नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सोमबार पोखरामा गरेको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन, सोको नतिजा र समीक्षा सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले नागरिकले प्राप्त गर्ने अधिकांश सेवा स्थानीय तहसँग जोडिने भएकाले सोही अनुसार काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् । कार्यक्रममा ११ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय अधिकारी र ८५ वटै पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रतिनिधि सहभागी छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघ र प्रदेशमा भन्दा स्थानीय तहको राजनीतिक संरचना अलग रहेको भन्दै सिधा नागरिकसँग जोडिने भएकाले स्थानीय तहलाई स्थायी प्रकृतिको बनाएको प्रष्ट्याए । उनले भने, ‘अहिले संघ र प्रदेशमा राजनीतिक उथलपुथल भइरहेका बेला पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा त्यसको असर पर्दैन त्यहाँका प्रकृति नै स्थायी छ ।’

स्थानीय सरकार संघीयताको जग हो भन्दै उनले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार सबै प्रयोग गरेर नागरिकलाई चुस्त रुपमा सेवा दिन संविधानले नै यो खालको परिकल्पना गरेको भनाइ राखे । सुशासन र विकास दिन सके मात्र नागरिकले सरकारको अनुभूति गर्ने भएकाले त्यसै अनुसार गर्न उनको निर्देशन थियो । उनले भने, ‘प्रदेशले स्थानीय तहलाई अंकुश लगाउन खोजियो भनिएको छ, हामीले त्यसो गरेका छैनौं, समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यका लागि सदा तत्पर छौं ।’ कर्मचारी स्थायी संयन्त्र भएकाले अझ जिम्मेवार भएर काम गर्न उनले आग्रह गरे । कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनामा हामी चलिरहे पनि कोभिडले उक्त योजनामा परिमार्जन र पुनर्परिभाषित गर्नु पर्ने अवस्था आएको बताए । आवधिक योजनाको समीक्षा प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्दै उनले मध्यावधि समीक्षामा बारेमा घनिभूत छलफल गरेर परिवर्तित परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने भनाइ राखे ।
दीगो विकास लक्ष्यलाई सार्थकतामा पु¥याउन जरुरी रहेको भन्दै यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा स्थानीय तहमा केही अप्ठेरा देखिएको उनले बताए । डा. काफ्लेले भने, ‘२०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा उकास्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने छ । राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि गण्डकीको बढी मेहनत आवश्यक छ ।’

यसमा स्थानीय तहले समेत लक्ष्य निधारण गरी सूचक बनाउने काम गर्न जरुरी रहेको भन्दै यसका लागि सघाउन नीति तथा योजना आयोग तयार रहेको उपाध्यक्ष डा. काफ्लेले बताए ।मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोलाले कानुन निर्माण सहजीकरणमा प्रदेशले स्थानीय तहलाई सहयोग गर्दै आएको बताए ।प्रमुख सचिव डा. दामोदर रेग्मीले समग्र सेवा प्रवाहको जिम्मा स्थानीय तहमा रहेको भन्दै स्थानीय तहको प्रभावकारिता बढाउन सके मात्र संघीयता सबल हुने भनाइ राखे । स्थानीय तह सबल भए कि भएनन् भन्ने मापन गर्न संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन पद्धति बनाइएको उनले बताए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले स्थानीइ तहले स्वमूल्यांकनका लागि काम गर्दा के समस्या आइलागे, सूचक मूल्यांकनमा केही समस्या पो आइप¥यो कि भनेर छलफल आयोजना गरिएको भनाइ राखे । यसलाई असल अभ्यास संज्ञा दिँदै उनले अहिले स्थानीय तहले गरेका राम्रा सुरुआत र मापदण्डलाई संस्थागत स्मृतिका रुपमा छाडेर जानका लागि पनि यो मूल्यांकन पद्धतिको महत्व रहेको बताए । ३७ पालिकाबाट नमुनाका रुपमा सुरु भएको कार्यक्रम अहिले सबै पालिकामा लागु भएको छ । अहिले ५ सय २३ पालिकाले सूचकको परिणाम साइटमा राखिसकेका छन् । सबै प्रदेशमा समीक्षा सकेपछि मौजुदा कार्यविधिमा परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने अधिकारीको भनाइ थियो ।

उनका अनुसार गण्डकीमा १४ वटा स्थानीय तहले स्वमूल्यांकनको नजिता तयार गरेकै छैन । उनले भने, ‘यसलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक हेरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यक्षमता मूल्यांकनसँग यसलाई जोड्ने हो कि भन्ने पनि लागेको छ ।’मन्त्रालयका अर्का सहसचिव डा. गोपिकृष्ण खनालले यो कार्यक्रम संघीयताको घोषणा पत्र भएको बताए । उनले भने, ‘यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सके संघीयता आफैमा सुदृढ भएर जान्छ ।’गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक ऋषिराम पाण्डेले स्थापनाको डेढ वर्षमा आफूहरुले स्मरणयोग्य काम गरेको दाबी गर्दै प्रतिष्ठानले तयार पारेको तालिमको कोर्स अहिले अरु प्रदेशमा समेत लागु भएकामा खुसी व्यक्त गरे । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका उपसचिव मुक्ति भण्डारीले स्वागत गरेका थिए ।