लुम्बिनी प्रदेश : मन्त्रालय व्यवस्थापन र मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न मुख्यमन्त्री केसीलाई हम्मेहम्मे

प्रकाशित मिति:

बुटवल, २७ भदौ । मन्त्रालय थपेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई व्यवस्थापन कठिन भएको छ । मन्त्रालय नै व्यवस्थापन हुन नसकेपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र जनताका काम गर्नै सकेको छैन । मन्त्रालयको संख्या बढाएपछि अहिले मन्त्री कहाँ राख्ने समस्या भएको छ । प्रदेशको मुकाम बुटवलमा संरचनाको अभाव भएको छ । एउटा मन्त्रीका लागि आवास, गाडी, कार्यकक्ष र कर्मचारीको छुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या साविकको तुलनामा दोब्बर पुर्याइएको छ । जसले गर्दा पूर्वाधार बढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

त्यसैले मन्त्रीको टुंगो लगाए पनि उनीहरूलाई राख्ने स्थानको खोजीमा सरकार छ । मन्त्रीका लागि कार्यकक्ष, कर्मचारी र सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशमा गठबन्धनमा सहभागी नेकपा ९माओवादी केन्द्र० र नेपाली कांग्रेसबीच ८–८ महिना सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । पहिलो चरणमा माओवादी केन्द्रका केसी मुख्यमन्त्री बनेका छन् । उनको सरकारको एकमहिना मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदै बितेको छ ।सरकारले भागबण्डा मिलाउन ९ मन्त्रालय टुक्र्याएर १३ पुर्याएको थियो । मन्त्रालय व्यवस्थापनमा कर्मचारीले असहयोग गरेको सरकारमा सहभागि मन्त्रीको गुनासो छ । यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सरकार टिकाउन सुरुमा ६ र विस्तार गरी ९ मन्त्रालय र पछि १० मन्त्रालय पुर्याएका थिए । त्यसबेला बुटवल र स्थायी राजधानी भालुवाङमा केही संरचना थपिएको थियो ।

गत साउन २८ मा माओवादी केन्द्रका केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । त्यसपछि १३ मन्त्रालयका लागि मन्त्रीको संख्या १५ पुर्याइएको थियो । त्यसले व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले मन्त्रालय व्यवस्थापनको काम भइरहेकाले केही समयमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने दावी गरे । त्यसपछि सरकारका कामले तीव्रता पाउने उनको भनाइ छ । ’हामीले आन्तरिक तयारी र व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने–’भवन र कर्मचारीको व्यवस्थापन सकिनासाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’ यसअघि मन्त्रालय रहेको भवनमै त्यही मन्त्रालयबाट टुक्रिएको अर्को मन्त्रालय राखेर व्यवस्थापन गर्न लागिएको उनले बताए ।अहिलेसम्म बुटवलको दरबारमार्गमा रहेको श्रम कार्यालयको भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रूपन्देही व्यापार संघको भवनमा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालयको भवनमा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था कार्यालयको भवनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सडक डिभिजनको भवनमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, हेभी इक्वीपमेन्टको भवनमा शिक्षा, विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र भूमिगत जलस्रोत कार्यालयको भवनमा कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय व्यवस्थापन गरिएको थियो ।
अहिले थप गरिएका मन्त्रालय पनि तिनै भवनमा व्यवस्थापन गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी यमकान्त पाण्डेले बताए । उनका अनुसार तत्कालका लागि जुन मन्त्रालय विभाजन भएको छ सोही मन्त्रालयकै केही कोठामा नयाँ बन्ने मन्त्रालयलाई राखिने गरी आन्तरिक तयारी भएको छ ।

एक मन्त्रालय मात्र मुख्यमन्त्री कार्यालयकै भवनमा रहने छ । ’अहिले नयाँ मन्त्रालयका लागि छुट्टै भवन खोज्न सम्भव छैन्,’ उनले भने–’जसरी पनि आन्तरिक रूपमा भएकै भवनमा व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ ।’ उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको भवनमा कानून महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय राख्ने तयारी छ । त्यस्तै आन्तरिक मामिला मन्त्रालय भवनको भुइँ तलामा श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय रहने छ ।