दिनेश खड्का |
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३० मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धारामा उल्लेख भए अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ । यी दुईवटा उपधारा नै शिक्षाको हक बुझ्न काफी छन् बाँकी बुँदामा म गईनँ । त्यस्तै धारा ३९ ले बालबालिकाको हकको बारेमा वकालत गर्दछ । यी दुई धाराले बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकारका बारेमा वकालत गरेपनि स्थिति भने सबै ठाँउमा सहज छैन, फरक छ ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिडका कारण धेरै अभिभावकको आम्दानीको स्रोत गुमेको छ वा घटेको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्ना छोराछोरीलाई सस्तो र सुलभ शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालय उनीहरुको रोजाई र बाध्यता दुबै बनेको छ । तर सबै सामुदायिक विद्यालय उनीहरुले सोचेजस्ता गतिला छैनन् । जो नामले मात्र होईन कामले पनि केही गरेर देखाएका छन् त्यस्ता विद्यालयमा विद्यार्थीको अत्याधिक चाप छ । भर्ना पाउन निकै नै मुस्किल छ । अर्कोतर्फ कतिपय यस्ता सामुदायिक विद्यालय छन् जहाँ विद्यार्थी नभएर पिरलो छ । यसले गर्दा कुनै विद्यालयले चाप र कुनै विद्यालयले श्रापको जस्तो अवस्थाबाट गुज्रिनु परेको छ जुन पीडादायक छ । जहाँ विद्यार्थीको अत्यधिक चाप छ त्यहाँको व्यवस्थापन पक्षलाई निकै पापड बेल्नुपरेको छ कारण यो हो कि सबै कुरा विद्यालय आफैले व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार होस् या संघीय सरकारको लागि विद्यालयको वृहत्तर विकास खासै चासोको विषय बनिरहेको पाईन्न । तर गर्व गर्न लायक विद्यालयको नाम भजाएर उनीहरुले गर्व गर्न भने कहिल्यै छाड्दैनन् ।
कुरालाई अलि नजिकबाट बुझौं । सामुदायिक विद्यालय जहाँ राम्रो पढाई हुन्छ त्यहाँ आफ्ना छोराछोरीलाई भर्ना गराउने अभिलाषा लिएर अभिभावक विद्यालय पुग्ने गर्नुभएको छ । तर विद्यालयमा सीटको अभाव छ । अनेक बिन्ती गर्दा पनि भर्ना गराउन असफल भएपछि अभिभावक र विद्यार्थीले आँखामा आँशु लिएर फर्केका दृष्टान्तहरु देखिएका छन् । ती दृश्यहरु निकै भावुक र हृदय विदारक देखिए । यो केवल औंलामा गन्न सक्ने विद्यालयमा मात्र भैरहेको छ । यसलाई सकारात्मक तरिकाले बुझ्दा राम्रो भैरहेको छ कि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ । तर हामीले यो तथ्य बिर्सनु भएन कि भर्ना हुन नपाएर रुँदै घर फर्किनुपर्ने बाध्यता आउनु राम्रो हो त? भर्ना हुन नसकेर रुँदै घर फर्किनुपर्ने बाध्यता कसले सृजना गरिरहेको छ ? अर्कोतर्फ सबै सामुदायिक विद्यालयलाई हामीले किन यस्तै आकर्षक बनाउन सकेनौ ? विद्यार्थीको अभावमा काम नै नपाएर निष्कृय बनिरहेको शैक्षिक जनशक्तिलाई खेर दिइरहन जाने कि सबै विद्यालयलाई राम्रो बनाउनेतर्फ लाग्ने ? एकपटक सम्बन्धित सबै पक्षले गम्भिर भएर सोच्ने बेला आएको छ ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा