प्रदेश २ सरकारविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश अस्वीकार

जनकपुरधाम- प्रदेश २ सरकारका नवनियुक्त तीन मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरी सरकारलाई समावेशी बनाउन परेको रिटमा उच्च अदालत जनकपुरधामले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र हरिप्रसाद बगालेको संयुक्त इजलासले ‘अन्तरिम आदेश जारी नहुने’ आदेश दिएका हुन् ।मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख डा। राजेश झा ‘अहिराज’बाट गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नभएको भन्दै अधिवक्ता राजकुमार महासेठले अदालतमा रिट हालेका थिए ।

जसपाको आन्तरिक विवादका कारण उपेन्द्र यादव पक्षका मुख्यमन्त्री राउतले महन्थ ठाकुर पक्षका एक मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरी जेठ २६ मा काँग्रेसलाई सरकारमा सामेल गराएका थिए ।काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, ओमप्रकाश शर्मालाई खानेपानी तथा उmर्जा विकासमन्त्री र वीरेन्द्र सिंह महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनाइएको छ ।

तीनै मन्त्रीको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न र गठन वा पुर्नगठन गर्दा संविधानबमोजिम समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तका आधारमा मात्र गर्नूरगराउनू भनी विपक्षीको नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गर्न अधिवक्ता महासेठले माग गरेका थिए ।रिटमा प्रदेश प्रमुख राजेश झा ‘अहिराज’, मुख्यमन्त्री राउत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नवनियुक्त तीनै मन्त्रीलाई विपक्षी बनाएइएको थियो ।