पृश्ठभुमि- नेपालि कांग्रेस को १४अौं महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा यतिवेला नेपाल को राजनिती मा नयाँ बहश हरुको प्रारम्भ भएको छ। विशेशत बहश हरु नेपालि कांग्रेसले अब लिने नीति हरुले देशको राजनीति र आर्थिक मुद्दा हरुमा दुरगामि प्रभाव पार्ने भएपनि हाल का चर्चा परिचर्चा हरु मुल त नेतृत्वमा को आउने भन्ने विसय मा मात्रै केन्दित देखिन्छ । करिव ८दशक लामो ईतिहास वोकेको , हरेक राजनितीक परिवर्तनको सारथि देशको पटक पटक नेतृत्व गरेको ठूलो पार्टीको हिसाब ले चर्चा हुनु र नेतृत्वमा आकांक्षा राख्नु स्वभाविक पनि छ तर जतिनै चर्चा परिचर्चा भएपनि विगत का अधिवेशन हेर्ने हो भने केन्द्रीय समिति मा पदसंख्या घटवड गर्दा वाहेक १५-२० % भन्दा वढि नयाँ साथिहरु नितिगत रुपमा अगाडि र निर्वाचित भएको ईतिहास छैन।
वि।पि को प्रजातन्त्र र समाजवाद लाई केन्द्रीय नीति को आडमा जगेर्ना भएको पार्टी ले गणतान्त्रिक ब्यबस्था सम्म आईपुग्दा र पटक पटक नेतृत्वमा पुग्दापनि देश को आर्थिक पाटो लाई समृद्ध वनाउन नसक्नुमा नेतृत्व र कार्यकर्ता पंक्तिमा यसको संचार र दिक्षित हुन नसक्नु नै प्रमुख कारण रहेको यथार्थ हो।पुरानो नेतृत्व पंक्ति अझैपनि राणाकाल देखि पन्चायत फाल्दा सम्मका ईतिहास लाई केन्द्रमा राखेर आफ्नु राजनिति र योगदान लाई भजाएर राजनिती मा हावि भैरहने ,मध्यम कालका नेताहरु वि।पि का आत्मवृत्तान्त का उद्दरण उल्था गरेर राजनिती मा पकड कायम गर्ने र नयाँ पुस्ता का नेताहरु सांगठनिक र युवा अनि द्वन्द्व का कथा ब्यथा अगाडि सार्नाले देशको विकास र आर्थिक नीति वा समाजवाद को यात्रा कसरी तयार गर्ने पटक्कै वहश हुन सकेको छैन, जसको कारण देशको प्रमुख पार्टी को रुपमा पटक पटक नेतृत्व मा पुग्दापनि न युवा को पलायन, रोजगारी र अर्थ ब्यबस्था को प्रवाह मा ठोस योगदान पुगेको देखिन्छ।
राजनितिक र आर्थिक समाजवाद- नेपाली कंग्रेस को स्थापना मा महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ प्रजातान्त्रिक समाजवाद रहेको छ। भारतिय समाजवादी आन्दोलन का नेता जय प्रकाश नारायण संगै नेपालमा समाजवादि अवधारणा तत्कालीन नेतृत्व विशेशत विश्वेश्वरप्रसाद कोईराला ले अघिसार्नुभई तेसको तत्कालीन कार्वान्वयन को मार्ग चित्र पनि प्रस्ट पार्नुभएको दस्तावेज हरुवाट प्रस्ट हुन्छ तर ३० को दशक सम्म आईपुग्दा नेपाली राजनीति मा कम्युनिस्ट राजनिती को प्रभाव विस्तार भईसकेको र उनिहरुको दस्तावेज मा पनि समाजवाद स्थापना को कुराले नेपाली युवापुस्ता र नेतृत्व ले यसलाई फरक देखाउन नसक्नु कमजोरि नै रह्यो । समाजवाद ,पुंजिवाद र साम्यवाद मुलत परंरागत उत्पादन का साधनहरु भुमि,पुंजि,श्रम र ब्यवस्थापन मा हक, अधिकार र उपयोग मा आधारित छन्। १९ अौं शताब्दीमा विशेशत समृद्धि र नेतृत्व को आधार श्रमशक्ति लाई आकर्षक गरि भुमि को अधिपत्य, कब्जा र उपयोग केन्द्रित आन्दोलन र नेतृत्व मा आधारित रहेपनि , आजको विश्वब्यापिकरण ले श्रम भन्दा ब्यबस्थापन ले नै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित भईसकेको छ, जसको उदाहरण अत्यन्तै कम जनसंख्या भएको मुलुकले पनि वाह्य श्रम आयात गरेर वा वाह्य देशमा पुंजि ब्यबस्थापन गरि उत्पादन र समृद्धि प्राप्त गरेका छन्। तेसैले पनि नेपाल को वर्तमान युवापुस्ता मा श्रम को उपयोग का विधि र प्रकृया का वारेमा सुसूचित गर्न परेको छ जसको सुरुवात नेतृत्व पंक्ति नै यसवारे दिक्षित र जानकार रहनुपर्दछ।
