एमाले नेता गुरुङको आरोप कालीगण्डकी डाइभर्सन भारतको स्वार्थ

काठमाडौं–एमाले नेता तथा गण्डकी प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री किरण गुरुङले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्धेश्यीय आयोजनालाई भारतको स्वार्थ अनुरुप ल्याएको बताएका छन् । उनले विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानबिना भारतीय शासकको स्वार्थ अनुरूप संघीय शासन प्रणालीको भावना, मूल्य र मान्यता विपरीत यो परियोजना ल्याउन लागेको बताएका हुन् ।

उनले गण्डकी प्रदेश र यस जलाधार क्षेत्र– राम्दीदेखि देवघाटसम्मका लाखौं लाख बासिन्दा तथा विश्व कै प्रचीन मानव सभ्यताको भावना विपरीत दीर्घकालीन महत्वको यस आयोजनाको काम सुरु गर्न स्थापना गरिँदा गण्डकी प्रदेशवासी मात्र होइन, लुम्बिनी र बागमती प्रदेश अन्तर्गतका कालीगण्डकी र नारायणी नदीका जलाधार क्षेत्रका सबै बासिन्दालाई नराम्ररी झस्काएको उल्लेख गरेकाछन् ।प्राकृतिक रुपमा बगिरहेको नदी डाइभर्सन गर्दा त्यसले तल्लो तटीय जलाधार क्षेत्रका मानव समुदाय र जैविक विविधताका क्षेत्रमा ठूलो वातावरणीय चुनौती पैदा गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘यो परियोजनालाई अघि बढाउन सम्बन्धित जलाधार क्षेत्रका सबै बासिन्दा, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला तथा यससँग सम्बन्धित सबै संघ–संस्थाका साथै गण्डकी प्रदेशसंग छलफल, समन्वय र सहमति नै नगरी एकतर्फी रूपमा नेपाल सरकारले जुन निर्णय गरेको छ’ उनले भनेकाछन्, ‘यो निर्णय सर्वथा गलत र संघीयता विरोधी छ । यसले दुई प्रदेश बीचको मात्र होइन, सिङ्गो कालीगण्डकी र नारायणी नदीको जलाधार क्षेत्रका लाखौं लाख जनता र यसको सभ्यता विरूद्ध ठुलो द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको छ ।’

उनले यो आयोजना पर्यावरणीय र जैविक विविधताका हिसाबले पनि प्रकृति कै नियम विपरीत रहेको उल्लेख गरेकाछन् । ‘यो परियोजना कार्यान्वयन भनेको एउटा ठूलो प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नु सरह हो । यति मात्र होइन, यो आयोजना हालसम्म नेपाल पक्ष भई भए–गरेका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता समेतको विरूद्ध रहेको छ ।’ उनले भनेकाछन् । गण्डकी प्रदेश र कालीगण्डकी आसपासका राजनैतिक दल र स्थानीयले परियोजनाको विरोध गर्दै आएका छन् । कुल १३८ अर्ब लागत अनुमान रहेको उक्त परियोजना उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए ।