२७ कात्तिक, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयनमा बजेट अभाव भएको भन्दै संघीय सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पोखरा आएका बेला मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित मन्त्रीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।प्रदेशमा आम्दानीको स्रोत सीमित तर नागरिकका अपेक्षा अत्यधिक भएकाले बजेट थप गरिदिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरे । उनले भने, ‘संघीय शासन व्यवस्थासँगै संघबाट प्रदेशमा स्वतः अधिकारहरु हस्तान्तरण भएका छन् । ती अधिकार कार्यान्वयन र नागरिकका जनअपेक्षा पूरा गर्न त्यसै अनुसारको बजेट व्यवस्थापन आवश्यक छ ।’मागका तुलनामा स्रोत अपुग हुँदा प्रदेशका लागि अत्यावश्यक काम नै सुरु गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।
प्रदेशकै सर्वाधिक महत्वको सडक दुम्कीबास त्रिवेणी सडक खण्ड निर्माणका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वाधक भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो सडकमा सुरुङ निर्माणका लागि सहयोग गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । असोज १९ गते मुख्यमन्त्री पोखरेल काठमाडौं पुगेर प्रदेशका समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेरै लिखित पत्रसमेत बुझाइसकेका छन् ।मुख्यमन्त्री पोखरेलले गण्डकी प्रदेश सभाको भवन निर्माणका लागि डीपीआर तयार भइसकेको र यसका लागि ७५ करोड रुपैयाँ लाग्ने भन्दै सहयोगको अपेक्षा गरे । प्रदेशका रणनीतिक महत्वका ९स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने० सडकमध्ये ३ सय ३९ किलोमिटर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।निर्माणका लागि डीपीआर भइसकेको २ सय ८७ किलोमिटर सडक रहेको र यी दुवै खालका सडक निर्माणका लागि १४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ चाहिनेमा बहुवर्षे प्रकृतिका यी योजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब आवश्यक परेको उनले बताए ।
सो भेटमा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले डीपीआर भइसकेका ५० मोटरेबल पुलका लागि अनुमानित बजेट ३ अर्ब लाग्नेमा यस आर्थिक वर्षका लागि ७० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जानकारी गराए ।उनले भने, ‘ठेक्का लागिसकेका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न ७ अर्ब आवश्यक पर्नेमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब अपुग छ । संघले हस्तान्तरण गरेका योजनाका लागि ५ अर्ब रुपैयाँमध्ये न्यूनतम हालका लागि कम्तीमा पनि ३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ ।’संघबाट हस्तान्तरण भइ आएका सशर्त अनुदानका योजना सम्पन्न गर्न पनि ७० करोड रुपैयाँ अपुग रहेको उनले बताए ।प्रदेशले सञ्चालन गरेका र गर्ने योजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ चाहिएको भन्दै मन्त्री खड्काले रकम निकासाका लागि सहजीकरण गरिदिन अर्थमन्त्री शर्मासँग आग्रह गरे ।पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थललाई समयमा नै सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक बजेट र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने एअरलाइन्स र अनुमति लिनुपर्ने संस्थासँग समन्वयका लागि पनि प्रदेश सरकारले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ । गोरखकाली टायर उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालनको जिम्मा पनि प्रदेशले मागेको छ ।
अर्थमन्त्री जनर्दन शर्माले संघ सरकारसँग पनि बजेटको सीमितता रहेको भन्दै प्रदेशको योजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न संघ सरकार संवेदनशील रहेको बताए । यसका लागि मुख्यमन्त्री र प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुलाई सँगै राखेर छलफल गर्ने र प्रदेशका आवश्यकता पूरा गर्न प्रयास गरिने बताए ।उनले भने, ‘तपाईंहरुको गुनासो सुनें, संघमा पनि उही समस्या छ, अघिल्लो वर्षका योजनाले नै ३ खर्ब दायित्व बोकेका रहेछन्, अहिले त बाढीपहिरो र बेमौसमी झरीले झनै समस्या निम्त्याएको छ ।’ झरीले धानबालीमा मात्र ७ अर्ब भन्दा बढीको क्षति पुर्याएको उनले सुनाए ।अर्थमन्त्री शर्माले सडकका लागि जथाभावी बजेट व्यवस्थापन भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि सडकको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाई नक्सांकन गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले काम थालिसकेको बताए ।
थप समाचार
हरिनास गाँउपालिका अध्यक्षले दिए राजिनामा
चापाकोटमा कृषि संकलन केन्द्र निर्माण
गल्याङ नगरपालिकाको १३ औं नगर सभा सम्पन्न
