वाग्मती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले आइतबारबाट सुरु हुने प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशनमा विश्वासको मत लिँदै छिन् । भदौ २ गते नेपालकै पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा सत्तारोहण गरेकी शाक्य उपाध्यक्ष रहेको दल नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० पार्टी गठन भएसँगै उनले सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी अवस्था सिर्जना भएको हो ।आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन प्रदेशसभाको अधिवेशन हतारोमा स्थगित गरे पनि दल विभाजन भएको मितिले ३० दिनभित्र सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी कानुनका कारण मुख्यमन्त्री शाक्य प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्न बाध्य भएकी हुन् । अन्यथा सर्वोच्च अदालतमा नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० गठनको विषयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दा टुंगो नलाग्दासम्म उनले विश्वासको मत नलिने बताउँदै आएकी थिइन् ।
वाग्मती प्रदेशमा सभामुखसहित १ सय ९ सांसद छन् । एमालेका तर्फबाट एकल बहुमतका आधारमा शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन् । उनी मुख्यमन्त्री भएसँगै एमाले विभाजन भएर गठन भएको एकीकृत समाजवादीमा १३ जना सांसद गए । उनीहरूले नयाँ दल रोजेसँगै हाल प्रदेशसभामा एमालेका ४३ सांसद मात्र छन् । सरकार टिकाउन शाक्यलाई ५५ मत आवश्यक पर्छ । जुन अन्य दलसँगको सहकार्यमा सम्भव छैन । हाल विपक्षी गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र २३, नेपाली कांग्रेस २२, एकीकृत समाजवादी १३ र जनता समाजवादीको १ मत गरी ५९ जना सांसदले शाक्यलाई विश्वासको मत नदिने र नयाँ सरकार घोषणा गरिसकेका छन् । ३ मत रहेको विवेकशील साझा पार्टीले यो सरकारलाई विस्थापित गर्न विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
वाग्मती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र विश्वासको मतको विषयमा दलहरूसँग परामर्श गर्न आइतबार बिहान ११ बजेका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् । ‘दलहरूसँग परामर्श गरेर विश्वासको मत लिने गरी कार्यतालिका बनाएर सदन सञ्चालन गर्ने गरी हामीले तयारी गरिरहेका छौं,’ प्रदेशसभा सचिव कृष्णहरि खड्काले भने । प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री शाक्यका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार माधव अर्यालले विश्वासको मत लिन प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना बुझाइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री शाक्यले पेस गरेको पत्रमा दल विभाजन भएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ९२० तथा वाग्मती प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १४३ उपनियम ९१० बमोजिम प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्न यो सूचना दिइएको उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री शाक्यका तर्फबाट अर्यालले बुझाएको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेर सभामुख श्रेष्ठ र उपसभामुख राधिका तामाङलाई यस विषयको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयले गराइसकेको छ । ‘सरकार कानुनअनुसार अगाडि बढ्नैपर्छ । हामी चुनौती फेस गर्दै अगाडि बढ्छौं । सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने वा नगर्ने सदनबाट प्रक्रिया टुंगिएपछि थाहा हुन्छ । अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन,’ सरकारका प्रवक्ता एवम् भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केशवराज पाण्डेले भने । उनले प्रदेशसभामा रहेका अन्य दलहरूसँग पनि मुख्यमन्त्री शाक्यले छलफल गरिरहेको बताए ।
थप समाचार
