पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

प्रकाशित मिति:

३१ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जातीय विभेद गरी कोठा नदिएको आरोप लागेको घरबेटीलाई छुटाउन सहयोग गरेका पूर्वमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।बिहीबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध रुपा सुनारले दिएको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न गराउन आदेश दिएको हो ।

‘निवेदिकाले सरस्वती श्रेष्ठविरुद्ध दायर गरेको जाहेरी दरखास्त अनुसन्धानकै क्रममा रहेको र निज सरस्वती श्रेष्ठ हिरासत मुक्त हुँदाको अवस्थामा मन्त्रीको सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका विपक्षी कृष्णगोपाल श्रेष्ठ उपस्थित भई हिरासतबाट निजलाई मन्त्रीको सरकारी सवारी साधनमा लगी भन्ने मिसिलबाट देखिएको र उक्त कार्यले मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित तुल्याएको भनी यिनै निवेदिकाले निज कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध दिएको जाहेरी दरखास्त रितपूर्वक दर्ता भएको नपाइएकाले सो जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नु गराउनु’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

कुराकानीको अडियो लिन शर्त

सञ्चारकर्मी सुनारले प्रहरीले आफ्नो मोवाइल पेश गर्न दबाब दिएको भन्दै रिटमा उल्लेख गरेकी थिइन् । सर्वोच्चले जातीय विभेदको अपराध अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक परेमा रुपा र घरबेटीबीच भएको टेलिफोन कुराकानीको अडियो लिन सक्ने भनी त्यसका लागि विभिन्न शर्त तोकेको छ ।प्रहरीले घरबेटी र रुपाबीचको अडियो लिँदा रुपाको मोवाइलमा भएका अन्य व्यक्तिगत सूचना वा तथ्यांकमा पहुँच नहुने गरी लिनुपर्ने, रुपाको गोपनीयताको हकमा कुनै दखल पुर्‍याउन नपाउने, सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि महाशाखाको अधिकृतस्तरको सूचना प्रविधि विज्ञ, रुपा र उनले इच्छाएको सूचना प्रविधि विज्ञ एवं रुपाको कानुन व्यवसायीसमेतको रोहवरमा मात्र अनुसन्धान अधिकारीले मोवाइलमा पहुँच पाउन सक्ने व्यवस्थ मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।