सरकार फेरबदलको असर  लुम्बिनीमा: दर्जनौं कार्यक्रम र योजनाका वजेट कटौती

टोपराज शर्मा/बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार फेरिएसंगै पुर्ववर्ती सरकारले अघि सारेका दर्जनौं योजना र कार्यक्रम कटौती भएका छन् । सडक, पुल, पर्यटन, जलविद्युत, ऊर्जा लगायतका ठुला आयोजनाका लागि छुट्ट्याएको बजेट कटौतीमा परेका हुन् ।एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरी माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा साउन २८ गते बनेको चार दलीय गठवन्धन सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि नयाँ बजेट ल्याएको थियो । वजेटको आकार यसअघिकोसँग बराबर भए पनि धेरै कार्यक्रम कटौती गरेर नयाँ कार्यक्रम थपिएका छन् । अल्पमतमा परेको पोखरेल सरकारले चुनावलाई प्रभावित गर्ने गरी एक पक्षीय वजेट ल्याएको भन्दै गठवन्धनमा आवद्ध दलहरुले उतिवेला विरोध जनाएका थिए । अहिले फेरि कार्यक्रम कटौती भएकोमा एमालेले विरोध जनाएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेटमा यसअघिको एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएका केही कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिइएको छ । लुम्बिनीमा गठवन्धन सरकारका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको वजेट ल्याएका छन् । बजेटको यो आकार पोखरेल नेतृत्वको पुर्ववर्ती सरकारले ल्याएकै बराबर हो ।पुरानो बजेटमा १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ चालु खर्चको लक्ष्य राखिएको थियो । नयाँ बजेटमा चालुतर्फ १३ अर्ब ६४ करोड ५७ लाख १० हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पुरानो बजेटमा २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखिएको थियो । नयाँ बजेटमा चालु खर्चतर्फ १ अर्ब २९ करोड १६ लाख रुपैयाँ कटौती गरेर पुँजीगततर्फ थप गरिएको हो ।स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जाने ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख रुपैयाँलाई भने यथावत राखिएको छ । कुल बजेटको ३३.३१ प्रतिशत चार्लुतर्फ र ५४.८७ प्रतिशत पूँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको छ । करिब ११ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरणमा राखिएको छ । अघिल्लो सरकारले बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएकोमा नयाँ सरकारले ५ अर्ब ९ करोड ५६ लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखेको छ । अहिलेको वजेटमा आन्तरिक ऋण २ अर्ब ७ करोड लिने उल्लेख छ । अघिल्लो सरकारले भने आन्तरिक ऋण लिने उल्लेख नगरी गत आर्थिक वर्षको बजेटबाट सञ्चित हुने ७ अर्ब ५ करोडबाट स्रोतको जोहो गरिने उल्लेख गरेको थियो ।

नयां कार्यक्रमहरु

मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम खारेज
पोखरेल नेतृत्वको सरकारले पहिलो पूर्ण बजेटदेखी नै निरन्तरता दिदै आएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण बिकास कार्यक्रम वर्तमान सरकारले खारेज गरेको छ । उक्त कार्यक्रमको ठाउँमा मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम शुरु गरिएको छ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको, दलीय स्वार्थमा प्रयोग भएको र बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै अहिलेको सत्ता पक्षले उतिवेला आलोचना गर्दै आएको थियो ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज
यसअघिको सरकारले वजेट वक्तव्यमा उल्लेख नै नगरी ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ शीर्षकमा प्रदेशका ५२ निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडका दरले १ अर्ब ४ करोड बजेट दिने तयारी गरेको थियो । अहिलेको सरकारले यो कार्यक्रमलाई खारेज गरेको छ ।

जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम खारेज
त्यस्तै ‘जनतासँग जनप्रतिनिधि’ शीर्षकमा ८७ प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रति सदस्य ५० लाख रुपैयाँका दरले ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने तयारी पुववर्ती सरकारको थियो । प्रदेश सभा सदस्यलाई १ अर्ब ४७ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने गरी ल्याएका दुबै कार्यक्रम अहिलेको गठवन्धन सरकारले खारेज गरेको छ ।

सडकको वजेट पनि कटौती
प्रदेशका अधिकांश जिल्ला समेट्ने गरी यसअघिको सरकारले वजेटमा समावेश गरेका १९ वटा सडक आयोजना यो सरकारले कटौती गरेको छ । दाङको दामोदर मार्ग, अर्घाखाँचीको गच्छे–ढिकुरा–धनचोर–जलुके–लामाताल–बडीदमार–शान्तिपुर लगायत रुपन्देही,नवलपरासी,बांकेका १९ वटा सडक आयोजनाका लागि अघिल्लो सरकारले ६४ करोड बजेट छुट्टाएको थियो ।अघिल्लो सरकारले रणनीतिक महत्वका साथ प्रदेश गौरवको योजनाका रूपमा अघि सारेका पाल्पाको रामपुरदेखि सल्यान कपुरकोटसम्मको उच्च पहाडी राजमार्गको बजेट अहिलेको सरकारले कटौती गरेको छ । अघिल्लो सरकारले १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । अहिले तीनवटा शीर्षकमा १० करोड रुपैयाँ मात्र छ ।

८० वटा सडक पुलको वजेट कटौती
अघिल्लो सरकारले संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा सञ्चालित २७ वटासहित प्रदेश सरकारको अनुदानबाट निर्माणाधीन १०३ वटामध्ये कम्तीमा ८० वटा सडक पुल चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सकेर उद्घाटन गर्ने लक्ष्य अघिल्लो सरकारको थियो । त्यसका लागि सरकारले १ अर्ब ८६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, अहिलेको सरकारले यी सडक पुलको वजेट भारी मात्रामा कटौति गरेको पुर्व आर्थिक मामिला मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए ।

पर्यटनका वजेटमा पनि कैंची
अघिल्लो सरकारले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा ५० वटा पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी एक जिल्ला एक पर्यटकीय गन्तव्य कार्यक्रमका लागि ६० करोड ८० लाख रुपैयां विनियोजन गरेको थियो । अहिलेको सरकारले यो कार्यक्रममा पनि भारी मात्रामा वजेट कटौति गरेको छ ।

स्वास्थ्यको वजेट हेरफेर
अघिल्लो सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरेको वजेटमध्ये केहीमा अहिलेको सरकारले कटौति गरेको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा सुविधा सम्पन्न वार्ड सञ्चालन गर्न अघिल्लो सरकारले १० करोड दिने भनेकामा अहिलेको सरकारले ४ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ ।लुम्बिनी आयुर्वेदिक चिकित्सालयलाई १५ शैयामा विस्तार गर्न अघिल्लो सरकारले १ करोड विनियोजन गरेको थियो । अहिलेको सरकारले त्यसलाई कटाएर ५० लाख मात्र छुट्टयाएको छ । तर, अहिलेको सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा एमआरआई मेसिन जडान गर्न १३ करोड, बर्न वार्ड सञ्चालन गर्न ४० लाख, भीम अस्पतालमा सीटी स्क्यान मेसिन जडान गर्न ३ करोड छुट्टयाएको छ ।

रामग्रामको विपश्यना केन्द्र खारेज
अघिल्लो सरकारले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसँग सम्बन्धित रामग्राम स्तुपा भएको क्षेत्रमा संसारभरका बौद्धमार्गीलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले विपश्यना केन्द्र निर्माण कार्यक्रम अघि बढाएको थियो । त्यसका लागि वजेटमा ६० लाख रुपैयाँं विनियोजन भएको थियो ।अहिलेको सरकारले उक्त कार्यक्रम नै खारेज गरेर पुरै वजेट कटौती गरिदिएको उक्त क्षेत्रका सांसद समेत रहेका पुर्वमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । ‘अहिलेको सरकारको यस्तो गैर जिम्मेवार कार्यको संसारभरका बौद्ध भिक्षुहरुले विरोध गरिरहेका छन्’, चौधरीले भने ।

जलविद्युतको वजेट पनि कटौति
अघिल्लो सरकारले प्रदेशका १० वटा खोलामा जल विद्युत् उत्पादन गर्न पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेकोमा ३ वटा आयोजनाबाट जलविद्युत निकाल्न सकिने निचोडमा पुगेको थियो । अध्ययनबाट चिरङग खोला रोल्पाबाट २ दशमलव ५ मेगावाट, हुग्दीखोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट गुल्मीबाट २ मेगावाट र मादिखोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मादीखोलाबाट ३ दशमलव ७ मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिने अध्ययनले देखाएको थियो ।त्यसैका आधारमा विस्तृत अध्ययनका लागि यसअघि पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर अहिले प्रदेश सरकारले बजेट नै छुट्टाएको छैन । पहिलो चरणमा अध्ययनका लागि २ करोड ५० लाख बजेटबाट ४६ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।त्यस्तै पोखरेल नेतृत्वको सरकारले फोहोरबाट विद्युत् उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यसका लागि विनियोजन गरेको बजेट अहिलेको सरकारले कटौती गरेको छ ।
उत्तरकुमार वली सडक सुरक्षा कार्यक्रम खारेजसडक दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका तत्कालीन एमाले सांसद उत्तरकुमार वलीको सम्झनामा एमाले नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको उत्तरकुमार वली सडक सुरक्षा कार्यक्रम यो सरकारले खारेज गरेको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि अघिल्लो सरकारले एक करोड रुपैयां वजेट छुट्टयाएको थियो ।सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षबिनै सार्वजनिक गरेको बजेट प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको जग भत्काउने र प्रदेशका जनतामाथि कुठाराघात हुने किसिमले ल्याइएको एमाले प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री लीला गिरीले बताए । ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमसहित धेरै लोकप्रिय र प्रभावकारी कार्यक्रम हटाइएका छन्’, उनले भने । प्रदेशको क्षमता र स्रोत साधनको उपयुक्त विश्लेषण गरेर अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटका शीर्षक फेरबदल गर्नु बिल्कुल राजनीतिक पूर्वाग्रह भएको गिरीको आरोप छ ।मुख्यमन्त्री ग्रामणि विकास तथा रोजगार कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्रको विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि सातै प्रदेशमध्ये नमूना र अत्यन्त वैज्ञानिक कार्यक्रम भएपनि अहिलेको सरकारले पुर्वाग्रहका आधारमा खारेज गरेको गिरीले बताए । उक्त कार्यक्रमको सट्टा अहिले ल्याइएको शैक्षिक सुधार कार्यक्रम वितरणमुखी र वजेटको दुरुपयोग हुने अत्याधिक संभावना रहेको गिरीले बताए ।

प्रदेश बैंक स्थापना
यस्तै अहिलेको सरकारले नयां कार्यक्रमका रुपमा प्रदेश बैंक स्थापना रहेको छ जसका लागि १ करोड रुपैयाँं विनियोजन भएको छ । प्रदेशभित्र कृषि तथा औद्योगिक कर्जा प्रवाह गर्न तथा प्रदेश सरकारका कारोबार तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न ऐन बनाई लुम्बिनी प्रदेश बैंक स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

‘घर दैलोमा डाक्टर’
नयाँ कार्यक्रमको रुपमा वजेटमा दुर्गम तथा पहुँचभन्दा टाढा रहेका स्थानहरूमा ‘घर दैलोमा डाक्टर’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन भएको छ । त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर–घरमै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिकसँग स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालनको लागि वजेट विनियोजन भएको छ ।

सुलभ पसलदेखी सामुहिक उद्यमसम्म
हरेक जिल्लामा एक पालिका छनोट गरी विपन्न घर परिवार लक्षित सस्तो मूल्यमा चामल, दाल, नून, चिनी, गहुँ र तेलजस्ता अत्यावश्यक खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउन सार्वजनिक सुलभ पसल सञ्चालन गर्ने वजेटमा उल्लेख छ ।गरिबी निवारणका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा व्यवसायिक कृषि, कृषि–वन तथा प्राकृतिक स्रोतजन्य व्यवसाय र उद्योग सञ्चालनको लागि एक पालिका एक सामूहिक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वजेटमा उल्लेख छ ।

जेष्ठ नागरिक र द्धन्द प्रभावित लक्षित कार्यक्रम
जेष्ठ नागरिकहरूको लागि स्वास्थ्य सेवा, पुस्तकालय, संग्रहालय र पार्क सहितको जेष्ठ नागरिक आवास ग्राम निर्माण गर्न संभाव्यता अध्ययनको लागि वजेट विनियोजन गरिएको छ ।बजेटमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा मधेस आन्दोलनका शहीद, घाइते, वेपत्ता परिवारका लागि व्यवसायिक तथा प्राविधिक तालिमसहितको उद्यमशीलता विकास गर्न द्वन्द्व प्रभावित परिवार रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

चिनोदेखी कागज उद्योगसम्म
लुम्बिनी तथा स्वर्गद्वारी क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको सहकारी वा सामूहिक कम्पनी मार्फत स्थानीय हस्तकलामा आधारित चिनो (सोभिनियर) उद्योग स्थापना गर्न संभाव्यता अध्ययनका लागि वजेट विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनी क्षेत्र र स्वर्गद्वारी जस्ता पवित्र स्थलको माटो वा पानी प्रयोग गरी चिनोको रूपमा विभिन्न कलात्मक सामग्री उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।कपिलवस्तुमा कागज उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन गरी उद्योग स्थापनाको कार्य अघि बढाउन र बुटवल धागो कारखानालाई पुनर्संरचना गरी सञ्चालनमा ल्याउन र कपास खेतीलाई विस्तार गर्न सम्भाव्यता अध्ययनसहितको कार्य अघि बढाउन वजेट विनियोजन गरिएको छ ।

विद्युतीय बसदेखी केबलकार संचालन
भैरहवा–बुटवल, कोहलपुर–नेपालगंज, लमही–भालुवाङ तथा घोराही–तुलसीपुर खण्डमा विद्युतीय बस सञ्चालन गरिने वजेटमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युतीय बस खरिद गर्न प्रोत्साहनको लागि ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
स्वर्गद्वारीमा केवलकार निर्माण गर्न र प्रदेशभित्र कम्तीमा २ स्थानमा थिम पार्क निर्माण गर्न लगानी मोडालिटी समेत प्रस्ताव गर्नेगरी सम्भाव्यता अध्ययन लगायतको कार्य अघि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

पत्रकार दुर्घटना बिमा कार्यक्रम
पत्रकारहरूको समग्र सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने वजेटमा उल्लेख छ । साथै, पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न समावेशी पत्रकारिता विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कस्ता छन् नयाँं कार्यक्रम ?
अघिल्लो सरकारका कार्यक्रम खारेज गरेको अहिलेको सरकारले केही नयां कार्यक्रम थपेको छ । जसमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमको सट्टा मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ल्याइएको छ । यो कार्यक्रम प्रदेशका १०९ वटै पालिकामा लागु भएको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत उपमहानगरपालिकाकालाई ८० लाख, नगरपालिकालाई ७० लाख र गाउंपालिकालाई ६० लाख रुपैयाका दरले वजेट विनियोजन गरिएको छ ।उक्त रकम सम्बन्धित पालिकाका विद्यालयहरुमा भवन वा कक्षा कोठा तथा पुस्तकालय, शौचालय निर्माण, बस खरिद, खानेपानी व्यवस्थापन वा निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब दिन खर्च गर्न सकिने आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बताए ।प्रदेशको विकास र समृद्धिको जग शिक्षा नै भएकाले सरकारले शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि र सुधारका लागि मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ल्याइएको दावी गरे । मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम एमाले पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र मात्र भएको, सम्बन्धित प्रदेश सांसदसंग समन्वय नभएको र वजेटको दुरुपयोग भएकाले खारेज गरिएको खड्काले बताए ।