विश्वेश्वरप्रसाद कोईराला ले कल्पना गर्नुभएको समाजवाद प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो जुन ब्यक्ति का मोैलिक हक अधिकार सहित सम्पत्ति र आर्थिक कृयाकलाप मा स्वतन्त्रता सहित को हुन्छ , ९यसरी हेर्दा कतैकतै माक्र्स ले भन्नुभएको पुंजिवादि समाजवाद संग निकट पनि देखिन्छ अर्थात राज्य का श्रोतसाधन र नागरिकका निश्चित मोैलिक भोैतिक अधिकार को ग्यारेन्टी जस्तै गाँस वास कपास र रोजगारि को ग्यारेन्टी राज्य वाट वा राज्यको निर्देशन वमोजिम हुन्छ र राज्य वनाउने जिम्मा नागरिक को मताधिकार वाट अर्कोतर्फ कम्युनिस्ट को समाजवाद भित्र राजनीतिक अधिकार दिईएको हुदैन र आर्थिक स्वतन्त्रता पनि संकुचित वा निर्देशित मात्रै हुन्छ, अर्थात कतिपय विश्लेशक र स्वंय माओ ले पनि राजा महेन्द्र लाई कम्युनिस्ट राजा भन्थे भनेर सुन्न पाईन्छ। तेसैले पनि राजा महेन्द्र र पंचायत कालमा नेपालको आर्थिक ,ओैध्योगिक रोजगारि को अबस्था राम्रो रहेको कुरा तत्कालीन सुचकांक ले पनि प्रमाणित गर्दछ तर पंचायत मा राजनीतिक स्वतन्त्रता नहुना ले नागरिक ले वोल्न पाउनुपर्छ भनी आन्दोलन हुन पुगेको थियो न कि आर्थिक कारण। पंचायत को अवसान पछि नेपाली कंग्रेस मुलत तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत ले राजनीतिक साथै आर्थिक उदारिकरण आवश्यक छ भनी राज्य नियन्त्रित क्षेत्र मा निजि ब्यबसायि हरुलाई संलग्न गराउन प्रारम्भ गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो जुन कंग्रेस को मुल वा आर्थिक प्रजातान्त्रिकरण को शुरवात थियो जसका कारण देशमा भिन्न भिन्न क्षेत्रमा निजि सहभागिता बृद्दि र क्षमता मा अभिवृद्धि रहेको नकार्न मिल्दैन तर आन्तरिक राजनितीक अन्तरद्वन्द ,मध्यावधि चुनाव र तेसपछि को सरकार ले सोलाई अवलम्बन गर्न नसक्नाले निजिकरण गरिएका धेरै उध्योगहरु धरासायि भएका यथार्थ ता सबैको सामु छ। मुल त कंग्रेस कै नेतृत्वमा वनेका सरकार पनि तेसको स्वामित्व ग्रहण वाट चुकेको मात्रै हैन मुल नीति मा ध्यान दिन नसक्ने र माओवादि द्वन्द्व पछि द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न तिर लाग्नाले आजको पुस्ता कंग्रेस को आर्थिक निति मा पर पुगेको यथार्थ हो।
निश्कर्श- कुनैपनि देश मा आर्थिक सम्पन्नता नभएसम्म कुनै राजनीतिक पार्टी सबल हुन सक्दैन। मुल त नेतृत्वमा जान चाहाने पुस्ता ले सो पार्टीको मुल आर्थिक नीति वुझ्ने र तेसैको आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने नै प्रजातान्त्रिक प्रणालि हो। नेपाली कंग्रेस को अधिवेशन आउदै गर्दा सो को चर्चा र सोही अनुरुप नेतृत्व ग्रुप को निर्माण हुनुपर्ने हो , हुन त यसैको मेरुदण्ड मा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी र समसामयिक विश्व अर्थब्यबस्था अनुसार मिश्रित अर्थब्यबस्था अवलम्बन भईसकेको भएपनि दिर्घकालिन राजनीतिक विरासत कायम गर्न मुल आर्थिक सवाल र नीति अगाडि सार्नुपर्ने र नेतृत्व मा आउनुपर्ने मा वा गहन छलफल हुनुपर्ने हो तर विगत का महाधिवेशन जस्तै कुनै छलफल हुने देखिदैन जुन नेपालका सबै पार्टीका महाधिवेशन को नियति हो, तेसैले नयाँ पुस्ता जसले भोलि को देशको वागडोर सम्हाल्न सक्छु भनेकाछन् कम्तिमा श्रम का आधारमा, पुंजि का आधारमा वा ब्यवस्थापन का आधार मा समृद्धि मा पुगिन्छ वा आर्थिक समाजवाद र राजनीतिक समाजवाद वा नेपाली कंग्रेस को समाजवाद र कम्युनिस्ट समाजवाद को अन्तर वस्तु वुझेर अगाडि वड्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदिप पोैडेल उप-प्राध्यापक (हाल अमेरिका)
थप समाचार
प्रतिपक्षका सुझाव सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ
