बुटवल उपमहानगरको बजेट २ अर्ब ५३ करोड, यस्ता छन् मूल उद्देश्य

प्रकाशित मिति:

बुटवल । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि २ अर्ब ५३ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगर सभाको नवौं अधिवेशनमा आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत भएको हाे । नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको नगरसभाको नवौं अधिवेशनमा योजना तर्जुमा समितिका संयोजक समेत रहनुभएका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले आगामी आव २०७८/०७९ का लागि २ अर्ब ५३ करोड  बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिन् ।

No description available.

चालुतर्फ ३९.७७ प्रतिशत र पूँजिगत खर्च ५९.९८ प्रतिशत हुनेगरी विनियोजन गरिएको बजेटको स्रोतका रुपमा आन्तरिक स्रोतबाट ७१ करोड २५ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट २५ करोड ५७ लाख ६८ हजार, ऋणबाट ५ करोड, गत आवको अ.ल्या.५० करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान, शसर्त अनुदान, विशेष र समपुरक अनुदानबाट ७८ करोड ९७ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने शसर्त, समानीकरण, समपूरक तथा विशेष अनुदानबाट १३ करोड, १३ लाख, १६ हजार रहनेछ ।

No description available.

सामाजिक विकास,पूर्वाधार,आर्थिक विकास,विपत व्यवस्थापन तथा वातावरण तथा सुशासन एवम् अन्तर सम्बन्ध र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक कार्यलगायत बजेटका विषयगत क्षेत्र हुन ।

कोभिड–१९ को महामारीले तात्कालिक प्राथमिकता परिवर्तन भएका छन् र दीर्घकालीन प्राथमिकताका क्षेत्रले थप समय कुर्न बाध्य भएको छ ।

जीवन रहे समृद्धिपछि पनि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै महामारी विरुद्धको मोर्चामा उपलब्ध साधन स्रोतलाई अधिकतम, मितव्ययी र पारदर्शी ढंगले परिचालन गरिएको छ ।

बजेटका मूल उद्देश्यहरु 

  • महामारी र विपतबाट नागरिकको जीवनरक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने ।
  • उपलब्ध साधन स्रोत, क्षमता र अवसरको उच्चतम परिचालन गरि आर्थिक विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने
  • सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधार विकास मार्फत नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउने ।
  • संविधानको कार्यान्वयन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनलगायतका स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै तीनैतहका सरकारका बीचमा समन्वय,सहकार्य  ।
  • दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कार्य गर्ने ।
  • स्थानीय गौरवका आयोजनालाई तीनै तहको सहकार्यमा सम्पन्न गर्ने ।
  • अधुरा योजना,कार्यक्रमलाई निरन्तरता एवम् पूर्णता दिने ।
  •  सुशासन प्रवर्द्धन गरि स्थानीय सेवा प्रवाह गर्ने ।
  • स्थानीय श्रम, सीप र प्रविधिमा आधारित रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने ।
  •  सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गरिने ।