सम्हालिन नसकेको सरकार

दुई तिहाई बहुमतको के.पी शर्मा ओलीको सरकार अकारण आफैमा कमजोर बन्दै गइरहेको छ । सर्वेसर्वा जस्ता देखिने प्रधानमन्त्री के.पी ओली हरेक ठाउँमा आफै कमजोर जस्ता पनि देखिन्छन् , कतै हौसिन्छन् , कतै इमान्दार बन्छन्, कतै हदै सम्म राष्ट्रवादी बन्छन् त कतै सबै कुराहरु बिर्सिएर राष्ट्रियता दाउमा राखेर भारत, चाइना लगायतका देशहरुसँग सम्झौता गर्छन् । देख्दा सामान्य लाग्ने तर असामान्य व्यवहारहरुले उनी आम नागरिकबाट मात्र हैन आफ्नै सरकार र पार्टी भित्र समेत सम्मानित हैसियतमा रहन सकेका छैनन् ।

यति ठुलो परिवर्तनले स्थापित गणतन्त्रमा आम नागरिकले कुनै पनि कोणबाट सुख , चयन को आभाष गर्न नपाउने, बिकाश निर्माणका आवश्यकता त छायाँमा परेका छन् नै उता सरकारले गर्ने दीर्घकालिन प्रभावका निर्णयहरु पनि हचुवा र केही छलफल बिनै आउने गरेका छन् । उतिखेरै सरकारले कुनै निर्णय गर्ने र त्यही निर्णयमा बिरोध जनाइए पछि हठात आफै कमजोर बनेर फिर्ता हुने शैली सरकारका लागि नौलो रहेन् । भर्खरै मात्र पनि काठमाण्डौ मा चलिरहेको यसिया प्यासिफिक समिटको लागि सरकारको संलग्नताका सवालका देश भरबाट बिरोध भैरहेको छ । कुनै धार्मिक संस्थाको कार्यक्रम भलै त्यो धार्मिक बिषय बस्तु कम देखिन्छ तर त्यसको पृष्ठभूमी र त्यस संस्थालाई बिश्वले हेर्ने र त्यसलाई बिश्वले बुझ्ने कुराहरुमा त्यति सकारात्मक भएको पाइदैन , त्यस्तो संस्थाको कार्यक्रमलाई महत्वका साथ प्रधानमन्त्री सम्मले महत्व दिनुले उनको राष्ट्रियताको मुद्धालाई कहाँ पुराउला । कुनै पनि कुरामा सरकारका भूमिका सकारात्मक नकारात्मक जे होलान् , त्यसलाई पुष्टाउन र आफ्नो निर्णयमा अडिग रहनका लागि सरकार चुक्यो भने समर्ग देश नै कमजोर बन्छ । सरकार निरंकुशै बनोस् उसलाई मौका छ तर कमजोर बनेर देश सिद्धाउन सुहाउन्न र नैतिकताले दिँदैन ।