कांग्रेस प्रस्तावित बिधान जनसम्पर्कलाई अधिकारविहिन बनाउन लागेको भन्दै बिरोध

प्रकाशित मिति:

 होमप्रसाद लम्साल\ अमेरिका – नेपाली कांग्रेसको प्रस्तावित संशोधित बिधानमा जनसम्पर्क समितिको अधिकार कटौती गर्न खोजेको भन्दै बिरोध सुरु भएको छ। जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका अध्यक्ष तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य आनन्द विष्टले केन्द्रीय समिति बैठकमा  बोल्दै प्रस्तावित संशोधित बिधानको बिरोध गरेका हुन्। उनले  जनसम्पर्क समितिको हकमा हालको बिधानमा सुनिश्चित गरिएको महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यको व्यवस्थालाई यथावत राख्न जोड दिँदै कटौति नगर्न आग्रह गरे।

केन्द्रीय  सदस्य विष्टले जनआन्दोलनलाई अन्तराष्ट्रियकरण  गर्न समेत भूमिका खेलेको विषय स्मरण गर्दै समितिलाई अधिकार कटौति गर्नु साटो बढाउनु पर्ने र व्यवस्थापनमा पार्टीले पहल गर्नूपर्ने बताए। प्रस्तावित बिधान मस्यौदामा हालको व्यवस्था हटाई जनसम्पर्क समितिलाई पर्यवेक्षकको मात्र हैसियतमा महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। विष्टले जनसम्पर्क समिति व्यवस्थापनका विविध पक्ष समेटिएको अवधारणापत्र समेत पार्टी बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनले सभापति शेरबहादुर देउवा जनसम्पर्क समितिको भूमिका र अधिकारका पक्षमा अत्यन्त सकारात्मक रहेको र अन्य नेताहरुले समेत समितिको अधिकार हनन् नहुने विश्वास दिलाएको बताए।

जनसम्पर्क समितिका पूर्व संयोजक विष्णु सुवेदीले हालको व्यवस्थालाई फेरवदल गरे पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यलाई नघटाउन नेतृत्वलाई आग्रह गरे। उनले सञ्जालको अवधारणा अनुसार एकद्वार प्रणालिद्वारा जनसम्पर्क समितिलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यस्तै, कांग्रेस महासमिति सदस्य एवं जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका केन्द्रीय सदस्य हरिबोल भण्डारीले जनसम्पर्क समितिलाई घटाउने वा बढाउने भन्दा पनि व्यवस्थित गर्नु पर्नेमा जोड दिए।  प्रस्तावित विधानको परिच्छेद् पाँच, धारा १४ मा जनसम्पर्क समितिको व्यवस्थामा संशोधनका लागि हाल कायम रहेको महासमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधिको व्यवस्था हटाई पर्यवेक्षक प्रतिनिधिको व्यवस्था गर्दै हाल कायम सख्यालाई पनि घटाउने उल्लेख छ।

त्यस्तै,  अरु तीन जना केन्द्रीय प्रतिनिधिको साटो पर्यवेक्षक प्रतिनिधिको रुपमा व्यवस्थित गर्ने समेत तयारी छ। मस्यौदा समिति त्यो गर्दा महाधिवेशन प्रतिनिधि घटाउन सकिने निष्कर्षमा पुगेको थियो।  विधान मस्यौदा समितिका एक सदस्यले भने, ‘जनसम्पर्क समितिलाई केन्द्रीय नेताहरुले दुहुनो गाई जस्तै बनाई आर्थिक लाभ लिने, विदेश घुम्ने र विवाद जन्माउने गरेपछि विश्व सन्जालमा बनाउने तयारीमा पुगिएको हो।’