सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्नो संशोधित कार्यविधिअनुसार कोषको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पछि नपर्ने बताएको छ। कोषले कम्पनीहरुलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएर भए पनि आबद्ध गराउने बताएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको स्किमहरु समेत थप भइरहेको र कामदारलाई बढी प्रतिफल दिने गरी कोष सञ्चालन हुनथालेको भन्दै अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने कोषले दाबी गर्दै आएको छ।तर यसरी कोषले अनिवार्य र कारबाहीको प्रक्रिया समेत अघि बढाउने भनिरहँदा भने केही रोजगारदाता र केही प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुले विरोध गरिरहेका छन्।नागरिक लगानी कोष तथा कर्मचारी सञ्चय कोषमा नै बढी लाभान्वित हुने र सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रतिफल कम हुने उनीहरुको आकलन छ।बैंकका कर्मचारी संगठनहरुले त विज्ञप्ति नै जारी गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषले पेन्सन नै दिने योजना ल्याए पनि सरकारी सेवा सुविधासरह बनाउनुपर्ने नत्र विभेदजस्तो हुने भएकोले यसमा आबद्ध हुन नसकिने जानकारी दिइसकेका छन्।
बैंकका कर्मचारी संगठनको भनाइ छ, ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ११ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कामको प्रकृतिका आधारमा फरक योजना ल्याउन सकिने व्यवस्था रहेको हुँदा यसतर्फ कुनै पहल नगरी सबै प्रकारका योगदानकर्ताहरुलाई एउटै बास्केटमा राखी श्रम ऐन, २०७४ ले तोकेको सेवा सुविधा पाइरहेका वर्ग र कुनै पनि सुविधा नपाइरहेका वर्गलाई समान व्यवहार गरी अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुँदैन।’त्यसैले सुविधा पाइरहेका र फरक वर्गका योगदानकर्ताहरुको लागि हाललाई यो योजना लागू नगरी विस्तारै कामको प्रकृतिको आधारमा फरक योजना ल्याउनुपर्ने ती संगठनले बताएका छन्।त्यस्तै श्रम ऐन, २०७४ को अनुसार कर्मचारीहरुले खाइपाइ आएको पारिश्रमिक सुविधा घटाउन पाइनेछैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि सामाजिक सुरक्षा कोषले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधि, २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरुलाई हेर्दा कर्मचारीहरुले खाइपाइ आएको सुविधा घट्ने र कटौती हुने अवस्था देखिने भन्दै तत्कालै कोषमा आबद्ध हुन अप्ठ्यारो परेको कर्मचारी संगठनको भनाइ छ। तर कोषले भने त्यसलाई शून्यतामा गएर हेर्नुपर्ने बताएको छ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले भने, ‘निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरु अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा नगएर चाहिँ उनीहरुलाई भएको फाइदा के छरु उनीहरु कोषमा आबद्ध भएको कारण न सरकारले पनि योगदान गर्छ। उनीहरु आफूले पनि योगदान गर्छन्, साथै प्रतिष्ठानले पनि योगदान गर्छ। त्यसपछि उनीहरुले लाभ लिन पाउने हो।’यदि सरकारी कर्मचारीहरुसँग कम सुविधा भयो भन्ने प्रश्नमा भने सरकारी कर्मचारीको योगदान नै निजीको भन्दा धेरै हुने उनको भनाइ छ।
८ प्रतिशत प्रतिफल वितरण गर्ने
सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुनका लागि २०७५ कात्तिक २६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २०७६ साउन १ बाट निरन्तर योगदान रकम संकलन गरिरहेको छ।हालसम्म कोषमा जम्मा १४ हजार ५८० रोजगारदाता, २ लाख ५१ हजार २९२ योगदानकर्ता र तिनबाट ६ अर्ब ३९ करोड ३५ लाख योगदान रकम संकलन भएको छ।कोषले सञ्चालन गर्ने औषधिउपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा २ हजार ४७ योगदानकर्तालाई ३ करोड ९१ लाख, दुर्घटना तथा अशक्तता योजनामा ९१ योगदानकर्तालाई २६ लाख ९१ हजार, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा ४१ आश्रित परिवारलाई ४८ लाख ३ हजार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा ८७४ योगदानकर्तालाई ६ करोड ९७ लाख गरी कुल ११ करोड ६२ लाख रकम कोषबाट दाबी भुक्तानी भएको कोषले जानकारी गराएको छ।
२०७७ माघ २९ गते सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको दोस्रो संशोधन भएपछि यस कार्यक्रमप्रति आम रोजगारदाता तथा श्रमिकहरुमा थप उत्सुकता पैदा भएको कोषले दाबी गरेको छ।कार्यविधिको दोस्रो संशोधनपछि मात्रै कोषमा १ हजार ३२८ रोजगारदाता, ६४ हजार ९५६ योगदानकर्ता र २ अर्ब २१ करोड १२ लाखभन्दा बढी रकम संकलन भएको छ।यसबीचमा कोषमा निरन्तर रुपमा योगदानकर्ता तथा रोजगारदाताको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ।
२०७६/०७७ भित्र सूचीकृत योगदानकर्ता कोषको आव २०७६/०७७ को वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गतको संकलित योगदान रकमको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल ३ करोड ८० लाख १५ हजार रुपैयाँ वितरणयोग्य रकमलाई कोषमा सम्बन्धित योगदानकर्ताको योगदान रकम दाखिला भएको आधारमा ८ प्रतिशत प्रतिफल वितरण गर्ने निर्णय भएको कोषले जनाएको छ।सो रकम कोषले सम्बन्धित योगदानकर्ताको सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा यथाशक्य चाँडो जम्मा गर्ने जानकारी गराएको छ।यो अर्थमा अब कोषमा आबद्ध हुनेले संकलित करमको लाभांश समेत पाउने भएका हुन्।नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत योगदानकर्ताको २०७८ जेठ र असार महिनाको योगदान जम्मा गरिदिने निर्णय गरेका कोषमा आबद्ध हुने प्रतिष्ठान तथा कर्मचारीहरु दोहोरो फाइदामा रहेको कोषको दाबी छ।
थप समाचार
रायमाझीसहित सात प्रतिवादीलाई थुनामै पठाउन आदेश