काटिएका कार्यक्रमहरु

• मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्र
• मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम
• निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम
• जनतासंग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम
• सडक र पुलका दर्जनौं योजनाको वजेट कटौति
• पर्यटनका कार्यक्रम खारेज
• रामग्रामको विपश्यना केन्द्र खारेज
• उत्तरकुमार वली सडक सुरक्षा कार्यक्रम लगायत

‘ढंग नभएको सरकारको हचुवा वजेट’
प्रदेश सरकारले सडक र पुललाई प्राथमिकता दिएर विकासको गति तीब्र बनाउन लागेको र सबै नागरिकमा विद्युतको पहुँच बढाउने योजनाअनुसार अघि बढेपनि अहिलेको सरकारले हचुवाको भरमा कटौति गरेको पुर्व आर्थिक मामिला मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । ‘हामीले दीर्घकालीन सोंच र जनताको मागका आधारमा योजना बनाएर वजेट छुट्टाएका थियौं’,चौधरीले भने, ‘तर योजना बनाउन नै नजानेका ढंग नभएका मान्छे सरकारमा गएपछि ठूलो बजेट देख्ने वित्तिकै हचुवाका भरमा काटेका छन् ।’वहुवर्षीय योजनाहरुको वजेट हचुवाको भरमा कटौती गर्नु निकै खतरनाक प्रवृत्ति भएको पुर्वमन्त्री चौधरीको ठम्याई छ । ‘विकास निर्माण कुनै दल विशेषको मात्र होइन, सबै जनताको लागि हो’, उनले भने, ‘यसरी वजेट काट्न मिल्दैन तर अहिलेको सरकारले गलत परिपाटी शुरु गरेको छ ।’ सरकार परिवर्तन हुंँदा नयां कार्यक्रम ल्याउनु स्वभाविकै भएपनि वहुवर्षीय योजनालाई अलपत्र पार्ने गरी वजेट कटौति गर्नु राष्ट्रकै लागि नोक्सानी हुने एमाले सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठ बताउंँछन् ।‘यो सरकारले जनमैत्री र समाजवादउन्मुख बजेट संशोधनका नाममा अनावश्यक काटछाँट गरेर भुत्ते बनाएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो सरकारले योजनावद्ध विकास गर्न सक्दैन ।’

‘७ अर्ब घाटा वजेट ल्याएकाले कटौती’
सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले भने नयां सरकारले नयां योजना ल्याउनु र अघिल्लो सरकारको वजेटमा संशोधन गर्नु स्वभाविक भएको बताए । अघिल्लो सरकारले चुनावलाई लक्षित गरी स्रोत सुनिश्चित नै नगरी ७ अर्ब घाटाको वजेट ल्याएको हुंँदा वजेट कटौति स्वभाविक भएको बताए ।‘उहाँंहरु अल्पमतमा परेपछि सरकार छाड्नुको साटो संसदमा छलफल नगराई जबरजस्ती अध्यादेशबाट वजेट पारित गरेको हुंँदा संशोधन स्वभाविक हो’, प्रवक्ता शर्माले भने, ‘उहाँंहरुको वजेट र कार्यक्रम पुरा नहुने तर जनतामा भ्रम पारेर चुनावलाई प्रभावित पार्ने खालको मात्रै थियो ।’ वजेटको स्रोत नै सुनिश्चित नगरी जनतालाई भ्रम पारेर विकासप्रेमी देखिन अघि सारिएका योजना कटौति गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।

