अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० ले नेपाल सरकारले पठाएको पत्रको जवाफ दिएको छ । गत भदौ १८ गते अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसीसी मुख्यालयलाई ६ पृष्ठ लामो पत्र पठाएको थियो । सो पत्रमा एमसीसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो या होइन, दुई देशबीच भएको सम्झौता नेपालको संविधान र कानूनभन्दा माथि रहनेरनरहने, एमसीसी कार्यान्वयन गर्दा नेपालमा अमेरिकी सुरक्षा प्रभाव पर्नेरनपर्ने, परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपालबाट हुने कि अमेरिकाले गर्ने लगायत महत्वपूर्ण प्रश्न समेटिएको थियो । सोही पत्रको जवाफ पठाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले रातोपाटीलाई जानकारी दियो । यसबारे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यसबाहेक बजेट, संसद्लगायत विषयमा पनि छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो ।
नेपालमा एमसीसी सम्झौताको चर्को विरोध हुन थालिसकेपछि अमेरिका पनि यसलाई परिमार्जन गर्न लगभग तयार देखिएको बुझाइ नेपाल सरकारका अधिकारीहरुको छ । एमसीसीका दुईजना प्रतिनिधिलाई नेपाल पठाउनुअघि नै अमेरिकाले परिमार्जन गरिनुपर्ने बुँदाहरु नेपाल सरकारसँग मागेको थियो । र, नेपालले ११ बुँदामा समेटेर सम्झौतामाथि प्रश्नहरु उठाएको थियो ।
नेपालले पठाएका बुँदामाथि एमसीसीको मुख्यालयमा छलफल गरिसकेपछि त्यसैको निष्कर्ष बोकेर यो साता एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातेमा जे सुमर र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल भ्रमण आउँदैछन् । नेपाल भ्रमणका क्रममा उनीहरुले एमसीसी सम्झौताको परिमार्जनका सम्बन्धमा छलफल गर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
