणको खोप अभियानमा शिक्षकलाई खोप कार्यक्रममा समेट्न नसकिए पनि बिस्तारै सबै तहका प्राध्यापक र शिक्षकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सहायक सूचना अधिकारी गणेश श्रीवास्तवले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
थप समाचार
टिकटकमाथि रोक लगाउने सरकारको निर्णय
