काठमाडौं-कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेल, राजबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले बुधबार दर्ता गराएको रिटमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट हुने सम्पूर्ण काम कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । उक्त परियोजना नेपालको संविधानको धारा २६ (१), (३) र धारा ३० को विपरित भएको भन्दै यो आयोजना अघि बढाउने सरकारको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न पनि माग गरिएको छ ।
कालीगण्डकी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र रहेको र परियोजना कार्यान्वयनमा गएमा धार्मिक आस्थामाथि पनि चोट पुग्ने रिटमा उल्लेख छ । नदीको प्राकृतिक बहावमा छेडछाड गर्नाले सुक्खा, बाढी–पहिरो, माछा, गोही ,जलचर, जीवहरू नास हुनुका साथै विश्वको दुर्लभ मानिने शालीग्रामको लोप हुन सक्ने रिटमा उल्लेख छ । रिटको पेसी बिहीवारका लागि तोकिएको छ ।गण्डकीको जल एवम् स्रोत, साधन देश तथा विदेशमा बेच्ने क्रियाकलापले गण्डकीबेसी र पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरदेखि त्रिवेणीसम्मका लाखौँ नागरिक र अन्य प्राकृतिक जीवमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निवेदकको दाबी रहेको छ ।
‘यो परियोजना अघि बढाउने विषयमा जलाधार क्षेत्रका वासिन्दा, जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला र गण्डकी प्रदेश सरकारसँग छलफल, समन्वय र सहमति नै नगरी केन्द्र सरकारले एकतर्फी रुपमा नेपल सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, यो निर्णय सर्वथा गलत र संघीयताको भावना र मर्मविरोधी छ’ रिटमा भनिएको छ ।