विश्लेषक विभाजित
आर्थिक विश्लेषक एवं लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. इश्वर गौतम सरकार परिवर्तन हुंदैमा वहुवर्षीय आयोजना तथा प्रदेश गौरवका आयोजनाको वजेट कटौति गर्नु गलत भएको बताउँंछन् । यस्तो परिपाटीले विकास आयोजना सम्पन्न हुन निर्धारित भन्दा लामो समय लाग्ने, गुणस्तरमा एकरुपता नहुने, ठेकेदारले वजेट अभावको बहाना बनाएर कामै नगर्ने र लागत बढ्न गई राज्यलाई आर्थिक भार थपिने औंल्याउंछन् ।‘विकास निर्माणको प्रतिफल कुनै दल विशेष र उसका कार्यकर्ताले मात्र प्राप्त गर्ने भन्ने हुंदैन, यो त जुनसुकै दलमा आवद्ध भएका आम जनताले प्राप्त गर्ने लाभ हो’, डा. गौतमले भने,‘तर, यहां नितान्त राजनीतिक पुर्वाग्रहका आधारमा ठूलो मात्रामा वजेट कटौति गरेको देखियो, यसले समग्र विकासलाई पछाडि धकेल्छ ।’

अर्का विश्लेषक मनिकर कार्की भने अघिल्लो सरकारले स्वयं प्रदेश सभा सदस्य र आम प्रदेशवासीलाई लुकाएर राजनीतिक स्वार्थकै आधारमा ‘प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ र ‘जनतासंग जनप्रतिनिधि’ नामका दुई कार्यक्रममा ठूलो वजेट विनियोजन गरेकाले अहिलेको सरकारले परिवर्तन गरेको टिप्पणी गर्छन् । यसअघिका तीनवटा वजेटमा प्रतिपक्षीले निरन्तर माग गर्दा नदिइएको यी कार्यक्रम सरकार अल्पमतमा परेको अवस्था र चुनावी वर्षको पुर्व सन्ध्यामा मात्रै ल्याउनु नितान्त राजनीतिक स्वार्थ भएको कार्कीको ठम्याई छ ।प्रदेश सभामा एमालेका सांसद संख्या अरु सबै दलको तुलनामा झण्डै दोब्बर भएकाले यी कार्यक्रममा कूल वजेटको ८ प्रतिशत वजेट खन्याउंदा एमालेले जितेका क्षेत्रमा धेरै वजेट पुग्ने र चुनावलाई प्रभावित पार्न सकिने एमालेको स्वार्थ लुकेको कार्कीले बताए । जबकि यी दुई कार्यक्रम नीति कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख नै थिएनन् ।

वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा अर्थ विविध शीर्षकमा राखिएको ३ अर्ब ४३ करोड २ लाख ६ हजार रुपैयाँबाट यी कार्यक्रमलाई वजेट दिने गरी व्यवस्था गरिएको थियो । ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट किताबमा लुकाएर आगामी निर्वाचन लक्षित गर्दै छुट्टै ‘सुटुक्क’ बजेट वितरण गर्ने अघिल्लो सरकारको गलत मनसाय र दलीय स्वाार्थ देखियो’, कार्कीले भने, ‘तीन वर्षदेखि नै प्रदेशसभा सदस्यहरुले निर्वाचन क्षेत्र लक्षित कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका थिए । तर, तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यस्तो बजेट ‘उपयोगी नहुने र गलत सन्देश’ जाने भन्दै उपलब्ध गराउन मानेका थिएनन्, अहिले चाहिं लुकाएर सुटुक्क वजेट बाँड्नु चुनाव लक्षित स्वार्थ हो ।’वजेटलाई राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचका आधारमा नभई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा वितरण गर्दा मात्रै पछाडि परेको क्षेत्र विकासमा अघि बढ्न सक्ने कार्की सुझाउँंछन् । ‘सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने दलहरुमा विकासको वैज्ञानिक र स्पष्ट भिजनको अभाव छ’, कार्कीले भने, ‘सत्ता पक्षले जितेको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै वजेट पारेर सधैं चुनाव जित्ने सोंचबाट दलहरु मुक्त हुनुपर्छ ।’