सरकारले सकेसम्मका धेरै सेवा डिजिटलबाट दिने उद्देश्यले ल्याएको नागरिक एपमा निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो सेवा आवद्ध गर्न सक्ने भएका छन् ।सरकारले असार ७ गते स्वीकृति गरेको नागरिक एप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ मा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर, निजी क्षेत्रको सेवा प्रवाहको लागि भने स्वीकृति लिएर एपमा आवद्धता हुनुपर्ने छ ।
निर्देशिकामा ‘सेवा प्रवाह गर्दा निजी क्षेत्रका निकायको समेत आवद्धता गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्राविधिक समितिको सिफासिरसमा मन्त्रालयले नागरिक एपमा आवद्ध गर्नको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ।स्वीकृति प्राप्त भएमा निजी क्षेत्रका निकायलाई नागरिक एपमा अन्तर आवद्धता कायम गरिनेछ भन्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिकामा विभिन्न सार्वजनिक निकाय यसमा एपमा आवद्ध हुने भन्ने उल्लेख छ ।
निर्देशिकाअनुसार नागरिक एपमा सार्वजनिक निकायबाट प्रदान हुने सेवा आवद्ध हुने उल्लेख छ । जस्तो कि नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, निकाय तथा कार्यालय, अदालत, संवैधानिक निकाय, आयोग तथा सचिवालय नागरिक एपमा आवद्ध हुनेछन् ।त्यस्तैगरी, प्रदेश सरकार र सो अन्र्तगतका निकाय, स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा विद्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति, प्राधिकरण, कम्पनी,, आयोग, नियोग वा यस्तै किसिमका निकायहरु नागरिक एपमा आवद्ध हुनेछन् ।