लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन विरुद्धको रिटमा जारी भएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ — लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गर्न माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेन । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले लिला गिरीको रिट निवेदनमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेन भने थप सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ ।प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलमा रोक लगाउने र प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानको गर्ने प्रदेश प्रमुखको पत्र कार्यान्वयन नगर्न भन्दै रिट दायर भएको थियो ।

मागबमोजिम आदेश जारी गर्ने हो कि होइन भनी बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ ।रिट निवेदनलाई थप सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश पनि भएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गठन तथा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, पुनःनियुक्ति, प्रदेश सभाको आह्वान र अन्त्य, अविश्वासको प्रस्ताव पेस र छलफलको विषय लगायत नेपालको संविधानको धारा १६८ तथा १८८ समेतको ब्याख्याको गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको पाइन्छ, भन्दै उक्त रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश भएको हो ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएसँगै प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।