अधिकार पाएको स्थानीय तहले केवल विद्यालय खुल्ने र बन्द हुने, परीक्षा सञ्चालनको मिति तोक्ने र नाम मात्रैको निरिक्षण गर्ने हो कि आफ्नो मातहतमा रहेका सबै विद्यालयहरुलाई राम्रो बनाउने हो सोच्नु पर्दछ । औलामा गन्न सक्ने विद्यालयले दिएको नतिजाको आधारमा मात्र शैक्षिक उपलब्धि माथि उठ्न सक्दैन । यसर्थ सबै विद्यालयलाई राम्रो बनाउन सकेमा मात्रै सबै विद्यार्थीले आफूले चाहेको विद्यालयमा भर्ना हुने सहज अवसर पाउछन् र त्यो अवस्थाको सृजना गर्नु आजको तड्कारो आवश्यक्ता हो । कसैले पनि भर्ना हुन नपाएर रुँदै घर फर्किने वातावरण नहोस् त्यसका लागि जिम्मेवारी पाएर जिम्मेवार बन्न नसकेको निकायले बेलैमा सोच्न जरुरी छ ।
वास्तवमा आज जुन विद्यालयहरु राम्रोको सूचिमा सूचिकृत छन् त्यहाँको जनशक्तिले गरेको अथक मेहनतले मात्र त्यो उचाईँ सम्भव भएको हो भन्ने तथ्यलाई बिर्सनु हुँदैन । अभावहरुको अत्यास लाग्दो अवस्था त छदैछ यद्यपि भएको साधन स्रोतलाई बुद्धिमतापूर्वक प्रयोग गरेर शैक्षिक उन्नयनका लागि ती संस्थाहरुले खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यदि नेतृत्व पंक्तिमा दृढ इच्छा शक्ति हुने हो भने परिवर्तन सम्भव छ भन्ने सिक्न अन्त जानुपर्दैन सहज रुपमा त्यहीबाट सिक्न सकिन्छ ।
चाह्यो भने परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरणका लागि केही विद्यालयको नाम नै काफी छ । रुपन्देहीका केही त्यस्ता सामुदायिक विद्यालयलाई हेरौं जसले एक दशकको समयावधिमा राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो शैक्षिक उचार्इंलाई कायम गर्न सक्षम भएका छन् । बुटवलको कालिका मानवज्ञान मा.वि., कान्ति मा.वि., नविन औद्योगिक रीता कद्धरबहादुर मा.वि., तिलोत्तमाको शान्ति नमुना मा.वि., रोहिणीको रामनरेश आदर्श मा.वि., सियारीको पब्लिक नमुना मा.वि. केही त्यस्ता नमुना विद्यालय हुन् जसले सामुदायिक विद्यालयमा परिवर्तन सम्भव छ भनेर देखाएका छन् ।
यी विद्यालयहरुमा भर्ना पाउन नै मुस्किल हुने अवस्था हिजोको आज भएको होईन त्यसका लागि अनवरत रुपमा गरेको प्रयासले वर्षौपछि मात्र सार्थकता पाएको हो । त्यसैले अन्य सामुदायिक विद्यालयमा पनि आमूल परिवर्तन ल्याउन जरुरत छ । कोसिस गर्ने हो भने सकिदो रैछ भन्ने उदाहरण हाम्रै अगाडी छ र त्यो उदाहरणको सूचिमा अरु विद्यालयको नाम पनि थपिनुपर्छ र थप्नैपर्छ ।
आज आर्थिक चपेटामा परेका अभिभावक हुन् या छात्रवृत्तिको लालसाले डो¥याएर आएका विद्यार्थी हुन् या अंग्रेजीको मोहलाई अङ्गालेर आएका विद्यार्थी नै किन नहुन् सामुदायिक विद्यालयमा क्रमशः आकर्षण बढ्दो नै छ । त्यसैले यो आकर्षणलाई कायम राख्न र सबै विद्यालयलाई गर्व गर्न लायक बनाउन तीनै तहका सरकार तथा सम्बन्धित विद्यालयको नेतृत्व पंक्ति त्यहाँको जनशक्तिलाई साथमा लिएर अगाडी बढ्न नितान्त आवश्यक छ ।
थप समाचार
मुख्यमन्त्री आचार्य चिन भ्रमणमा जाने
जिल्ला स्तरीय फुटवलको उपाधि शान्ति नमुनालाई
