दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने मन्त्री श्रेष्ठ पदमा बसिरहन अयोग्य : विवेकशील साझा पार्टी

जातीय विभेद तथा छुवाछुतको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको व्यक्तिलाई जमानतमा छुटाउन संघीय सरकारका मन्त्री प्रहरी कार्यालय गएको र जसका कारण अनुसन्धान नै प्रभावित भएको भनी सार्वजनिक विवरणहरूप्रति विवेकशील साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

आरोपित व्यक्तिले जातीय विभेद गरे नगरेको निष्पक्ष छानबिन हुने सुनिश्चित गर्दै सरकार स्वयं वादी भएर मुद्दा लड्नुपर्नेमा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ उल्टै झन्डावाल गाडीमा प्रहरीकहाँ पुगेर अनुसन्धान प्रभावित पार्नु कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन।कानुनतः दण्डनीय र सामाजिक रूपमा पूर्णतः अस्वीकार्य जातीय विभेदसँग जोडिएको भनिएको सो घटनाको गाम्भीर्यता मनन गर्न नसक्ने र राज्यशक्तिकाे दुरुपयोग गर्ने मन्त्री श्रेष्ठ उक्त पद बसिरहन नैतिक रूपमा अयोग्य साबित भइसकेका छन्।

काठमाण्डाैमा घर भाडामा लिने-दिने प्रक्रियामा आफूमाथि जातीय विभेद भएको भनी दिइएको उक्त जाहेरीको गम्भीर र निष्पक्ष छानबिन अघि बढाउन विवेकशील साझा पार्टी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ। कानुनी राज्यमा निर्दाेषले दण्डित हुनु हुँदैन, विभेद गरेको ठहरिए कसैगरी उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन।उक्त घटनाको कानुनी निरूपणमा विश्वास गर्न तथा कुनै पनि जात र समुदाय विशेषविरुद्ध विद्वेष फैलाउने गरी अभिव्यक्ति नदिन हामी सबैलाई अपिल गर्दछौँ।

कानुनले छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाएको ६ दशक भई सक्दा पनि समाजमा जात व्यवस्थाका आधारमा भेदभाव कायमै रहनु र कैयन अवस्थामा राज्यका विभिन्न तहका व्यक्तिहरूबाटै विभेदलाई प्रश्रय मिल्ने गरी कामकारबाही हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
विवेकशील साझा पार्टी सामाजिक न्याय र समानुभूतीकाे जगमा मात्रै समतामूलक संवृद्धि हासिल हुनेमा दृढ विश्वास राख्दछ।
शरदराज पाठक-प्रवक्ता, विवेकशील साझा पार्टी ,१० असार २०७८