काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) दल दर्ता खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको छ ।नेकपा (एमाले)मा आवद्ध भएका पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरुले माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन २०६९ सालपछि हुन नसकेको र यसैका कारण पार्टी अवैधानिक भएको भन्दै दल दर्ता खारेजी गर्न निवेदन दिएका हुन् ।सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी९नेकपा० को एकिकरणलाई खारेज गरिदिएपछि एमालेतर्फ लागेका पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझि, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, मणि थापा लगाएतका नेताहरुलाई माओवादीले कारबाही गरेको थियो । सो कारबाही अवैधानिक भएको र माओवादी केन्द्रलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि नभएको आरोप लगाइएको छ ।
निवेदन लिएर पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरु लिलबहादुर थापा, रामचन्द्र मण्डल र अधिवक्ता सरोज बुढाथोकी बुधबार निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्तापछि पत्रकारहरुलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेता लिलबहादुर थापाले आफुहरु महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरुलाई अवैधानिक ढंगले कारबाहीको डण्डा चलाइएको बताए । माओवादी केन्द्रले संविधान अनुरुप आफ्नो गतिविधि सञ्चालन नगरी अवैधानिक रुपमा सञ्चालन गरिएकाले दल दर्ता खारेजीको निवेदन दिएको उनले बताए । उनले भने– ‘नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट आज कयौँ सांसदहरुलाई चार जना संघीय सांसदहरुलाई र अन्य प्रदेश सांसदहरु ९ जना र स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएका सयौँ जना प्रतिनिधिहरु माथि कारबाहीको डण्डा चलाईयो र त्यो कारबाही अवैधानिक छ । पार्टी नै अवैधानिक छ । पार्टी नै संस्थागत भएको छैन । विधिसम्मत् छैन । ०६९ साल माघ २० देखि २६ गते महाधिवेशन भयो । त्यसपछि पार्टीको महाधिवेशन भएको छैन । ९ वर्षसम्म पार्टी महाधिवेशन भएन । निर्वाचन आयोगमा ०७३ सालसम्म हामी महाधिवेशन गर्छौ भनियो तर महाधिवेशन हुन सकेन । ०७३ सालमा के गरियो रु निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै नभएका पार्टीहरुलाई कानुनले चिन्दैन, दशवटा पार्टीका विचमा एकिकरण गरियो भन्ने घोषणा गरियो माओवादी केन्द्रको तर्फबाट । बाबुराम, विप्लव, वैद्यजीहरु अलग हुनुभयो । अलग भएका साथीहरु समेत जाँदाखेरी खासै माओवादीमा रहने तत्वचाहीँ मुलभुत रुपमा त्यहाँ भित्र रहेन । फेरी उहाँहरु को को आउनुभयो रु को को जानुभयो रु हामी वैधानिक महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरु हामी हौँ । ति आएका साथीहरुलाई समेत लिएर अवैधानिक ढंगले कारबाहीको डण्डा चलाइयो । त्यसकारणले पार्टीहरु वैधानिक हुनुपर्छ । वैधानिक पार्टीले चलाएको कारबाही मान्नुपर्छ । सबै पार्टी बैधानिक बनोस् भन्ने आजको आवश्यकता । आज पार्टीहरु वैधानिक ढंगले चलेनन् । पारदर्शी भएनन् । समावेशीताको आधारलाई कायम गरेनन् । महिलाहरुको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुप¥यो नि पार्टी भित्र । समावेशिता हुनुपयो नि । संविधान र कानुन अनुसार नभएको हुनाले ति पार्टीहरु अवैधानिक हुन र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट पनि अवैधानिक ढंगले नै आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गरिएको छ भनेर दाबी पेश गर्नका लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका हौँ र आज दाबी पेश गरेका छौँ । निवेदन दर्ता गरेका छौँ । निवेदन दर्ता स्वतन्त्र अधिवक्ताको तर्फबाट प्रस्तुत भएको छ ।’
पूर्व माओवादी नेता रामचन्द्र मण्डलले नेकपा९माओवादी केन्द्र०को वैधता समाप्त भएको बताउनुभयो । पार्टी र पार्टी अध्यक्ष नै अवैधानिक भएकाले निर्वाचित सांसदलाई हटाउन नसक्ने उनले बताए । उनले भने– ‘पार्टी २०६९ सालमा अधिवेशन भएको नेकपा(माओवादी केन्द्र)को २०७४ माघ २६ गते वैद्यता समाप्त हुन्छ । हामी माओवादी केन्द्रका साथीहरु जो २०७४ मंसिर ४ गते निर्वाचित भयौँ । तर वैद्यता माघ २६ गतेसम्म छ । २६ पछाडी पार्टीको वैधता समाप्त भयो । जो पार्टी नै अवैध छ । अध्यक्ष नै अवैध छ । केन्द्रीय कमिटीको नामावली प्रस्तुत गरिएको छैन । हामीलाई कारबाही गरेर अवैध पार्टी, अवैध अध्यक्षले कारबाही गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएको सांसदलाई हटाउन पाइन्छ र रु’
अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले नेपालको संविधान अनुसार दल दर्ता सम्बन्धी कागजातहरु निर्धारित समयमा निर्वाचन आयोगमा बुझाउन नसकेका कारण दल दर्ता कायम नरहने अवस्था रहेको बताए । माओवादी केन्द्रको कागजातमा अध्यक्ष र महासचिवको हस्ताक्षर हुनुपर्ने भएपनि हालसम्म महासचिव नियुक्त नभएकोले अध्यक्षको हिसाबले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काम गर्न नपाउने उनले जिकिर गरे । वर्तमान केन्द्रीय कमिटीको वैधता नभएको पनि उनले उल्लेख गरे । उनले भने– ‘यदी संघीय कानुन बमोजिम, नेपालको संविधान बमोजिम दल दर्ता सम्बन्धी गर्नुपर्ने कागजातहरु यदी निर्वाचन आयोगमा नबुझाइएमा दल दर्ता कायम नरहने भनिएको छ । यसकारणले गर्दा पाँच वर्ष ६ महिना वितेको समयले गर्दा नेकपा९माओवादी केन्द्र०को सम्पूर्ण समय सिध्दिइसकेको छ । र नेकपा९माओवादी केन्द्र०को केन्द्रीय सदस्यहरु पनि कोही पनि बाँकी नबसेको स्थिति छ । र नेकपा९माओवादी केन्द्र०ले हरेक आफ्नो कागजातमा महासचिव र अध्यक्षको सही अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्नेमा महासचिव पनि अहिलेसम्म नियुक्त नभएको कारणले नेकपा माआवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काम कारबाही गर्न पाउँदैनन् । केन्द्रीय सहमती नभएको कारणले अहिले भइरहेको केन्द्रीय समितिको कुनै वैधता छैन न महाधिवेशनबाट आएका हुन् न राष्ट्रिय सम्मेलनबाट आएका हुन् । केन्द्रीय समितिले पनि कुनैपनि निर्णय गर्न पाउँदैन र दलको रुपमा पनि राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ११ अनुसार यो दलको रुपमा पनि कायम नरहने स्थिति छ ।’
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले माओवादी केन्द्र दल दर्ताको माग गर्दै आयोगमा निवेदन आएको पुष्टि गर्दै निवेदनको व्यहोरा सचिवालयमा अध्ययन हुने र अध्ययनपश्चात आयोगमा पेश गरी आवश्यक निर्णय गर्ने बताए । उनले भने– आज आएको निवेदन नेकपा९माओवादी केन्द्र०को नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार हैसियत गुमिसकेको कारणले गर्दा दल दर्ता खारेजी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन आयोगमा दर्ता भएको छ । निवेदनमा पेश भएको व्यहोराको सम्बन्धमा सचिवालयमा अध्ययन हुन्छ । अध्ययन भइसकेपछि व्यहोरासहित आयोगमा पेश हुन्छ । र आयोगले त्यस सन्दर्भमा केही निर्णय गर्छ ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगले असार ३१ गतेदेखि निर्वाचन प्रयोजका लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्न सूचना प्रकाशित गर्ने पनि बताए । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अन्यथा नगरे निर्वाचनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्वाचन आयोग तयारी अवस्थामा रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पारे । उनले भने– ‘कुनैपनि काम तोकिएको दिनमा गरिएन भने निर्वाचन सम्पन्न हुँदैन । हामीले अघिल्लो पटक पनि निर्वाचनको मिति घोषणा भएको कारणले निर्वाचनको प्रक्रियालाई अगाडी बढाएका थियौँ । तर जब फैसला रोकिने किसिमको आयो त्यसपछि आयोगले काम रोक्यो । अहिले हामीले पर्खेर बसेर पछि गरौँ भन्दाखेरी कतिपय कामहरु मिल्दैन । अहिले गरेको कार्यतालिका सार्वजनिक मात्रै हो । कार्यतालिका स्वीकृत मात्रै गरेको हो । कार्यक्रम शुरु भइसकेको छैन । कार्यक्रम शुरु असारको ३१ गतेबाट हुन्छ । असारको ३१ गते निर्वाचन प्रयोजनको लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्न सूचना प्रकाशित हुन्छ । असार ३१ देखि साउन १५ सम्म दल दर्ताको कार्यक्रम रहन्छ तर ३१ अगाडी अन्यथा निर्णय आयो भने त्यो कार्यतालिका अनुसारले काम त अगाडी बढ्दैन । तर अहिले कार्यतालिका अनुसारले काम गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने त्यो कार्यतालिका अनुसार काम अगाडी बढ्छ ।
निर्वाचन आयोगले आफुलाई तोकिएको जिम्मेवारी स्वभाविक रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि तयारी गरेको छ । त्यो काम अगाडी बढाउँदै जान्छ र कुनै किसिमले अगाडी बढाउनु नपर्ने अवस्था आएमा अगाडी बढाउँदैन ।’निर्वाचन आयोगलाई एकातिर सर्वोच्च अदालतको फैसला अघि अनिश्चित रहेको निर्वाचनको तयारीको चटारो छ भने जनता समाजवादी पार्टीको विवाद र माओवादी केन्द्र दल दर्ता खारेजीको सम्बन्धमा परेको निवेदनको पनि छिट्टै निर्णय दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
