गैर आवासीय नेपालीको भोटिङ अधिकार अझै अन्यौलमा

काठमाडौं । गैर आवासीय नेपालीको भोटिङ अधिकार अझै अन्यौलमा परेको छ । भोट हाल्ने व्यवस्था गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएर छिनोफानो गर्ने भनिए पनि अझै सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य नै अघि बढेको छैन । सर्वोच्च अदालतले अब आउने निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपालीले भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको भए पनि सरकारले सो अनुसार विस्तृत अध्ययन नगरेको हो । विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्ने सन्दर्भमा आइपर्ने चुनौती, निर्वाचन खर्च, प्रविधिको प्रयोग, समयावधि, नागरिकको पहुँच, राजनीतिक दल र उम्मेदवारको तयारी लगायतका विषयमा अध्ययन र विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।

निर्वाचन आयोग पछिल्लो समय निष्क्रिय छ । अहिले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोट हाल्ने वातावरण तयार गर्न विभिन्न दलका प्रवासी समूहले आयोगमा एकपछि अर्को गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएका छन् । अदालतको आदेशपछि आयोगले यसबारे विस्तृत अध्ययनको खाँचो औंल्याउँदै आएको थियो । अदालतको ६ बुँदे परमादेशमा विदेश गएका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगले तयार गर्ने लगतलाई आधिकारिक मान्न, भोटिङका विभिन्न प्रविधि प्रयोग गर्न र आवश्यक परे ‘पाइलट टेस्ट’ गर्न निर्देशन दिएको छ ।