बुटवल । नेपाल पत्रकार महासघका केन्द्रिय अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले विभिन्न तहका सरकारहरुले ऐन कानुनहरु निमार्ण गर्दा संविधानमै भएको प्रेस स्वतन्त्रता सम्वन्धी व्यवस्था नमिच्न आग्रह गरेका छन् । उनले पत्रकाहरुलाई तह लगाउने नाममा कतिपय सरकारहरुले संवैधानिक अधिकार समेतलाई वेवास्ता गरेको देखिएको टिप्पणी गरे ।नेपाल पत्रकार महासघले मंगलबार बुटवलमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले स्थानिय सरकारहरुले समेत आफ्ना संचार सम्वन्धी कानुन निमार्ण गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्त स्वतन्त्रता र सुचनाको हकसंग सम्वन्धीत व्यवस्थाहरुको अध्यष्ष गर्न आग्रह गरे ।नेपालमा कुनै समयको वलद लिनका लागि सत्तामा पुगेको वेला कानुन नै त्यस्तै खालको बनाउने सोच देखा पर्न थालेको भन्दै त्यस्तो नगर्न अपिल गरे ।
उनले बनेको कानुन विस्थापित गर्न धेरै गाह्रो हुने भन्दै उनले स्थानिय सरकारहरुलाई संचार सम्वन्धी कानुनहरु निमार्णका लागिविज्ञको सहयोग आवश्यक परे आफहुरु उपलव्ध गराउने बताए ।सोहि अवसरमा नेपाल पत्रकार महासघका निर्वतमान अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले स्थानिय तहको संचार सम्वन्धी कानुन निमार्ण गर्दा धेरै कुराहरुमा ध्यान पराउनु पर्ने बताए । प्रतिशोधका आधारमा कानुन बनाउने कुरा निकै धातक भएको उनको तर्कछ ।सो अवसरमा स्थानिय तहका जनप्रतिनिहरुले संचार सम्वन्धी ऐन कानुनहरु निमार्णको चरणमा पुगेको भन्दै सरोकारवाला पक्षस्रग वसेरै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपमेयर गुमादेवी आचार्य, सैनामैना नगरपालिकाका उपमेयर बिना राना , पल्पाको तिनाउ गाउपालिकाका प्रवक्ता राजेश श्रेष्ठ, रुपन्देहीको मायादेवी गाउपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रिषीराम पन्थी, कपिलवस्तुको विजयनगर गाउपालिकाका अधिकृत हिमलाल पौडेल लगायतले बोल्दै आफहुरुले गरेका कामको प्रचार प्रसार र नागरिकहरुलाई सुचना पुर्याउने काममा संचारकर्मीहरुको ठुलो भुमिका रहेको भन्दै संचार सम्वन्धी कानुन निमार्णका क्रममा पनि सो क्षेत्रसंगको छलफलवाटै अघि बढ्ने बताए ।नेपाल पत्रकार महासघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष वसन्त गिरीको अध्यक्षता महासचिव विक्रम खड्काको संचालनमा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सदस्य मिना ढकाल, महासघका कार्यक्रम प्रमुख हिरण्य श्रेष्ठ लगायतले बोल्नु भएको थियो ।
