मध्यावधि निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदै आयोग

प्रकाशित मिति:

काठमार्डौँ- निर्वाचन आयोगले आगामी मंगलबारदेखि प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री खरिदका निम्ति टेण्डर आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्‍बन्‍धी मुद्दा विचाराधीन भए पनि आयोग आफ्नो कार्यतालिकाअनुरुप सामग्री खरिद प्रक्रियामा जान लागेको हो ।सरकारले निर्वाचनका लागि सात अर्ब ७२ करोड निकासा गर्ने निश्चित भइसकेको छ । सरकारसँग आयोगले ८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको भए पनि घट्न सक्ने आधारहरू देखाएर अर्थमन्त्रालयले यो बजेट तय गरेको हो । तीन शीर्षक निम्ति छुट्याएको रकम तत्काल प्रयोग नगर्ने सोच बनाएको हुँदा प्रस्तावित बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँ घटन सक्ने अनुमान आयोगको थियो ।

 

सरकारबाट सोमबारसम्म निर्वाचन बजेट आउने र त्यसपछि टेण्डर प्रक्रियामा जाने तयारीमा रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए । ‘आयोग कार्यतालिकाअनुरुपको तयारीमा छ ,’ उनले इकागजसँग भने । आयोगले निर्वाचनअघि मतदाता परिचयपत्र छाप्दै आएको थियो । जसमा अनुमानित ६५ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो । तर आयोगले पुरानै मतदाता परिचय प्रयोग गर्ने नीति बनाएको छ ।‘निर्वाचनको अघिल्लो दिन परिचयपत्र छैन भने लाइसेन्स भए पनि हुन्छ । नागरिकता भए पनि हुन्छ भनी मतदान गर्न स्वीकृति दिन्छ’ थपलियाले भने, ‘नयाँ मतदाताका मात्रै परिचय पत्र बनाउने र बाँकी पुरानै मतदाता परिचयपत्र कायम गर्नेगरी खर्च घटाउन सकिने सोच बनाएको छ ।’आयोगका अनुसार, पुरानै मतदाता परिचयपत्र कायम गरेपछि झण्डै ५० करोड रुपैयाँ जोगिन्छ । दश लाख नयाँ मतदाता परिचयका निम्ति १० करोड रुपैयाँ जति खर्च हुनेछ । विगतमा आयोगले ‘इनरोल’ गरेका तथ्यांक ‘कोल्याप्स’ हुने अवस्थामा छ । २०६४ मा तस्बिर खिच्न खरिद भएका कम्प्युटर काम नलाग्ने अवस्थामा छन् ।

त्यसमा पूरै नयाँ कम्प्युटर खरिद गर्न ८० करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको थियो । तर यसपालिको चुनावमा त्यसरी कम्प्युटर खरिद गरी डाटा राख्ने काम गर्न पूरा गर्न नसकिने हुँदा चुनावपछि त्यो काम गर्ने गरी ‘हाललाई स्थगित गर्ने’ मनस्थिति बनाएको छ । अर्को त, मतदाता शिक्षाका निम्ति आयोगले ३२ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा प्रस्ताव गरेको छ ।त्यो रकम खासगरी मतदान गर्न सिकाउने ‘कार्यकर्ता’का नाममा खर्च हुने गर्छ । त्यति ठूलो रकम मतदाता शिक्षामा खर्च गर्नुभन्दा अर्को प्रणालीमा जाने कि सोच पनि बनाएको छ । ‘अर्को विकल्पमा जान सकियो भने त्यो रकम बचत हुन सक्छ’ थपलियाले भने, ‘तीनवटा शीर्षकको रकममा कम गर्न सकिने हुँदा पहिलेकै हाराहारी बजेटमा निर्वाचन सक्ने लक्ष्य बनाएको छ ।