मुख्यमन्त्रीले लिए ११ वटै जिल्लाको कोभिड र विपदको जानकारी

पोखरा । मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएसँगै गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कार्यसम्पादनलाई तीब्रता दिएका छन् । आइतबार र सोमबार उनले प्रदेशका सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख, पालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षसँग जुम बैठक गरेका छन् ।कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गरेको अवस्थामा खोप व्यवस्थापनका साथै आगामी दिनमा गर्न सकिने कामका बारेमा उक्त अवसरमा छलफल भएको छ । बाढी पहिरोले पु¥याएको क्षतिको विवरण संकलन साथै पीडितलाई राहत, विस्थापितलाई पुनस्र्थापना गर्ने बारेमा समेत मुख्यमन्त्री पोखरेलले जानकारी लिएका छन् ।

कोरोनाविरुद्धको लडाइँ र विपदलाई सामना गर्न ३ तहका सरकारबीच समन्वय जरुरी रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । १८ वर्ष उमेरमाथिको समूहलाई यथाशीघ्र कोरोनाविरुद्धको खोप दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले प्रदेशको प्रयासमा नेपाल सरकारबाट नियमित रुपमा खोप प्राप्त भएको बताए ।प्राप्त खोपलाई जनसंख्याको अनुपातका आधारमा वितरण गरी उमेर समूहका आधारमा खोप लगाइएको र बाँकी खोप प्राथमिकता तोकेर दिइएको पनि उनले बताए । अहिले विभिन्न समूह खोपका लागि माग गर्दै आएको अवस्थामा उमेर समूह नै वैज्ञानिक देखिएकाले त्यसै अनुसार वितरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘यो अभियानलाई निरन्तर दिँदै क्रमशः प्रदेशका सबै लक्षित समूहमा खोप पु¥याउने नीति लिएका छौं ।’

प्रदेशको भिन्न भौगोलिक संरचना र वर्षाद्को समयमा विपद जुनसुकै बेलामा आउन सक्ने भएकाले त्यसै अनुसारको तयारी गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन् । उनले भने, ‘सम्भावित विपद व्यवस्थापन रोकथाम र नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ ।’ विपद व्यवस्थापनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह र अन्य सबै सरोकारवालको भूमिका महत्वपूर्ण रहने भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भर्चुअल बैठकबाट प्राप्त सुझावहरुको आधारमा प्रदेश सरकारले विपद व्यवस्थापन, अत्यावश्यक सामग्रीहरुको आपूर्ति र यातायात तथा ढुवानीको व्यवस्थापन गरिने उनले बताए । उनले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, सुरक्षाकर्मी र पालिका पदाधिकारीको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मधुमाया अधिकारी गुरुङले कोभिड नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको खटाइ असाध्यै अनुकरणीय रहेको भन्दै अबका दिनमा आउने जोखिमबाट बच्न पनि थप सचेत हुनुपर्ने बताइन् । गण्डकी प्रदेशका १८ वर्ष माथिको उमेर समूह सबैलाई खोप पु¥याउँछौं भनिरहे पनि विभिन्न समूहको माग थेग्नै मुस्किल रहेको उनको भनाइ थियो । उनको भनाइ थियो, ‘खोपका लागि धेरैजना आत्तिनुभएको छ । हामी प्रयासरत छौं, संघीय सरकारको मापदण्ड नै वैज्ञानिक छ, त्यसैलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. दामोदर रेग्मीले प्रदेशका १ तिहाइ जनसंख्यालाई खोप उपलब्ध भइसकेको भन्दै बढीभन्दा बढी खोप ल्याउन आफूहरु प्रयासरत रहेको बताए । उनले भने, ‘प्राप्त खोपलाई केन्द्रको मापदण्ड अनुसार जुन उमेर समूहलाई भनिएको छ, त्यसै अनुसार आइदिन र उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्छु ।’ उनले खोप आफैमा औषधी नभएकाले स्वअनुशासन कायम गरी मापदण्ड पालना गरे जोखिम कम हुने बताए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव विनोदबिन्दु शर्माले उमेर समूह अनुसार खोप लगाउनक सकेमा प्रदेशका सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउन सकिने बताए । जिल्लाहरुको माग र जनसंख्याको अनुपातका आधारमा खोप पठाइएको भन्दै उनले दुर्गमका जिल्ला र पालिकामा हेलिकोप्टमार्फत् पनि खोप पु¥याइएको उनले जानकारी गराए ।प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. खीमबहादुर खड्काले उमेर समूह अनुसार खोप लगाउन सके अब ४५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहको पालो आउने बताए । पछिल्ला दिनमा हिजोभन्दा आज संक्रमणको दर बढेको भन्दै उनले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘हिजो मात्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । सिलिन्डरको व्यवस्थापन, बालबालिकाको उपचारका लागि कसरी गर्ने भन्ने बारेमा अब हामीले तयारी थालेका छौं । कास्कीको पोखरा, नवलपुरको कावासोती, देवचुली, स्याङ्जाको पुतलीबजार, चापाकोट, फेदीखोला, गोरखाको पालुङटार लगायत स्थानमा संक्रमण दर बढेको उनले बताए ।

आइतबारको जुम बैठकमा साविकको गण्डकी अञ्चल र सोमबार साविकका लुम्बिनीका जिल्ला र नवलपुर जिल्लाका प्रजिअ, सुरक्षा निकाय प्रमुख, स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख, पालिकाका प्रमुख÷अध्यक्ष, उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष लगायत सहभागी थिए ।कार्यक्रममा सहभागी प्रजिअहरुले अहिले कोभिडको संक्रमण बढे पनि अस्पतालमा जानेको संख्या कम रहेको र अधिकांश होम आइसोलेसनमै रहेको बताए । कोरोना महामारीसँगै बाढी पहिरोको प्रकोप पनि उस्तै रहेकाले पुनस्र्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले पहल गरिदिनुपर्ने बताए । अस्थायी रुपमा बनाइएका कच्ची सडकमा बाढी पहिरोको प्रभाव धेरै रहेकाले मर्मतसम्भार कसले गर्ने भन्ने दुविधा रहेको प्रजिअहरुको भनाइ थियो ।