राष्ट्रिय सभामा उठ्यो राष्ट्रपतिले लोकतन्त्रको अभ्यासलाई पालना गर्न नसकेको कुरा

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतन्त्रको अभ्यास र परम्परालाई पालना गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।राष्ट्रियसभाको बुधवार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य विडारीले अन्य मुलुका राष्ट्रपतिले निर्वाह गरेको भूमिकाको दृष्टान्त दिदै नेपालमा भने संविधानमा स्पष्ट लेखिएको कुरालाई पनि राष्ट्रपतिले वेवास्ता गरेको आरोप लगाए । उनले संविधान बन्न नदिन प्रयास गरेको भारतले त्यसको सफल कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न सोही समय देखि नै प्रयास गरेको आरोप पनि लगाए । उनले संविधान निर्माणको क्रममा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ माथिको व्याख्या र टिप्पणी गायब गरिएको पनि आरोप लगाए ।

उनले भने, “संविधानसभामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ राख्नुपर्ने कुराको रेकर्ड गायब गराएछ । त्यो गायब गराउने मान्छे त अहिले सत्तासंग ट्याप्प गाँसिएर पो बसेको रहेछ । संविधानसभाको त्यो रेकर्ड अहिले छैन । व्याख्या टिप्पणी पहिलो संविधानसभामा थियो । अहिले दोश्रो संविधानसभाको व्याख्या टिप्पणी खर्रल्याप्प खाएछ । अनि सत्तासंग ठ्याक्कै टाँसिएछ । मुखमा पानी हालेर बसेको छ । बोल्दैन । नाकाबन्दीका मतियार र आयोजकहरुले सामन्त गोयल समेतलाई अहिले ट्याली गरेर हेरौ त ।”उनले सरकारले ल्याएको विधेयकलाई सरकारी पार्टी हुँ भन्ने ले नै विधेयकको विरोधमा भोट हाल्न , संसोधन गर्न पाउने व्यवस्था भएको भन्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ पनि प्रधानमन्त्री चुन्ने विशेष व्यवस्था भएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, “प्रधानमन्त्री चुन्ने मुख्य कर्तव्य प्रतिनिधिसभाको हो । अनि प्रधानमन्त्री चुन्न नदिने । विघटन गरिदिने रु प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर त्यसका सम्पुर्ण अधिकार आफुले प्रयोग गर्ने वेइमानी हो । एउटै प्रधानमन्त्रीले एउटै प्रतिनिधिसभालाई दुई दुई पल्ट विघटन गर्नु भनेको महा घोर जघन्य पोलिटिकल अपराध हो । अध्यक्ष महोदय, यो अक्षम्य अपराध हो । यस्तो अपराध संसारका कुनै तानाशाहले गर्दैनन् । चुनाव त संविधानले भने अनुसार हुन्छ प्रधानमन्त्रीले भने अनुसार चुनाव हुने हो र रु ”राष्ट्रियसभा सदस्य डा। खिमलाललाई देवकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानसम्मत भएको भन्दै सत्तापक्षले संविधानको गलत व्याख्या गरेको दाबी गरे ।

उनले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान र राष्ट्रपतिको घात, बेइमानी र धोकाधडी भएको बताए । उनले आवाधिक चुनाब बाहेकको अवस्थामा जनतालाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको मर्म विपरित भएको दाबी गरे । २०७७ साल फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई आफुले आधार बनाएको र अदालतले गरेको व्याख्यामा प्रतिनिधिसभा विघटन नभनी प्रतिनिधिसभा भित्रै विकल्प खोज्नुपर्ने र त्यसका लागि दलहरुबीच सहमति खोज्न भनेको जिकिर गरे ।