मङ्सिर १७ काठमाडौं । गत भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी संहिताले व्यवस्था गरेका स्वतन्त्र प्रेस विरोधी भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा स्वतन्त्र प्रेससहित प्रकाशन–प्रसारणको हक, सूचनाको हक स्थापित छ । त्यसअघि २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनमा समेत नेपालको संविधानसभा, निरंकुशता विरोधी अभियानका हरेक आन्दोलनमा नेपाली पत्रकारले राजनीतिक नेतृत्वलाई साथ दिएको थियो । पत्रकारसहित नागरिक समाजको ऐक्यबद्धताका कारण आन्दोलनले सफलता पाएको कुरा आमनागरिकलाई जानकारी भएकै कुरा हो । तर गणतन्त्र प्राप्त, संविधानसभाको निर्वाचन सफल भएर देशमा संविधान जारी भएपछि बनेका कानुनमै राजनीतिक आन्दोलनलाई साथ दिएको प्रेस विरोधी प्रावधान राखिएको छ । यो आफंैमा संविधान विरोधी कानुन हो ।

त्यसमा पनि समाचार लेखेकै भरमा फौजदारी अपराधसरहका मुद्दा लगाउने, पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने लगायतका सास्ती दिने प्रावधान राखेपछि स्वतन्त्र प्रेस र प्रकाशनसम्बन्धी हकको खिल्ली उडेको छ । पत्रकारितामा पनि केही विकृति र विसंगति नभएका होइनन् । केही सामान्य घटना र हुँदै नभएका घटनालाई प्रोपोगाण्डाको रुपमा नामै नसुनेका अनलाइनमा प्रकाशित गरेर सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्नेसम्मका काम पनि नभएका होइनन् । त्यसरी छदमभेदी र पत्रकारिताको आचारसंहिता विपरीतका काम गर्नेलाई कारबाही गर्नुको साटो सिंगो पत्रकारितालाई अप्ठ्यारो पार्ने काम भएको छ । अनलाइनहरुको दर्ता र अनुगमनमा कडाइ गर्ने काम थाल्न सक्नुपर्छ । नियमन गर्ने प्रशस्त सम्भावना र मार्गहरु हुँदाहुँदै फौजदारी कानुन लाग्ने गरी दफा ल्याउने कामले राजनीतिक दलहरुको संकिर्णता स्पष्ट भएको छ ।
– प्रकृति शाक्य, काठमाडौं ।

विवादमा तानिएको सम्मेलन
राजधानी काठमाडौंमा शनिबारदेखि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी धार्मिक संस्थाले एसिया प्यासिफिक समिट शुरु गरेको छ । सम्मेलनमा विश्वका ४५ मुलुकका करिब १५ सय प्रतिनिधिले भाग लिएको बताइएको छ । कार्यक्रममा धेरै मुलुकहरूबाट प्रभावशाली राजनीतिकर्मीहरू सहभागी भएका छन् ।
नेपाललाई संसारभर चिनाउन र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न यो सम्मेलन सहयोगी हुने विश्वास लिन सकिन्छ । विश्वमा शान्ति तथा भाइचारा कसरी कायम गराउने ? भन्ने उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना भएको दाबी गरिए पनि मुख्य उद्देश्य इसाईकरणलाई बढवा दिनु नै भएको भन्दै विरोध देखिएको छ । इसाईकरण बढे मात्रै विश्वमा शान्ति तथा भाइचारा कायम हुने मान्यता आयोजकको भएको भन्दै विरोध भएको छ ।

शुरुमा सरकार स्वयं नै सम्मेलनको सहआयोजक बनेको थियो तर संविधानसँग मेल नखाने गतिविधिलाई बढवा दिने उद्देश्यले कुनै गैरसरकारी धार्मिक संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रमको सहआयोजक सरकार बन्न हुँदैन भन्दै विरोध शुरु भयो ।

४५ वटा मुलुकबाट प्रभावशाली व्यक्तिहरू सहभागी हुने सम्मेलनमा असहजता उत्पन्न भयो भने त्यसको क्षति व्यहोर्नुपर्ने भनेको मुलुकले नै हो । अर्थात् मुलुकको प्रतिष्ठासँग गाँसिएको सवाल हो । सहभागीहरूको आवागमन सकेसम्म सजिलो होस् भन्ने हेतुले सरकारले मंसिर १३ गतेदेखि ४ दिनसम्म सवारीसाधन जोर–बिजोर चलाउने निर्णय ग¥यो । तर, यातायात व्यवसायी र सर्वसाधारण जनताको असहयोग तथा ट्राफिक प्रहरीको निकम्मापनका कारण यो निर्णय दुई दिन पनि टिक्न सकेन ।

सम्मेलनको आयोजनाबाट नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा पुग्ने सहयोगबारे जनतालाई समयमै सुसूचित गराउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । यसलाई अवसरका रुपमा लिएर पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोगी बनाउन सकिन्छ । सरकारले सहआयोजक बनेर बदनामी कमाउनुभन्दा पर्यटनका कुराले अतिथिलाई नेपालमा आकर्षण गराउने खालको काम गर्नुपर्ने हो ।
– शरद पौडेल, भक्तपुर ।