प्रदेशले ल्याएको सञ्चार बिधेयक बिरुद्ध पत्रकारले बुझायो मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

प्रकाशित मिति:
प्रकाश न्यौपाने
असार २० गते
नवलपरासी ।
सन्चार माध्यमलाई व्यस्थित गर्ने भन्दै ल्याएको सन्चार बिधेयकका विरुद्ध नेपाल पत्रकार महासङ्ग नवलपरासीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य मन्त्री शंकर पोख्रेललाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।    बिधेयकमा रहेका केहि प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी भएको ठहर गर्दै पत्रकार महासंघ नवलपरासीले बिधेयक सच्याउनुपर्ने ठहर गरिएको अध्यक्ष हरि शर्माले बताउनु भयो । उहाका अनुसार -“प्रदेशले ल्याएको सञ्चारमाध्ययम बिधेयकमा नेपालको सबिधान र संघिय कानुन बिपरित रहेको ।”
नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्र प्रदेश र जिल्ला शाखाहरुले असहमति जनाउदा जनाउदै प्रदेश सरकारले दर्ता गरेको छ।  प्रेस अभिव्यक्ति स्वातन्त्रता बिरुद्ध रहेको र बिधेयकमा सञ्चारगृह दर्ता खारेजी व्यवस्था,  समाचार लेखेकै आधारमा  पत्रकारलाई जेल हाल्ने लगायतका  प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रता कुन्ठित हुने शर्माले बताउनु भयो । सरकारले मिडीया व्यवस्थापन गर्नुभन्दा पनि त्यही बहानमा दण्ड सजाय गरेर पत्रकारितालाई आफु अनुकुलप्रचार यन्त्र बनाउनको मनशायका साथ बिधेयक ल्याएको महासंघको ठहर छ ।
पत्रकार महासङ्गका अध्यक्ष हरि शर्माद्धारा हस्तारित ज्ञापनपत्रमा अभिव्यक्ति स्वातन्त्रता एव सबिधानको मर्म भावना बिपरित ल्याउने खोजिएको बिधेयक संसदबाट तत्काल फिर्ता गरी महासंघको सरोकारवालाहरुको सहभागिता र सुझावका आधारमा व्यवासयिक पत्रकारिता र प्रेस स्वातन्त्रता मैत्री हुने गरी पुनलेखन गर्न महासंघले लुम्बिनी प्रदेश सरकारसंग जोडदार माग गरिएको सचिव राजकुमार रेश्मीले जानकारी दिनुभयो । मागहरु प्रति बेवस्ता गरे नागरिक अधिकार र प्रेस स्वातन्त्रताका लागि कडा आन्दोलनमा उत्रिने समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।