काठमाडौं, असार १३ : अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा विश्वासको मत नलिएसम्म अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नै नसक्ने तर्क गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि आज आइतबार संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै उनले भने, ‘बहालवाला प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभएसम्म अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु नै हुँदैन।’
उनले थपे, ‘७६ ९३० का प्रधानमन्त्री ओली ७६ ९४० को प्रक्रियामा जानुभएको छैन । ७६ ९५० मा दाबी गर्न त प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुनैपर्छ।’संविधानले ओली मात्र प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने नभने पनि आफैं हुनुपर्ने हिसाबले उनी लागिपरेको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि त्यही किसिमले सघाएको तर्क उनले गरेका छन्।‘धारा ७६ ९४० को प्रक्रिया पूरा नगरी नयाँ सरकार गठनको आह्वान भयो, एउटै कार्यकालमा संविधानको धारा ७६ को सबै उपधाराअनुसार एउटै व्यक्ति केपी ओली मात्र प्रधानमन्त्री बन्ने कल्पना संविधानले गरेको छैन,’ उनले भने, ‘तर अहिले अभ्यास यही भइरहेको छ।’
आचार्यले संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसारको प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्दा सांसदहरुलाई कारबाही नहुने उनको भनाइ थियो । उनले धारा ७६ ९५० को प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आकर्षित नहुने तर्क पनि उनले गरे। राजीनामा दिएमा, अर्को पार्टी प्रवेश गरे, अर्को पार्टी गठन गरे, ‘संसदीय दलको ह्वीप उलंघन गरे मात्र दल त्यागको एेन आकर्षित हुने उनको जिकिर थियो।
थप समाचार
टिकटकमाथि रोक लगाउने सरकारको निर्णय
