अनलाइन टीभी पत्रकार संघ नेपालद्धारा विद्युतीय अपराध नियन्त्रणका लागि कडा कानुनको कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण

प्रकाशित मिति:

अनलाइन टीभी पत्रकार संघ नेपालले विद्युतीय अपराध नियन्त्रणका लागि कडा कानुनको कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आफुलाई मिडियाका व्यक्ती भन्दै दिनप्रतिदिन विद्युतीय अपराध गर्ने व्यक्तिहरु सक्रियरुपमा बढिरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै संघले मंगलबार गृहको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।संघका अध्यक्ष जीवन भण्डारीको नेतृत्वमा गएको टोलीले विद्युतीय अपराध न्यूनीकरणकालागि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई सुझावसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । विद्युतीय अपराधसम्बन्धि घटनाको छानविन गर्दा प्रहरीले पत्रकार र गैरपत्रकारलाई एकै डोकोमा हालेर व्यवहार गरिरहेकाले यसमा मन्त्रालयको विशेष ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

साथै पत्रकारिता र गैरपत्रकारिताकावीचमा अन्तर नछुट्याइ प्रहरीले व्यवहार गर्दा पत्रकारलाई अनावश्यक दुःख भइरहेको गुनासोसमेत संघले गरेको छ । आफ्नो निहित स्वार्थकालागि पत्रकारलाई नियोजित रुपमा प्रहरीले दुःख दिने, झुटा मुद्धा लगाउने कार्य गरिरहेकाले यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न विशेष कदम चाल्नसमेत गृहमन्त्री खाणलाई संघले आग्रह गरेको छ ।यसैगरि, संघको ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्युतीय कारोवार ऐनको धारा–४७ को दुरुपयोग तत्काल रोक्नु पर्ने, राज्यबाट दिइने सहुलियत, अवसर र पहुँचमा अनलाइन टिभीकर्मीहरुलाई पनि समानता हुनुपर्ने लगायतका कार्य तत्काल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।ध्यानाकर्षण पत्र ज्ञापन कार्यक्रममा संघका वरिषठ उपाध्यक्ष संजिव रेग्मी, उपाध्यक्ष कुशलभ केसी र सचिव सरोज गिरीलगाएत अन्य पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

 

यस्तो छ अनलाइन टिभी पत्रकार संघ नेपालले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रको पुर्ण पाठ

उपरोक्त सम्वन्धमा, इन्टरनेटको माध्यमबाट नेपालमा भइरहेका पत्रकारिताको अभ्यासलाई व्यवस्थीत गर्न हामीले संगठित प्रयास गरिरहेको अवगत गराउन चाहन्छौँ । विषेश गरेर युट्युवलगायतका माध्यम मार्फत भइरहेका कार्यहरुलाई व्यवस्थीत नगर्दा सामाजिक तथा पारिवारिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । विद्युतीय अपराध दिनप्रतिदिन तिव्र रुपमा बढ्दै गइरहेको छ । त्यसैले यसलाई न्युनिकरण गर्न यस मन्त्रालय मार्फत निम्नानुसारको कार्य तत्काल गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।

( प्रहरीले इन्टरनेटका माध्यममा भइरहेका पत्रकारिता र गैह्रपत्रकारिता छुट्याउनु पर्ने, सवैलाई एकै तरिकाले हेर्न नहुने, गैह्र पत्रकारिताको विषयमा मात्रै प्रहरीको क्षेत्राधिकार पर्ने,

( पत्रकारिताभन्दा बाहिरका प्रयोगकर्ताहरुका लागि पनि इन्टरनेट प्लेटर्फम अभिव्यक्तिको माध्यम भएकाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा असर नपर्ने तर्फ पूर्ण सतर्क हुुनुपर्ने,

( सवै अनलाइन टीभीकर्मीहरुलाई संघसँग सहकार्य गरेर प्रहरीको साइवर व्युरोले साइबर सचेतनामुलक प्रशिक्षण तत्काल दिनुपर्ने,

( नियोजित रुपमा प्रहरीले दुःख दिने, झुटा मुद्धा लगाउने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने,

( विद्युतीय कारोवार ऐनको धारा ४७ को दुरुपयोग तत्काल रोक्नु पर्ने,

( विक्रिती गरेका वा गलत कार्य गरेकालाई गोपनीयताको हक, गाली बेइज्यती, अस्लीलता आदी कानुन आकर्षित हुने,

( सिधै अदालत जानेभन्दा पनि सच्चिदै सचेत गराउने तर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने,

( यसका प्रयोगकर्ताहरुलाई निषेध हैन, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, क्षमता विकास र जिम्मेवारीवोध गराउनु पर्ने,

( सञ्चारकर्मीसँगै दर्शक÷पाठक÷श्रोतालाई साइवर सम्वन्धी सचेतना कार्यक्रम व्यापक गराउनु पर्ने, त्यसका लागि अनलाइन टीभीहरुसँगै सवै प्रकारका सञ्चार माध्यमलाई नै प्रयोग गर्न सकिने,

( राज्यबाट दिइने सहुलियत, अवसर र पहुँचमा अनलाइन टीभीकर्मीहरुलाई पनि समानता हुनुपर्ने,

( अनलाईन टीभीहरु स्वरोजगारमुलक र रेमिट्यान्स भित्र्याउने भएकाले संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने,